काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूलाई संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन दबाब सिर्जना भएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत र संस्थागत  निक्षेपमा बैंकहरुले प्रदान गर्ने ब्याजदर अन्तर १ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुँने व्यवस्था गरिदिएसँगै बैंकहरुमाथि संस्थागत ब्याजदर वृद्धिको दबाब परेको हो । 

हाल बैंकहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपमा २ प्रतिशतसम्मको अन्तरमा ब्याजदर प्रदान गर्दै आएका छन् । 

उसो त फागुन महिनाका लागि बैंकहरुद्वारा प्रस्तावित ब्याजदर अनुसार संस्थागत निक्षेपमा न्यूनतम ४.४४३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.५ प्रतिशत ब्याजदर अफर गरेका छन् । तर, यता व्यक्तिगत निक्षेपमा भने न्यूनतम ८ प्रतिशतदेखि ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बैंकहरुले अफर गरेका छन् । 

सोही प्रस्तावित ब्याजदर अनुसार संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपको औसत ब्याजदर अन्तर वाणिज्य बैंकहरुले १.७५ प्रतिशत राखेका छन् । 

तर, पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो ब्याजदर अन्तर १ प्रतिशतले मात्र तलमाथि गराउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले नीतिगत व्यवस्थामा उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । 

केन्द्रीय बैंकले किन गर्‍यो यस्तो व्यवस्था ?

डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र अहिलेको घट्दो ब्याजदरलाई मनन गरेर संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाइएको बताउँछन् । 

‘अहिले निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा नै रहेको छ । बजारमा तरलता सहज छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत र संस्थागत भनेर त्यति धेरै गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘फेरि, कम्तिमा २ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तरकै कारण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाहरूलाई केही राहत होस् भनेर नै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

बजारमा तरलता अभाव हुँदा उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीहरूमा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर संस्थागत निक्षेपमा केही कम ब्याजदर प्रदान गर्ने गरी ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशतसम्म राखिएको थियो । तर, पछिल्लो समय तरलता सहज भएसँगै यस्तो ब्याजदर अन्तर धेरै राख्नुनपर्ने मिश्रको तर्क छ । 

केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार ब्याजदर अन्तर कम गर्न अब बैंकहरुमाथि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब देखिएको छ । तर डेपुटी गभर्नर मिश्र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाउने भन्दा व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताउँछन् । 

‘ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा नै रहेको छ । अहिले व्यक्तिगत निक्षेपमा बैंकहरुले ८ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरिरहेका छन् भने अब ७ प्रतिशतमा झार्नुपर्यो । यसले कर्जा लगानीमा सहज हनुका साथै लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुर्‍याउछ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

बैंकहरुमाथि दीर्घ दायित्व थपियो : अध्यक्ष केसी

यस्तै वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले भने मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले बैंकहरुमाथि दीर्घ रूपमा कस्ट अफ फन्ड (लगानी) बढाएको जनाएको छ । 

एनएमबी बैंकका सीईओ समेत रहेका बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले संस्थागत निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्दा यसको असर बैंकहरुको लगानीमा पर्ने बताए । 

‘व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर अहिले तत्काल घटाउन सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा बढाउनुपर्ने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर नै हो । यसो हुँदा बैंकमाथि ब्याज भुक्तानीको दायित्व थपिन्छ । अर्को महिना व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर घटाए पनि ब्याजदर अन्तर १ प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने हुँदा संस्थागतको दायित्व उस्तै रहन्छ,’ केसीले भने । 

हाल संस्थागत निक्षेप र व्यक्तिगत निक्षेपको हिस्सा ४५÷५५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तोमा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा बैंकहरुमाथि लगानी बढ्ने केसीको भनाइ छ । 

तर, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि, उद्योग, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रमा जाने कर्जा २ करोड रुपैयाँसम्म रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएर थप लगानी विस्तारको सहजीकरण गरिदिएको उनले बताए । 

यसअघि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यस्तो पोर्टफोलियोमा चारवटा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको जोखिम भारित अनुपात ७५ प्रतिशत मात्रै हुने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ ।

हाल रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो अन्तर्गत १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको आकार १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको केन्द्रीय बैैंकले जनाएको छ । यसमा थप २ करोडसम्मको व्यवस्थाले ३० अर्ब बढी कर्जा विस्तार गर्न सहज हुन केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ ।