–खगेन्द्र फुयाँल

विकसित देशमा बीमा अनिवार्य हुन थालेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य छ । निजी सवारी साधन बीमा, आवास बीमा त्यहाँ बढी प्रख्यात छन् । जापानमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरेको छ । 

नेपालमा पनि सरकारले स्वास्थ्य बीमाका केही योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

आधुनिक समाजमा मानव शरीरको मात्रै हैन संवेदनशील सामानको बीमा गर्ने प्रचलन सुरु भइसकेको छ । नागरिकको दैनिकी र पेसामा आधारित विभिन्न शीर्षकका बीमा प्रचलनमा छन् । स्वास्थ्य तथा यातायात बीमा अनिवार्य हुन्छ । विद्यार्थीका लागि शिक्षासम्बन्धी बीमा र कामदारका लागि दुर्घटना बीमा हुने भैहाले । कम्पनीमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीको बीमा कम्पनी स्वयम्ले गरिदिने भइहाल्यो । अन्य शीर्षका बीमा त छँदैछन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भएको पचास वर्ष पूरा भइसके पनि बीमा गर्नेहरू हुनेखाने वर्ग, सरकारी कार्मचारी, एनजीओ आईएनजीओका कर्मचारीभन्दा पर पुग्नसकेकोे छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सरकारले बीमा अनिवार्य गरिदिएका कारण केही हदसम्म बीमा गर्ने नेपाली बढेका छन् । बीमा गर्ने प्रचलन बढेका कारण विभिन्न सेवा सुविधाका नारा दिएर बीमा कम्पनी खुल्ने क्रम बढिरहेकै छ ।

व्यापार कारोबार घाटामा चलिरहेको हाम्रो देशमा साना निजी कम्पनी तथा संस्थालाई मासिक पारिश्रमिक दिन धौधौ छ । नियमित सञ्चालन गर्न सक्नु नै ठूलो प्रगति ठान्ने सञ्चालकहरूले मजदुर तथा कर्मचारीको बीमा गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको लामो समयको आन्दोलन पश्चात सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न  सञ्चारसम्बन्धी ऐन नियम व्यवस्थित गर्न सरकार लागि परेको छ । त्रुटिहरू भए पनि आमसञ्चारसम्बन्धी नीति बनिसकेको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी नीति तथा सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निमार्ण भइसकेका छन् भने त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ ।

सरकारले पत्रकारका लागि पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७० मार्फत पत्रकारका लागि पाँच लाखसम्मको दुर्घटना बीमा स्थापना गरेको छ ।
ढिलै भए पनि आर्थिक वर्ष ७४–७५ सालको पत्रकार दुर्घटना बीमा सुरु भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले चैत २ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पत्रकारलाई बीमा गर्न चैत मसान्तसम्म आफ्नो विवरण पठाउन आह्वान गरेको छ ।

सूचना विभाग र महासङ्घको निवर्तमान कार्यसमिति बीच भएको सहमतिअनुसार बीमा कार्यक्रम अघि बढेको हुन्थ्यो भने गत साउनदेखि हालसम्मा धेरैजना पत्रकार बिमित भइसकेका हुन्थे । महासङ्घ र सूचना विभागको सहमति अनुसार पत्रकारले सूचना विभागको परिचयपत्र नवीकरण गर्दा त्यसैमा बीमा शुल्क लिएर पत्रकारको बीमा हुने भनिएको थियो ।
तर, कार्यान्वयनमा जाने बेला अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा सहमति नदिँदा पत्रकारको बीमा गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ठप्प भयो । महासङ्घले सङ्कलन गरेका आवेदन महासङ्घमा त्यसै रहे ।
पत्रकार दुर्घटना बीमा सुरु भएको वर्ष १५ सय हाराहारीमा पत्रकारले बीमा गरेका थिए । त्यस पछिको वर्षमा दुर्घटना बीमा गर्ने पत्रकारको सङ्ख्या बढ्नुपर्नेमा झन् घटेको बीमा गर्ने पत्रकारको तथ्याङ्ले देखाउँछ ।

सूचना विभागमा पत्रकारको परिचयपत्र नवीकरण गर्ने तथा नयाँ पत्रकार परिचयपत्र लिनेको सङ्ख्या हरेक वर्ष बढिरहेका छ । सूचना विभागले पत्रकार परिचय दिँदै बीमा गर्दा सरकारलाई आर्थिक भार बढी पर्ने देखेर अर्थ मन्त्रालयले सीमित पत्रकारको लागि मात्रै बीमा हुने अवसर सिर्जना गरेको छ । पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रम निश्चित समयमा मात्रै खोल्ने हो भने यो सुविधाबाट धेरै पत्रकार वञ्चित हुने निश्चित छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सबैभन्दा बढी अस्तव्यस्त कोही छ भने त्यो पत्रकार छ । किनकि उसलाई पत्रकार हुनुको दम्भ छ ! घमण्ड छ ! त्यसैले सबै पत्रकारले तोकेको समयभित्र आफ्नो विवरण टिपाउन भ्याउँदैनन् ।  

