काठमाडौँ । नेपालका सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विद्यमान समस्याहरु पछिल्लो समयमा झनै विकराल बन्दै गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजनासहित को प्रतिवेदन तयार गरेको छ । पार्टीको २०८० मंसिरमा सम्पन्न जलेश्वर बैठकले डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रमुख रहेको अर्थ नीति विभागलाई अध्ययन सम्पन्न गरी समाधानका उपायहरु सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिए अनुरुप यो प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

कार्यादेश अनुसार रास्वपाको अर्थ नीति विभागका सदस्यहरु रहने गरी बनेको समितिले प्राविधिक तथा तथ्यगत विश्लेषण, विभिन्न संचार माध्यममा आएका समाचारहरुको संश्लेषण, स्थलगत भ्रमण, अर्न्तवार्ता तथा २०७९ चैतमा डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका समस्या र समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन र २०८० वैशाखमा डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को प्रतिवेदन, सहकारी ऐन २०७४ को विश्लेषण गरेको थियो । साथै समितिले विषयगत विज्ञहरुसंग परामर्श गरी क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी उत्तम अभ्यासहरुलाई पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

प्रतिवेदनले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याको समाधान गरी पीडितहरुलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउनको लागि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा चाल्नुपर्ने राजनैतिक, कानूनी, प्राविधिक तथा संस्थागत उपायहरु प्रस्तुत गरेको डा. वाग्लेको भनाई छ । सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या सधैँको लागि समाधानार्थ रास्वपाको आधिकारिक धारणालाई थप प्रष्ट पार्न यस अध्ययनले सहयोग पु-याउनेछ भन्ने विश्वास लिएको उनले बताएका छन् । साथै यस प्रतिवेदनमा सम्मिलित सुझावहरुलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूर्ण रुपमा आत्मसात गरी बचतकर्ता तथा सहकारी लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नको लागि सदन र सडकमा जोडदार रुपमा प्रस्तुत गर्ने उनको भनाई छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा ७३.८ लाख जनता सदस्य रहेको र ४.८ खर्ब बचत परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र, २३.१ लाख ऋणीहरु रहेको र ४.४ खर्ब कर्जा परिचालन गर्ने लघुवित्त क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरुको प्रभावकारी समाधान गरी पीडित जनतालाई राहत प्रदान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नको लागि यो प्रतिवेदन कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु,’  उपसभापति वाग्लेले भनेका छन् ।

विगत दुई दशकयता नेपालमा उच्च दरमा कर्जा प्रवाह भइरहेका कारण जोखिमपूर्ण बन्दै गईरहेको अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को गर्दै आएका कोभिड-१९, रसिया - युक्रेन युद्ध जस्ता विश्वव्यापी विषम परिस्थितिहरु र यस्ता आकस्मिक परिस्थितिहरुसंग जुध्न सरकारले ल्याएको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकले ल्याएका मौद्रिक नीतिहरुको कारणले आर्थिक गतिविधिहरुमा सुस्तता आउनु, ऋण लगानी मन्द हुनु, कित्ताकाट रोकिंदा घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुनु जस्ता आन्तरिक प्रतिकुलताले अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ । साधारण बचतकर्ताहरुको खब रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र ‘समस्याग्रस्त हुँदा प्रणालीगत जोखिम (systemic risk) बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने खतरा बढेको बताइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको (सार्वजनिक र निजीबाहेक) तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बा भनेको सहकारी क्षेत्र हो । ७३.८ लाख जनता सदस्य रहेको र ४.८ खर्ब बचत परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र, २३.१ लाख ऋणीहरु रहेको र ४.४ खर्ब कर्जा परिचालन गर्ने लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आउँदा दशैं लाख घरपरिवार प्रभावित हुने खतरा छ । लघुवित्तमा औसतमा १ ऋणी बराबर रु. १.६१ लाख ऋण छ भने सबैभन्दा बढी १५ लाखभन्दा बढी ऋण लिने ३,८५२ जना ऋणीहरु रहेका छन् । सहकारीमा लिने ऋणको रकम केही हजारबाट सुरु भई करोडौंसम्म रहेको अध्ययनबाट देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्नका लागि २०४७ सालदेखि २०८० सम्म आठवटा कार्यदलहरु गठन भईसकेको तर ती कमिटीहरुको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु प्रभावकारी रुपमा नभएको पाइएको बताइएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि भनेर सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ल्याइयो । यद्यपी ऐन बनिसकेपछि पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु झन् झन् विकराल हुने क्रम जारी रहेको पाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।