चलचित्र सेन्सर बोर्डले कार्यविधि बनाउन लाग्दा धेरै किसिमका विचार आएका छन् । कतिपयले पहिला हचुवाका भरमा हुने सेन्सर अब व्यवस्थित गर्न लागिएको रहेछ भन्ने विचार व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले चलचित्रकर्मीको सिर्जनामा अङ्कुश लगाउन ल्याउन लागिएको पनि भनेका छन् । बन्दै गरेको कार्यविधि पूर्ण छैन, यसमा केही सुधार्नुपर्ने कुरा अवश्य छन् । बुँदागत रूपमा यो यो भएन, यो हुनुपर्थ्यो भनेर सुझाव दिनुको साटो अधिकांशले चलचित्र जाँच पास समितिको कार्यविधिप्रति गरेको टिप्पणी हचुवाका भरमा विरोधका लागि विरोध गरेको देखिन्छ । हामीले हरेक कुरामा ठिकलाई ठिक र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि कार्यको आलोचना हुन सक्छ, हुनु पनि पर्छ । तर यथार्थपरक आलोचना गर्नुपर्छ ।

कतिपयले लेखेकै देखियो— सेन्सर बोर्डले नयाँ कार्यविधि संसद्बाट पारित गर्न लाग्यो, यसलाई पास हुन दिनुहुन्न । वास्तवमा चलचित्र जाँच पास समितिको कार्यविधि संसद्ले पास गर्ने होइन, चलचित्र जाँच पास समितिले नै गर्ने हो । 

वास्तवमा हामीले बुझ्नैपर्ने के हो भने कार्यविधि भनेको ऐन र नियमावली अनुसार चल्ने हो । हामी चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६ अनुसार चलिरहेका छौँ । त्यसैले हामीलाई नयाँ चलचित्र ऐन आवश्यक छ । यसका लागि नयाँ चलचित्र ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । तर नयाँ ऐन तुरुन्त बनिहाल्ने होइन । यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ । नयाँ ऐन नआएको अवस्थामा हामीले पहिलेदेखि नै सामान्य चेकलिस्ट मात्रै हेरेर सेन्सर गर्दै आएका थियौँ । अब एउटा कार्यविधि बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ भनी असल मनसायका साथ यो कार्यविधि ल्याउन लागेका हौँ । यसमा भएका केही सुधार्नुपर्ने कुराहरू सुधारेर कार्यविधि पास भयो भने त्यो चलचित्रकर्मीका लागि एउटा सफलता हुनेछ । पछि त्यसमा टेक्दै परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । विरोध मात्र गरेर यसलाई पास हुन नदिनतिर लाग्नु भनेको यथास्थिति रहिरहनु हो । सायद अहिलेसम्म चलचित्र ऐन नआएको, सेन्सरको कार्यविधि नबनेको पनि यस्तै प्रवृत्तिले हुन सक्छ ।

सेन्सर बोर्डले बद्नियतपूर्वक यो कार्यविधि ल्याउन खोजेको हुन्थ्यो भने चलचित्रकर्मीहरूलाई सुझावका लागि छलफलमा बोलाइने थिएन । यसलाई सर्वमान्य बनाउनका लागि नै चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो ।

बन्दै गरेको कार्यविधिमा भएका धेरै बुँदा परिवर्तनशील छन् । यो हामीले बनाएको ‘ड्राफ्ट’ हो । अब त्यसमा तपाईंहरूको सुझाव दिनुस् भनेका हौँ । सेन्सर बोर्डले बनाएको कार्यविधि पूरै जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेको होइन, बृहत् छलफलबाट सबैका राय–सुझाव समेटेर सबैको अपनत्व गराउनुपर्छ भनेरै कार्यविधि पास गर्नुअघि चलचित्रकर्मीको सुझाव लिन चाहेका हौँ । लिइएको सुझावलाई सेन्सर बोर्डले कतै पनि नसमेटेको भए विरोध हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो, सुझाव माग्दै गर्दा नै विरोध हुनुको कुनै तुक देखिँदैन कि !

कार्यविधि बनेपछि हरेक चलचित्रको सेन्सर सोहीअनुरूप हुन्छ, जुन निष्पक्ष पनि हुन्छ भन्ने हो । अझ कतिपयले यसमा सञ्चारमन्त्रीलाई समेत दोष लगाएको देखियो । यहाँ बुझ्नपर्ने कुरा के छ भने, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ७ को उपदफा (३) मा ‘चलचित्र जाँच समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसर्थ यो कार्यविधि सेन्सर बोर्डले बनाउने हो । बोर्ड अध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने हो । यसमा सञ्चारमन्त्रीले पास गर्ने र तोक लगाउने दुवै होइन । कार्यविधि बनिसकेपछि भने मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । सञ्चारमन्त्री स्वयं चलचित्र ऐन बन्नैपर्छ, नयाँ ऐन बनेपछि चलचित्रकर्मीका धेरै समस्या हल हुन्छन् भनेर लागिरहनुभएको छ । चलचित्रकर्मीबिचको सहमतिमा मस्यौदा आओस् भन्ने उहाँको निर्देशन नै छ । 

नयाँ ऐन नआउँदासम्म चलचित्र जाँचपासका लागि सहज होस् भनेरै सेन्सर बोर्डले यो कार्यविधि ल्याउन लागेको हो । नयाँ ऐन नआएको अवस्थामा पुरानै ऐनमा टेकेर बनाउनुपर्दा यो कार्यविधि चलचित्रकर्मीले सोचे अनुरूपको बन्न सकेको छैन नै । यहाँनेर के बिर्सनुभएन भने, नयाँ ऐन नआउँदासम्म पुरानै ऐनमा टेकेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण हामी चलचित्रकर्मीले खोजेजस्तो कार्यविधि तत्काल आउन नसक्ने अवस्था छ । तर पहिलाको भन्दा केही सुधारात्मक बाटोमा जान सक्छौँ । जसले सेन्सर बोर्डलाई नयाँ ऐन बन्दासम्म चलचित्र सेन्सर गर्न सजिलो होस् । बन्दै गरेको कार्यविधिमा कतिपय सकारात्मक कुराहरू छन् । जस्तैः सेल्फ सेन्सरसिपको विकास गर्दै लैजाने भन्ने बुँदा लगायत सुधारका नयाँ कुराहरूप्रति कसैको ध्यान गएन ।

(लेखक आचार्य चलचित्र निर्देशक तथा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)का सदस्य हुन् ।)