कालिकोट । जिल्ला अदालत कालिकोटले चालु आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा दर्ता भएका १०१ वटा मुद्दाहरु मध्ये जम्मा १३ वटा मात्रै फैसला गरेको छ । ती मुद्दाहरु ०८० साउन महिनादेखि अहिलेसम्म अदालतमा दर्ता भएका हुन् । 

अझै ७८ वटा मुद्दाहरु फैसला हुन बाँकी रहेका छन् । अदालतका अनुसार नयाँ १०१ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका ८४ गरी जम्मा १८५ थान मुद्दामध्ये ५२ वटा मात्रै किनारा लागेका छन् ।

जिल्ला अदालतका तहसिलदार श्यामबहादुर शाहीका अनुसार साउनदेखि अहिलेसम्म अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धीका १५ वटा, ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी १५ थान, बहुविवाह सम्बन्धी ४ वटा, जग्गा सम्बन्धी जालसाजी ४, चेक अनादर सम्बन्धी ८, लेनदेन सम्बन्धी १४, लागु औषध सम्बन्धी ३ र जबरजस्ती करणी सम्बन्धी ७ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।

शाहीले लक्ष्यभन्दा कम मुद्दा फैसला भएको बताए । ‘हामीले यो आर्थिक वर्षमा सत प्रतिशत मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘अघिल्ला वर्षदेखि सर्दै आएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरु छिटो किनारा लगाउने तयारीमा छौँ ।’ 

उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा न्यायाधीश काजमा बस्ने व्यवस्था अनुरूप एक महिना बिदा बस्दा पनि केही न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन पुगेको हो । पुस महिनाको पहिलो साता अदालतमा हाजिर गरेर काजमा गएका जिल्ला न्यायाधीश चक्र प्रकाश तिवारी फेरी बिदामा बस्दा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको हो । 

दुर्गम जिल्लामा न्यायाधीश नियमित कार्यालयमा नबस्दा मुद्दा हरु धकेलिँदै गएको स्थानीयको गुनासो गरेका छन् । ‘मुद्दा फैसलाको त समय सीमा हुँदैन तर, एक मुद्दामा १० वटा तारिख बदल्दासम्म पनि फैसला नहुँदा समस्या भएको छ,’ रास्कोट नगरपालिका–१, का स्थानीय सउरे कामी भन्छन् । 

न्यायाधीश जिल्लामा नबस्दा आफूहरूले धेरै दुख खेप्नु परेको उनी बताउँछन् । ‘सदरमुकाम आउन एक पटकमा १० हजार बढी खर्च हुन्छ,’ उनले भने । 

न्यायाधीश नहुँदा मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुने गरेको नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष अमलराज शाहीले बताए । ‘साँचीको बयान लिँदा न्यायाधीश नै नहुने हुँदा तारिखै बदल्नु पर्ने नागरिकमा समस्या छ,’ उनले भने ।