काठमाडौँ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरू अधिकांश विषयमा एकमत हुन्छन् । सामान्यतया फरक मत राख्दैनन् । यो अहिलेसम्मको अभ्यासको कुरा हो । 

समिति सभापति भानुभक्त जोशीको संयोजकत्वले समेत यसमा केही प्रभाव परेको हुनुपर्छ । उनले सबै सदस्यहरूलाई बोल्न समय दिन्छन् । उनीहरूले बोलेको कुरा गहन तरिकाले सुन्छन् । जसले गर्दा समिति सदस्यहरूले समेत सभापतिको नेतृत्व रुचाइरहेका छन् । समिति सभापतिले उठान गरेका विषयमा सामान्यतया सबै सदस्यहरू सहमत हुन्छन् । तर, सोमबारको समिति बैठकमा भने सदस्यहरू विभाजित देखिए । उनीहरूले फरक फरक खालका मतहरू राखे । उनीहरूले भिसी नियुक्तिको विषयमा थरीथरीका धारणा राखे । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटका लागि ‘सर्ट कमिटी’ ले सर्ट लिष्ट गरेको सूचीमा समिति सदस्यहरू विभाजित देखिएका हुन् । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदहरू पक्षमा देखिए भने । अन्य पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरू विपक्षमा देखिए । यतिसम्म कि उनीहरूले उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने सम्म भन्न भ्याए । 

समितिको बैठकमा कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद बद्री पाण्डेले विरोध त गरे । तर, घुमाउरो पारामा समर्थन समेत गरे । त्यस्तै कांग्रेसबाट नै निर्वाचित अर्का सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले त्रिविको इतिहासमा पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै गर्व गर्नुपर्ने बताए । 

तर, अन्य सदस्यहरूले भने उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया, सर्ट लिष्टमा परेका व्यक्तिहरू लगायतका विषयमा विरोध गरे । जसका कारण अन्तिममा समितिले सर्टलिष्टमा परेका व्यक्तिहरू र त्रिविका उपकुलपतिले गरेको नियुक्तिको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । सरकारलाई उक्त विषयमा पुनर्विचार गर्न समेत सचेत गरायो । 

‘पहिला उहाँलाई बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको थियो । चोरी गर्ने व्यक्ति कुन हिसाबले नैतिक मानिन्छ । बौद्धिक चोरीको मान्छे कुन हिसाबले मेरिट लिष्टमा पर्यो ?,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले पहिलो प्रश्न गरिन् । 

उनले सर्च कमिटीले सर्ट लिष्टमा सार्वजनिक गरेका व्यक्तिहरूमध्ये कोही भ्रष्टाचार आरोप लागेका, कोही बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका तथा कोही सूचना नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेका व्यक्ति परेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

सर्ट लिष्टमा परेका तिर्थ खनियामा बौद्धिक चोरीको आरोप लागेका व्यक्ति हुन् । त्यस्तै प्राडा शिवलाल भुसाललाई सूचना लुकाएको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो भने पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केशरजंग बराललाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । 

पोखरा विश्वविद्यालयबाट नयाँ कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने लगायत आर्थिक क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बरालविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा बरालले गैरकानूनी सम्बन्धनका साथै कर्मचारी नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएको थियो ।

विभिन्न आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई नै उपकुलपति बनाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । उनीहरूले विवादित व्यक्तिहरूलाई लिष्टबाट हटाउन समेत माग गरे । 

सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दिएको आश्वासनअनुसार पटक्कै काम नभएको बताएन् । यो लाखौं लाख विद्यार्थीको भविष्यको विषय भएको भन्दै हेलचेक्र्याइँ गर्न नपाइने भन्दै आक्रोशित उनी बनिन् । 

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईले भिसी छनोटको विषयमा प्रधानमन्त्रीसहितको छलफल गर्नुपर्नेमा राज्यमन्त्री आएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । 

