काठमाडौँ । जनयुद्ध दिवस मनाउन गतवर्ष सरकारले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अदालतले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सरकारले गत वर्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयको विरोध हुँदै आएको थियो । यस वर्ष फागुन १ गते आउनुअघि नै सर्वोच्च अदालतले सो दिनलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनलाई रोक लगाएको थियो । तसर्थ यस वर्ष फागुन १ गते (आज) जनयुद्ध दिवसको रुपमा सार्वजनिक बिदा भएन । 

सर्वोच्च अदालतको यस प्रकारको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेताहरुले जनयुद्धको उपलब्धिहरुलाई स्विकार्ने तर जनयुद्ध दिवसलाई स्वीकार नगरिएको भन्दै सो निर्णयप्रति पुनः विचार गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । 

मंगलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए । उनले जनयुद्धका देनहरु मान्ने तर दिवस मान्दिनँ भन्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । उनले जनयुद्धका उपलब्धिलाई लिएर जनयुद्ध भने नस्विकार्ने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताए ।

उनले भने,‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ । तर यो राजनीतिक आन्दोलन, जसले स्थापना गरेको एजेण्डामा देश चलेको छ, संविधान बनेको छ । संविधान मानेर सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालय छ । त्यसमा अहिले नमानेको भन्दापनि अहिले संक्रमणकालिन अवस्था भएको हुनाले बिदा दिनु, उत्सव मनाउनु अलि हतार हुन्छ कि भन्ने उसको तर्क देखिन्छ । त्यसलाई सम्मान गर्दै जनयुद्ध नेपाली जनताको आजको परिवर्तनको यथार्थ बनेको छ ।’

माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्तीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै कारण आज देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस मनाउने नेपाली जनताको अधिकारको कुरा भएको बताइन् । उनले जनयुद्ध दिवसमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने धारणा राखिन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भएको स्थानीय तहमा भने जनयुद्ध दिवसको बिदा दिइएको उनले उल्लेख गरिन् ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्रीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा नमनाउन अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताए । उनले जनयुद्ध अदालतले भनेर नगरिएको टिप्पणी समेत गरे । उनले आफूहरूले आफ्नै तरिकाले देशभर जनयुद्ध दिवस मनाउने पनि बताए ।

माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य वलावति शर्माले अदालत जनताका जायज माग र उत्पीडित वर्गप्रति अनुदार भएको बताइन् । उनले सरकारले गरेको जनपक्षिय काहरुलाई उल्ट्याएर अदालत जनताप्रति अनुदार भएको उल्लेख गरिन् । उनले जनयुद्ध दिवसलाई आफूहरुले निरन्तर रुपमा दिवसको रुपमा नै अगाडि बढाउने भन्दै अदालतले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताइन् ।

माओवादी केन्द्र सम्पर्क समन्वय प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जनयुद्ध दिवसलाई दिवसको रुपमा अदालतले स्वीकार नगरेको कुरामा आफूहरुले अपमानित महसुस गरेको बताए । उनले जनयुद्धकै जगमा ०७२ सालमा संविधान बनेको भन्दै अदालतको संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्ने बताए । उनले देश परिवर्तनको आधार जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन भएपनि अदालत जनयुद्धप्रति भने नकारात्मक भएको बताए ।