बारा । हलखोरिया साझेदारी वनको करिब ५० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाली सेनाले दबाब दिएपछि साझेदारी वन र सेनाबिच द्वन्द्व बढेको छ । बारा, पर्सा र रौतहट कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सेनाका लागि तालिम केन्द्र निर्माण गर्न साझेदारी वनको ५० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन नेपाली सेनाले दबाब दिएपछि दुई निकायबिच द्वन्द्व बढेको हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको पिलुवा चोकदेखि ३ किलोमिटर दक्षिणतर्फ हुलाकी सडकखण्डमा पर्ने साझेदारी वनको जग्गा उपलब्ध गराउन सेनाले डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । सेनाको पत्रमा वन कार्यालयले साझेदारी वन व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति आफैँमा स्वायत्त निकाय भएकाले वन समूहको साधारणसभाको निर्णय बिना केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।

वन कार्यालयले हलखोरिया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिलाई विशेष साधारणसभा बोलाएर सो जग्गाको भोगाधिकार सेनालाई दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेर पठाउन असार ७ गते पत्र पठाएको थियो ।

वनको पत्रको आधारमा साझेदारी वनले साउन १३ गते दुर्गा नमुना मावि कलैयामा विशेष साधारणसभा बोलायो । जसमा समूहको बहुमत सदस्यले वन क्षेत्रको हकभोगमा रहेको जग्गा सेनालाई नदिने निर्णय गरेको थियो ।

साझेदारी वन समूहको सो निर्णय पश्चात् पनि नेपाली सेनाले निरन्तर सोही जग्गा उपलब्ध गराउन चौतर्फी दबाब दिँदै आएको डिभिजन वन कार्यालय र साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

हलखोरिया साझेदारी वन समितिका अध्यक्ष विकल्प भट्टराईले सेनालाई जग्गा नदिने आधिकारिक निर्णय वन कार्यालयमा पठाए पनि सेनाको तर्फबाट सोही जग्गाको लागि दबाब आइरहेको बताए ।

‘हामीले साउनमै विशेष साधारणसभा बोलाएर जग्गाको भोगाधिकार नदिने निर्णय गरेपछि पनि उहाँहरू पुनः पटकपटक आएर दबाब दिइरहनु भएको छ,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने ।

वन समूहले जग्गाको भोगाधिकार सेनालाई दिने निर्णय गरेको खण्डमा  मन्त्रीपरिषद्बाट अन्तिम निर्णय गरेर वनको जग्गा सेनालाई भोगचलनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ । तर वन समूहले निर्णय नगरेसम्म वनको जग्गा सेनाले भोगचलन गर्न सक्दैन ।

यता डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने सेनाले विकल्प नदिइकन साझेदारीको वनको एउटै जग्गामा दबाब दिँदै आएको जनाएको छ । वन अधिकृत नेपाली साहले वन समूहले आफ्नो जग्गा सेनालाई नदिने निर्णय गरेका कारण वन कार्यालयले केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘सेनालाई जग्गा चाहिएको छ, तर उहाँहरूले त्यही जग्गा चाहियो भन्नु भएकाले सहमति हुन नसकेको हो’ अधिकृत साहले भने, ‘हलखोरिया साझेदारी वनको एरिया त्यसै पनि सङ्कुचित हुँदै गएको छ, फेरि गुम्बा, स्कुल, मन्दिर, बाटो, ४ सय केभी विद्युत् प्रसारण लाइन सबैलाई वनकै जग्गा चाहिएपछि धेरै जङ्गल मासिएको छ ।’

हलखोरिया साझेदारी वन करिब २ हजार ३८ हेक्टरमा फैलिएको छ ।  २०६० सालमा हस्तान्तरण हुँदाको सो क्षेत्रफलमा २ दशकको अन्तरालमा विभिन्न बहानामा धेरै वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ भने जङ्गलभित्र राम्रा साल प्रजातिका रुख पनि कम छन् ।

जिल्लाको दक्षिणतर्फका ६ वटा स्थानीय तहका ५२ वटा वडाका ४० हजार घरधुरी यो साझेदारी वनसँग जोडिएका छन् । जसमा २ लाख ४० हजार उपभोक्ता रहेको अध्यक्ष विकल्प भट्टराईले जनाए । ‘वन क्षेत्र अत्यन्तै साँघुरिदै गएर राम्रो वन जङ्गल सबै मासिएर अहिले उपभोक्तालाई काठ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन, अब वनको जग्गा यसरी बाँड्दै जाने हो भने भोलि साझेदारी वन सबै मासिने देखिन्छ,’ भट्टराईले भने ।

पिलुवा–कलैया हुलाकी सडकखण्डमा रहेको सो वनको जग्गामा हाल केही खाली चौर छ भने पातलो वन क्षेत्र, झाडी र बुट्यान छ । डिभिजन वन कार्यालयले सेनाले ब्यारेक निर्माणका लागि ५० बिघा वन क्षेत्र दिँदा भविष्यमा डेढ/दुईसय बिघा जग्गा अतिक्रमण हुने जोखिम रहेको जनाएको छ ।

सेनाले वनको जग्गा भोगचलन गर्दा सो क्षेत्रभित्र रहेका ठुला रुख संरक्षण भए पनि नयाँ रुखको पुनरुत्पादन भने रोकिन्छ । नेपाली सेना ज्वाला दल गणले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रूतमार्गबाट नजिकै, हुलाकी सडकखण्डसँग जोडिएको र भोलिका दिनमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अगाडि बढेको खण्डमा सुरक्षा लगायत विविध कामका लागि प्रयोग आउन सक्ने भएकाले नेपाली सेनालाई सोही जग्गा आवश्यक भएको जनाएको छ ।

हाल बाराको जीतपुरमा रहेको सेनाको ब्यारेक औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएकाले होहल्ला र प्रदूषणका कारण समस्या भएको भन्दै पिलुवामा सार्ने र सो क्षेत्रमा बारा, पर्सा र रौतहटका सेनाका लागि तालिम केन्द्र बनाउने योजना रहेको सेनाले जनाएको छ  ।