पत्रकार दुर्घटना निर्देशिका २०७० मा २५ प्रतिशत शुल्क पत्रकार स्वयम् काम गर्ने सञ्चार गृहले व्यहोर्ने भनियता पनि त्यो व्यवहारमा भएको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र तथा द राइजिङ नेपालमा कार्यरत पत्रकारले समेत २५ प्रतिशत शुल्क आफ्नो खल्तीबाट तिरे भने बाँकी ७५ प्रतिशत शुल्क सरकारी पत्रकार बीमा कोषबाट । सरकारी निकाय नै कानुन कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको छ । निजी कम्पनीलाई छिटै धनी हुने भूतले गाँजेको छ । अनि कसले व्यहोर्छ पत्रकार दुर्घटना बीमाको प्रतिष्ठानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत हिस्सा ?  

समाजमा भएका अन्याय अत्याचारलाई उठान गर्ने पत्रकार आफै ठगिएको पत्तो पाएका छैनन् । सबैलाई थाहा छ, पत्रकार अध्ययन गर्न भ्याउँदैन्न । सधैं समाचारको खोजीमा भौंतारिरहन्छन् । त्यसैले आफू ठगिएको पत्रकारले पत्तै पाएनन् । पत्रकारको श्रमशोषण बारेका समाचार पत्रकार स्वयम् काम गर्ने सञ्चार गृहमा स्व–नियन्त्रणमा छ । 

पत्रकार दुर्घटना बीमा सुरु भएको वर्ष पत्रकारले बीमा रकमको २५ प्रतिशत अर्थात् ८४ रुपियाँ ७५ पैसा तिरेका थिए । बाँकी ७५ प्रतिशत अर्थात २ सय ५४ रुपियाँ ७५ पैसा  सरकारले व्यहोरेको थियो । पत्रकारको बीमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गरेको थियो ।

हालको सम्झौताअनुसार करिब ७ रुपियाँ ०६ पैसा सस्तो भएको छ । बीमा लेखअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७७ रुपियाँ ०६९ पैसा पत्रकार काम गर्ने सञ्चारगृहले तिरिदिनुपर्ने छ भने सरकारले ७५ प्रतिशत २३३ रुपियाँ ०६ पैसा व्यहोर्ने छ ।

स्वतन्त्र पत्रकारका हकमा ७७ रुपियाँ ६९ पैसा पत्रकार स्वयम्ले तिर्नुपर्ने छ भने सरकारले ७५ प्रतिशत २३३ रुपियाँ ०६ पैसा व्यहोर्ने छ । सरकारी लोककल्याणकारी विज्ञापन नलिने मिडियामा कार्यरत पत्रकार, समाचार उत्पादन कार्यमा संलग्न पत्रकारहरू आफैले बीमा योजनामा सहभागी हुन सक्ने बीमा सम्झौता गर्ने सरकारी अड्डा सूचना विभागले जनाएको छ । त्यस्ता पत्रकारले ३ सय दश रुपियाँको ५० प्रतिशत अर्थात १ सय ५५ रुपियाँ ७५ पैसा लाग्ने छ ।

यो सुविधाबाट कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील रहँदा पत्रकारको चोटपटकका कारण शरीर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अशक्त भएको खण्डमा पाँच लाख रुपियाँसम्म पाउने छन् । दुर्घटनाबाट उत्पन्न उपचारमा लागेको वास्तविक खर्चको बिल अनुसार दुई लाख रुपियाँसम्म बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने छ । उपचारमा लाग्ने २० प्रतिशत बराबरको रकम भने पत्रकार स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्ने पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका, २०७० मा उल्लेख छ ।

पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्न पत्रकारले सूचना विभागले जारी गरी अवधि नसकिएको परिचयपत्र र महासङ्घको सदस्यता नवीकरण वा सदस्यता लिएको हुनुपर्ने जनाएको छ । पत्रकार काम गर्ने सञ्चारगृहले बीमा रकमको २५ प्रतिशत शुल्क नतिरिदिए पनि पत्रकार स्वयम्ले नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रमा आफ्नो विवरण तथा २५ प्रतिशत शुल्क बुझाएर पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्न सक्ने छन् । 
@Mefossils