मन्थली । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भइ काम गर्न न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार रामेछापको मन्थलीमा आयोजित न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भइ काम गर्न समितिका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

उनले न्यायिक समितिको प्रकृति राजनीतिक भएकाले न्याय निरुपण गर्दा न्यायिक पदाधिकारीहरू कानुनभन्दा पनि आफ्ना मतदाता र राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही  र उत्तरदायी हुनसक्ने खतरा रहेको बताए । उनले कतिपय पदाधिकारीहरूमा दक्षता, योग्यता र अनुभवको समेत कमी हुने उल्लेख गर्दै न्याय निरुपणमा निष्पक्षता र तटस्थता नहुने जोखिम रहेको पनि बताए । उनले प्रशासनिक व्यवस्था र श्रोत साधनको अपर्याप्तताको कारणले पनि न्याय निरुपण प्रभावित भएको पनि बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिएको बताए । समितिले सङ्घीयताको ब्यबहारिक अभ्यास गरिरहेको, द्वन्द समाधान गर्न ठुलो भूमिका खेलिरहेको र सुशासन कायम गर्न पनि भूमिका खेलेको उनको भनाई छ । उनले स्थानीय स्तरबाट राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभई न्यायीक नेतृत्व पनि विकास भइरहेको भन्दै न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, फरक क्षमता भएका, दलित, विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिलाई सक्षम, सवल र सुदृढ बनाउँदै लैजान बागमती प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ता पठाएर न्यायिक समितिलाई सहयोग गरेको पनि जानकारी दिए । उनले चुनौतीको सामना गर्दै अवसरको अधिकतम् उपयोग गरी न्यायिक समितिलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्नपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोगहरू गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले न्यायिक समितिका कारण नियमित अदालतको कार्य बोझ कम भएको भन्दै नागरिकहरुले स्थानीय न्यायिक समितिबाट सरल र सहज रूपमा न्याय पाइरहेको पनि बताए ।