बारा । बाराको जीतपुरस्थित सार्वजनिक गौशालाको जग्गा संरक्षणको क्रममा जीतपुर सिमरा उपमहानगरविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ ।न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र हरिप्रसाद जोशीको संयुक्त इजलासले आज सो रिट खारेज गरेको हो । 

अस्थायी इजलास वीरगन्जले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा  ११ (ण) को १३ बमोजिम पशुपालन तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको हुने साथै उक्त दफाको २ (क) को ६ ड (४) समेतको आधारमा  सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुने जनाएको छ । 

सो मुद्दामा जीतपुर सिमरा उपमहानगरको तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवाल, श्याम विहारी कुश्वाहा र दामोदर पौडेलले बहस गरेका थिए ।  वैशाख १७ गते सार्वजनिक गौशालाको जग्गामा वीरगन्जका केही जग्गा माफियाले संरचना बनाएर भोग चलन गरेपछि जीतपुर सिमरा उपमहानगरले सो संरचनाहरू हटाएको थियो । 

झन्डै एक शताब्दीदेखि सार्वजनिक गौशालाको जग्गालाई भोग चलन गर्दै आएको एक गैह्र सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि वीरेन्द्रकुमार संघाईले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत वैशाख २७ गते उपमहानगरविरुद्ध उच्च अदालत वीरगन्जमा दिएको रिट निवेदन दायर गरेका थिए  । 

गौशालाको सो सार्वजनिक जग्गा पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरको ६ लेनसँग जोडिएको छ । साबिक भवानीपुर जीतपुर गाविसको कित्ता नं. ६३ को २ बिगाहा ३ कट्ठा १५ धुर  र कित्ता नं ९४० को १ बिगाहा १६ कट्ठा जग्गा वीरगन्ज गौशालाको नाममा दर्ता गरेर केही माफियाहरूले दर्जनौँ सटरहरू बनाएर मासिक २० देखि २५ हजारमा भाडा उठाउँदै आएका थिए । चलनचल्तीको मूल्यमा सो जग्गाको मूल्य अर्बौँ  पर्दछ । 

अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवालले उच्च अदालतले रिट खारेजसँगै  जीतपुर सिमरा उपमहानगरले अब नीति बनाएर सो सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र भोग चलन गर्न सक्ने बताएकी छिन् ।

‘उच्च अदालतबाट रिट खारेज भएपछि सो जग्गामा बनेका संरचना उपमहानगरले भत्काएका कारण बारा जिल्ला अदालतमा परेको क्षतिपूर्तिको मुद्दा पनि स्वतः खारेज भएको छ’ अधिवक्ता कटुवालले भनिन्–‘अब उपमहानगरले आफ्नो नीति बनाएर सो जग्गा संरक्षण र घेराबार गर्न सक्छ ।’