काठमाडौँ। चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनाको अवधिमा बजेट खर्च गर्नमा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा पछाडि परेको छ । सोमबार सार्वजनिक भएको चालू वर्षको बजेटको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले नै लक्ष्यअनुरूप पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको हो ।

साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ९.९० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालू वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई ४१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यसमध्ये ९.९० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले कार्यभार सम्हाल्दै खर्च मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले आर्थिक समस्यालाई कारण देखाउँदै सबैजसो खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेका थिए । 

अर्थ मन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक बजेट मूल्यांकनअनुसार सोही मन्त्रालयको न्यून खर्च भएको हो । पुस मसान्तसम्मको अवधिमा सबै मन्त्रालयले गरी कूल विनियोजित बजेटको ३१.०५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

चालू वर्षका लागि सबै २२ वटा मन्त्रालयका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब ३९ अर्ब १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षासम्मको अवधिमा २ खर्ब २९ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

परराष्ट्रले गर्‍यो सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च

अर्धवार्षिक समीक्षासम्मको अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्क छ । यो वर्षका लागि रक्षा मन्त्रालयले ७ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । जसमध्ये ५ अर्ब ७१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसपछि, ६ महिनासम्मको अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा दोस्रो धेरै बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालू वर्षका लागि भनेर ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये २८ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ४९.६३ प्रतिशत खर्च हो ।

यसपछि, रक्षा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ४६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष रक्षा मन्त्रालयले ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस्तै, गृह मन्त्रालयले ४०.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।