चितवनको बाँदर झुलामा छिट्टै विद्युत् पुर्याउने कुलमानको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । चितवनको माडी नगरपालिका–९ बाँदरझुला (हनुमान झुला) मा अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँदर झुलामा विद्युतीकरणका लागि दुई वर्ष अघिनै साढे २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
तर, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले आफ्नो मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बस्तीलाई प्रोत्साहन गरी अतिक्रमणलाई बढवा मिल्ने गरी कुनै योजना सञ्चालन नगर्न पत्राचार गरेपछि विद्युतीकरणका लागि गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो । निकुञ्जले बाँदर झुला क्षेत्रमा कुनै योजना सञ्चालन नगर्न र विना अनुमति गरेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराएको थियो ।
चितवनको बिकटमा पर्ने बाँदरझुला क्षेत्र पर्साको ठोरी र भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेको बाँदर झुलामा करिब ८ सय घरपरिवारका ३ हजार पाँच सय जनाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएका छन् ।
निकुञ्जले भने आफ्नो क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेकाले उक्त बस्तीलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ । उक्त क्षेत्रमा २०४७ साल कात्तिकबाट बसेकाले वर्षोंदेखि आफूले भोग चलन गर्दै आएको जग्गामा स्थानीयले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न नसकेपछि केहीले सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त क्षेत्रभन्दा करिब २ किलोमिटर दूरीमा पर्ने पर्साको ठोरीसम्म विद्युत् पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाँदरझुला पुगेर निकुञ्जको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका कारण विद्युतीकरण गर्न नसकिएको बताए । बाँदर झुलाको बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युत्का संरचना पनि हट्ने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले घर/बस्ती भएको क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउनु प्राधिकरणको दायित्व भएकाले यसका लागि बजेट सुनिश्चित गरी प्रारम्भिक काम भइसकेको बताए ।
‘आगामी दिनमा बस्ती स्थानान्तरण गरिएमा विद्युतका संरचना सार्न सकिहालिन्छ, त्यसैले बाँदर झुलामा चाँडो विद्युत् पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ,’ उनले भने । माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम दुवाडीले निकुञ्जले सहज रूपमा काम गर्न नदिँदा नदिँदै पनि व्यवहारिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बाँदरझुला क्षेत्रको विकासमा लगानी भइरहेकाले विद्युतीकरण तत्काल अगाडी बढाउन आग्रह गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पत्रकार महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा ६ संगठन एक ठाउँमा
-
प्रहरीले ट्याल्कम पाउडरलाई कोकिन ठानेपछि...
-
हात्तीबाट जोगाउन ‘एक घर, एक बत्ती अभियान’
-
दर्ता प्रमाणपत्र र बिलबिजक नराखी सञ्चालन गर्ने इलेक्टोनिक्स पसललाई एक लाख जरिवाना
-
जनकपुरधाममा मासु, माछा र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक
-
वैदेशिक रोजगारीमा सधैँ भर पर्ने कि राज्यले केही पहल गर्ने ?