विराटनगर– एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा विराटनगरमा सञ्चालन भइरहेका निर्माण परियोजनाहरू एकलौटी र अपारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको भन्दै महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

विराटनगरमा एडीबीको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको मझौला सहर स्तारोन्ति तथा सहरी वातावरणी सुधार र क्षेत्रीय सहरी विकासअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरू     कार्यान्वयन एकाई कार्यालयले एकलौटी र अपारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरका जनप्रतिनिधिहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

एकलौटी र अपारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गरेकै कारण चार वर्ष बितिसिक्दा पनि अझै विराटनगरको अवस्था लथाङ्लिङ्ग नै रहेको र महानगरवासीले झन् सास्ती पाइरहेको भन्दै स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन गराउने महानगरपालिकाको कार्यालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग पटक्कै समन्वय गर्ने गरेको छैन । तर निर्माणमा बाधा आएमा चाहिँ बाधा फुकाइदिन निर्देशन गर्ने गरेको छ ।

साथै एकाई कार्यालयले महानगरको कुन कुन वडामा परियोजनाको के के र कति लागतको कस्तो कस्तो परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् र त्यसमा जनप्रतिनिधिहरूले के, कति र कसरी सहयोग गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्नेबारे कुनै अन्तक्र्रिया र सहकार्य गर्ने गरेको छैन ।

परियोजना सञ्चालन गर्दा सामाजिक सुरक्षाको ख्याल गरिनुपर्ने, सुशासनलाई जोड दिनुपर्ने र स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तत्र्रिmया गरी पृष्ठपोषण लिनुपर्ने भए पनि परियोजना एकाई कार्यालयका इन्जिनियरहरूले स्थानीय र सबै जनप्रतिनिधिलाई गुमराहमा राखेको आरोप महानगरका जनप्रतिनिधिको छ । महानगरका ११ नम्बर वडाका अध्यक्ष त्रिर्थेन्द्र न्यौपानेले भने– ‘ परियोजना के–कसरी सञ्चालन भइरहेको र निर्माणको गुणस्तर कस्तो भनेर अनुगमन गर्ने र त्यसबारे जानकारी दिने जिम्मेवार निकाय नै छैन यसैले हामीले नगरबासीको गाली सहनुपरिरहेको छ ।’, अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार परियोजना अन्तर्गत निर्माण भइरहेका कामहरूको निरीक्षण गर्नका लागि नत वडा कार्यालयहरूलाई जोडिएको छ, न त योजनाको विस्तृत जानकारी नै गराइएको छ । यसैले भइरहेका निर्माण कार्यहरू गुणस्तरहीन भए पनि जनप्रतिनिधिले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

११ नम्बर वडाका टोल सङ्गठन अध्यक्ष ध्रुवराज कोइरालाले महानगरमा निर्माण भइरहेको काम अपूर्ण र अव्यवस्थित देखिएकाले केन्द्रीय टोलीले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार परियोजना कार्यालयहरूले इन्जिनियरिङको नक्सा नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर जनप्रतिनिधि र नगरबासीलाई बुझाउन आलटाल गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा परियोजना के–कसरी निर्माण भइरहेको छ भन्नेबारे पारदर्शी नहुँदा महानगरबासीहरूमा अनेकौं भ्रमहरू फैलिएका छन् । चार वर्ष पहिले सुरु भएको मझौला सहरी विकास परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको शङ्का नगरबासीको छ । 

१० नम्बर वडाका अध्यक्ष माधव वाग्लेले चार वर्षअघि दोहोरो सवारी आवात जावत गर्ने वडाका सबै सडकहरू स्तारोन्नति गर्नका लागि भत्काइएको छ । तर अहिलेसम्म एउटाको पनि निर्माण कार्य पूरा  भएको छैन । यसले गर्दा सहरभित्र नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटा बाटोबाटा हिँडेको नागरिक अर्को बाटोमा पुग्न सक्दैन । पहिलो दोहोरो सवारी अवागमन हुने सडकहरू अहिले एकफर्ती यातायात चल्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।  अध्यक्ष वाग्लेले आक्रोश पोख्ते भने, ‘सहरी वतावरण सुधार गर्न सञ्चालन गरिएको यो परियोजनाले झन् वतावरण विगारेर सहरमा नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । चार वर्षमा एउटा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने यो कस्तो योजना हो । अध्यक्ष वाग्लेले परियोजनाको कार्यालयले निर्माणमा समस्या आइपरेमा समाधानका लागि पहल गरिदिन जनप्रतिनधिहरू गुहार्ने तर निर्माणमा सहकार्य भने पटक्कै नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले महानगरपालिकामा सञ्चालन भएका सबै परियोजनाबारे सबै जनप्रतिनिधिलाई पहिले पारदर्शी र मिहिन ढङ्गले बुझाएर दोहोरो सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरे मात्र परियोजना सफल हुने बताए ।