‘कुलपतिको त्रिविलाई सुधार्छौ भन्ने कमिटमेन्ट हो । त्यो सुधार्छौ भन्ने कमिटेमन्ट भिसी नियुक्तिबाट सुरु गर्छौ भन्ने पनि हो । जति विवाद आएका त्यसमा हामीले स्पष्टता मागेका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्छौ भने टियुको भिसी भनेको एकेडेमिक लिडरसिपमा बसेकाहरूलाई चयन गरिरहँदा आज आरोपित मान्छेलाई अप्लाई गर्नको लागि ठाउँ दिन्छौँ भने मोरालिटीको प्रश्न कहाँ रहन्छ भन्ने हो ।’

आरोप लागेका व्यक्तिहरूले आवेदन गर्न पाउने व्यवस्थाले मेरिटोक्रेसीमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताइन् । उनले यस्तो अवस्थामा मेरिटोक्रेसीको परिभाषा के हो भन्दै प्रश्न गरिन् । 

त्यस्तै एमालेबाट निर्वाचित सांसद सरिता भुसालले उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरेको विषय जागिर मागे जस्तो भएको बताइन् । जागिर माग्नका लागि निवेदन दिएको जस्तो देखिएको भन्दै यसरी निवेदन माग गर्दा सक्षम व्यक्ति आउने÷नआउने प्रश्न उठेको बताइन् । 

कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद बद्री पाण्डेले अहिलेसम्म जे जस्तो भएपनि अब विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । 

‘भिसी नियुक्तिको प्रक्रिया कहाँ पुगिसक्यो भने जब सिफारिस समितिले आह्वान गर्‍यो भने त्यसपछि कहाँ गयो भने सिफारिस समितिले प्रयोग गर्ने विजडम (बुद्धि) जुन हो । त्यो विजडम र उसले आफैले सर्च गर्ने,’ उनले भने, ‘४२ जना आवेदन दिने मात्र होइन कि हजारौँ आवेदन नदिएकाहरूलाई आफ्नो सोसाईटीबाट जो चाही विज्ञ छन्, योग्य छन्, भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने उससँग ठुलो सम्भावना थियो । त्यो सख्याबाट खुम्चिने काम भयो । त्यहाँनेर नीतिगत डिपार्चर भयो भन्छु म । त्यो राम्रो भयो वा नराम्रो भयो, त्यो भन्न सक्दिन ।’

अहिलेको प्रक्रियालाई आफूले नराम्रो भन्न पनि नसक्ने उनको भनाई थियो । समितिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको भन्दै उनले अब समितिले थप विवेक प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

‘अब यो समिति ब्यूरोक्रेसीतर्फ गइसकेको छ । अब सिफारिस समिति लोक सेवाको सैलिमा गइसकेको छ । अब यो बाटो अघि बढिसक्यो । आगामी दिनमा दीर्घकालीन ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब यो बाटो अगाडि बढिसक्यो । मानौँ रोकियो भने प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धीले समेत प्रश्न गर्छ । अब यही बाटोबाट अधिकतम विवेक प्रयोग गर्ने बाटोबाट अघि बढोस् भन्ने हो ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले उपकुलपति छनोटका सर्टलिष्टमा परेकामध्ये केही बौद्धिक चोरीमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै उनीहरुलाई उक्त सूचीबाट हटाउन माग गरिन् । यो विषयमा कोही पनि गम्भीर नदेखिएको बताइन् । प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूलाई बोलाएर सुझाव लिएको तर, अहिले आएर रद्धिको टोकरीमा फालिएको उनले बताइन् । 

त्यस्तै कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद चन्द्र भण्डारीले विश्वविद्यालय सुधार गर्ने कार्ययोजना र सोचका आधारमा छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताए । 

यो विषयमा सुधार गर्दै जाने भन्दै उनले एकै पटक सुधार हुन नसक्ने बताए । विगतमा तीन जना सिफारिस गर्ने सर्च कमिटीले अहिले ४२ जनामा पुगेको भन्दै उनले यो सकारात्मक रहेको बताए । 

विगतका भिसीसमेत योग्य नै छानिएको भन्दै त्यसपछि भागबण्डाको आधारमा जाँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए ।