सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको प्रमुख सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारको धरौटी रकम जफत गरिएको छ । मंगलगढी–काँक्रेबिहार जोड्ने प्रमुख सडक निर्माणको जिम्मा लिइ अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी अमर–सिस्ने–नेपाल–मेघा जेभी नेपालगन्जलाई कारबाही गरिएको हो ।

उक्त कम्पनीले २४ सय मिटर (मंगलगढी–शिव मन्दिरसम्म) सडक कालोपत्रे गर्ने गरी ०७८ मङ्सिरमा जिम्मा लिएको थियो । ०८० असारमा काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले अहिलेसम्म जम्मा ४३ प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ । सडकको लागत १२ करोड ७६ लाख १५ हजार ४०४ रुपैयाँ छ ।

प्रदेश सरकारबाट निर्माण सुरु भएको र राजधानीकै प्रमुख सडक भएकाले निकै चर्चामा रहेको सडक हो यो । दुरीका हिसाबले छोटो भए पनि निकै महत्त्वको उक्त सडक अलपत्र हुँदा काँक्रेविहार आउने पर्यटकहरु, स्थानीयलाई निकै सास्ती भइरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार गत असारमै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि नसकेपछि फागुनसम्म म्याद थप गरिएको थियो । तर, माघ महिना सकिनै लाग्दा पनि काम सुरु नभएपछि कारबाही गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

काम नगरेर अलपत्र पार्ने र कसैको पनि फोन नउठाउने गरेपछि उक्त सडक हेर्ने पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सब–इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डे नेपालगन्जमै पुगेका थिए ।

उनका अनुसार काम नगरेपछि धरौटी जफत गर्ने कानुनी आधारमा टेकेर ८७ लाख रुपैयाँ जफत गरिएको छ । उक्त कम्पनीले १ करोड १२ लाख रकम पेस्की स्वरुप अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो । ‘२५ लाख रकम पहिला हामीले कटाइसकेका थियौँ, बचेको रकम हामीले दाबी गरिदियौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले त्यो कम्पनीको लिड पार्टी अमर कन्स्ट्रक्सनलाई बोलाएका छौँ । उहाँहरु आउँदै हुनुहुन्छ ।’

काम गर्ने मिति अझै २० दिनजति रहेको र निर्धारित समयमा काम नभए कालोसूचीमा राखिने उनको भनाइ छ ।

याे पनि

अटेरी विद्युत् प्राधिकरण, निकम्मा ठेकेदार : जनतालाई कहिलेसम्म धुलो–धुँवाको मार ?

उक्त सडक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ भित्र पर्दछ । दैनिक हजारौँको संख्यामा सवारी साधन आवत–जावत हुने उक्त सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भएपछि पटक–पटक आन्दोलन भएका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही आफैँले सडक अनुगमन गरी चाँडो काम सक्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । अहिलेका भौतिक मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले निरन्तर निर्देशन दिँदै आए पनि ठेकेदार कम्पनीले टेरेन ।

पटक–पटकको आग्रहलाई नटेरेपछि धरौटी जफत गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । ‘सरकार, मन्त्री भन्दा ठुला ठेकेदार हुँदा रहेछन्,’ पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरि शर्मा धिताल भन्छन्, ‘ठेकेदारका कारण सरकारले गाली खाइरहेको छ ।’