 ३ नम्बर वडावासी शान्तिराम अधिकारीले सडक फराकिलो बनाउने भन्दै पहिले व्यक्तिका निजी संरचनाहरू हतारमा  चेतावनी दिएर भत्काउन लगाएर पनि  हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु गरिएको छैन । कतै बाटो फराकिलो बनाउने भन्दै पाँच फिटसम्म भत्काउन लगाएर हाल गल्ती जस्तै बाटो निर्माण गर्न लागिएको छ ।  भने, ‘किन यसरी हचुवा काम गरियो, के भत्काउने कमिसनकै लागि मात्रै हो त ?  

हामीले क्षतिपूर्ति पाउने कि नपाउने ?
३ नम्बर वडा अध्यक्ष विनोद बस्नेतले महानगरमा सपम्पन्न हुन लागेको मझौला सहर विकास परियोजनाको समाजिक लेखा परीक्षण पादरर्शी नभएको र अन्तिम समयमा मात्र जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउनु आश्चर्यजनक भएको बताए । उनका अनुसार खानेपानीको पाइप र बिजुलीका पोलहरूको व्यवस्थापन पनि सही ढङ्गले सही समयमा भएको छैन । निर्माण भएका नालाहरू प्नि धमाधम भत्कन थालिसकका छन् । तर अन्तिम समयमा आएर ८० प्रतिशत काम सकियो र गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै नगरबासीलाई गुमराह गर्ने काम परियोजनाका परामर्शदाता र कार्यान्वयन एकाई कार्यालयहरूले गरिरहको छन् ।

अध्यक्ष बस्नेतले पनि आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, परियोजना सकिन लाग्दासम्म जानकारी गराइएको छैन । हामी निर्वाचित भएकै नौ महिना भइसक्यो, अब त अर्थ पनि छैन । उनले जानकारी नगराइएको निर्माण कार्यको जवादेही जनप्रतिनिधिहरू नहुने सबै जिम्मा कर्मचारीहरूले नै लिनुपर्छ भने । उनका अनुसार सञ्चालित परियोजनाबारे नौ महिनासम्म जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नगराउनु पनि रहस्यमय भएको बताउँदै  भने– परियोजना सफल बनाउने हो भने सबै वडा कार्यालयलाई पारदर्शी ढङ्गले कामको अनुगमन नियमन गर्ने जिम्मा दिन आवश्यक छ ।

४ नम्बर वडाका कार्यबाहक अध्यक्ष  तुलसी घिमिरेले  निर्माण भएका अधुरा संरचनाहरू भत्कन थालिसकेको, गुणस्तरिहीन निर्माण सामग्रीहरू यत्रतत्र प्रयोग गर्ने गरिएको भए पनि अनुमगन गरेर कारबाही गर्ने ठोस निकाय नहुँदा मनमौजी काम भइरहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिहरूसँग परियोजना एकाईले सहकार्य नगर्दा जनप्रतिनिधि मारमा परिरहेका छ ।  घिमिरेले भने– निर्र्वाचित भएर आएको नौ महिनामा एक चोटि पनि परियोजनाले सहकार्य गरेको छैन, यही हो पारदर्शिता भनेको ?

३ नम्बर वडा अध्यक्ष कैलाश शर्माले मझौला सहर विकास परियोजनाले एउटै ठेकेदारलाई मात्र ठेक्का दिँदा निर्माण कार्य ढिलाइ भएको काम पनि गुणस्तरहीन भएको बताए । मझौला सहर परियोजनाको ठेक्का एउटा मात्र ठेकेदरा कालिका कन्ट्रक्सनले निर्माणका लागि ठेक्का लिएको थियो । उनका अनुसार निर्माण भएका नालाहरू मुसाले भत्काउन थालेको र होमपाइप र पुलहरू पनि सही ढङ्गले व्यवस्थापन भएको छैन । अर्कोतिर परियोजनाबारे समयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सही जानकारी नहुँदा समाजिक सुरक्षाको विषय उठान नै हुन सकेको छैन ।

१४ नम्बर वडाका अध्यक्ष बलदेव यादवले निर्माण कार्यले गर्दा जनताले सास्ती पाइरहेको र समाधानका लागि आफूहरूलाई भन्ने गरेको तर आफूहरूले समस्या सुनाएर समाधान गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा सकसमा परेको सुनाए । यादवले भने, जनताले हामीलाई सोध्छन्, भन्छन अनि हामीले चाहिँ कसलाई कहाँ के भन्ने ?

४ नम्बर वडाका टोल सङ्गठन प्रमुख राजन भट्टराईले   तोकिएको परीक्षण समय  मूल्याङ्कन गरेर मात्र  ठेकेदारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिनुपर्ने जोड दिए । १७ नम्बर वडाका अध्यक्ष समिम कमरले परियोजनाको निर्माण कार्य सबै वडामा समान ढङ्गले नभएको र समन्वय पटक्कै नभएको गुनासो गरे । महानगरपालिका टोल सङ्गठन समन्वय समिति संयोजक राजु मास्केले विराटनगरमा भइरहेको निर्माणको कामलाई परामर्शदाताहरूले राम्रो र गुणस्तरहीन भन्नुले महानगरवासी कृतज्ञ भएको भन्दै व्यङ्ग गरे, ‘धन्य हो, यस्तो काम पनि राम्रो हुँदोरहेछ ।’ उनले परामर्शदता कम्पनीहरूले नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्न आँट नगरेको आरोप लगाए ।

सिभिल इन्जिनियरविनै परियोजना सञ्चालन
१० नम्बर वडाबासी तथा  उपभोक्ता अधिकारकर्मी उत्तम ढुङ्गेलले महानगरमा निर्माण भइरहेका परियोजना अपारदर्शी र दक्षताको अभावले असफल हुन लागेको आरोप लगाए । उनका अनुसार निर्माण भएका संरचनाहरूको इन्जिनियरिङ गलत हुँदा कतिपय भत्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको र निर्माण गरिएका नालाहरू गुणस्तरहीन हुँदा लात्तले हानेर नगरबासीले भत्काइदिएको बताए । ढुङ्गेलका अनुसार पाँच अर्बभन्दा बढीको निर्माण परियोजना सञ्चालन गरिरहको महानगरमा सिभिल इन्जिनियरसमेत नभएकाले काम परिपक्व हुन नसकेको हो । हाल परियोजना कार्यान्वयन एकाईका व्यवस्थापन प्रमुख भरत न्यौपाने बीई इन्जिनियर मात्र हुन् । तर पनि उनी करारमा महानगरबाट नियुक्त कर्मचारी हुन् । विराटनगर महानगरपालिकामा दशजना इन्जिनियर रहेका छन् । केही बढुवा भएर स्थायी पनि भइसकेका छन् । तर परियोजना कार्यान्वयन एकाई कार्यालयको व्यवस्थापकमा करारमा रहेका बीई इन्जिनियर भरत न्यौपानेलाई काजमा नियुक्ति गरेर पठाइएको छ । अधिकारकर्मी ढुङ्गेलले भने, ‘जब करारमै नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि दक्ष सिभिल इन्जिनियर किन नियुक्त गरिएन यो विषय गम्भीर छ । 

विराटनगर महानगरपालिकामा सन् २०१३ डिसेम्बरदेखि २ अर्ब ३९ करोड बराबरको एकीकृत   मझौला सहर स्तरोन्नति तथा सहरी  वतावरण सुधार परियोजना–एसटीआईयूईआईपी) सञ्चालन गरिएको थियो । सन २०१६ भित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि नसकिएपछि  पुनः सन् २०१८ जुनसम्मको म्याद थप गरी ५८ कारोड लगानी पनि थप भएपछि परियोजनाको लागत २ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ । यो परियोजनाले महानगरभित्रका ६४ किमि सडकको स्तरोन्ति गरेर कालोपत्रे गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३ किमि मात्र कालोपत्रे गरेको छ । यसैगरी ६४ किमि नाला निर्माण गर्नुपर्नेमा ४६ किमि मात्र निर्माण सम्पन्न गरेको छ भने ६४ किमि ढल निर्माण गर्नुपर्नेमा ४५ किमि मात्र निर्माण गरेको छ । परियोजना एकाइ कार्यालयका इन्जिनियर भरत न्यौपानका अनुसार पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न भए पनि झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी काम अवधिभित्र सकिने छ ।

यसैगरी एडीबीकै सहयोगमा विराटनगरमा क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना (आरयूडीपी) सञ्चालनमा आएको छ । २८ अगस्ट २०१७ मा सम्झौला भई २ अर्ब ६१ करोड १० लाख ९२ हजार रुपियाँ लागत रहेको उक्त परियोजनाको अवधि ३६ महिनाको छ । यसले ६ सय ५२ मिटर बर्खे पानीको नाला, २० हजार ८२ मिटर फोहोर ढल, ६ सय ८५ थान ढलको मेनहोल, १ हजार १० थान सेवर इनलेट ३७ सय ८४ थान घरमा ढल जडान २६ किमि सडक निर्माण र ७३ किमि सडकको स्तरोन्नति तथा सुधार गर्नुपर्ने छ । सहरी विकास परियोजनाको निर्माण कार्यको ठेक्का जोङहाङ कन्सट्रसन ग्रुप इन्टरनेसल इन्जिनियरिङले लिएर काम गरिरहेको छ  । यसबाहेक महानगरमा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत ६४ करोडको भित्री मुख्य सडक निर्माण र स्तारोन्ति कार्य भइरहेको छ । साथै व्यपारिक मार्ग आयोजना कार्यालय मार्फत कोशी राजमार्गमा जोगबनी धरान सिक्स लेन सडक निर्माण कार्य अन्तर्गतको रानी, कञ्चनबारीसम्मको निर्माण कार्य पनि जारी छ ।  विराटनगरमा नगर विकास परिषदको लगानीमा १५ करोडको लागतमा निर्माण भएको वर्ष पार्क तोकिएको १५ महिनाकै अवधिमा सम्पन्न भइसकेको छ ।

वातावरण सुधार कार्यक्रम भएकाले सिभिल इन्जिनियर बाध्य मानिएन, प्रतिज्ञा मानन्धर ( क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाकी उपनिर्देशक)
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाकी उपनिर्देशक प्रतीज्ञा मानन्धरले विराटनगरमा दोस्रो पटक सञ्चालन गरिएको परियोजनाको मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्य मात्र नभई वतावरण सुधार रहेकाले सिभिल इन्जिनियर हुनैपर्ने बाध्यता नराखिएको तर आवश्यक परे सोच्ने बताइन् ।

सबै वडामा नक्सा पठाइएको छ जनप्रतिनिधिहरूले नै चासो नदिएका हुन्, भरत न्यौपाने (प्रमुख परियोजना एकाई कार्यान्वयन कार्यालय, विराटनगर महानगरपालिका)
परियोजना कार्यान्यन एकाई कार्यालयका व्यवस्थापक इन्जिनियर भरत न्यौपानेले चाहिँ परियोजनाबारे सबै वडामा नक्सा पठाइदिएको तर जनप्रतिनिधिहरूले नै चासो नदिइरहेको बताए । उनले भने, ‘जनतालाई त हामीले चाहेको सूचना दिइरहेका छौं भने जनप्रतिनिधिहरूलाई नदिने र सहकार्य नगर्ने त कुरै आउँदैन ।’

इन्जिनियर न्यौपानेका अनुसार सञ्चालित सबै परियोजनाको इन्जिनियरिङ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ समेतले अनुसन्धान गरेर केन्द्रीय तहबाट तयार गरेकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्ण रूपमा सफल हुने दाबी गरे । उनले भने– ‘निर्माण कार्य र गुणस्तर हेर्ने परामर्श दताहरू पनि नियुक्त गरिएका छैन । यसैले हामीले कम्प्रमाइज गर्ने ठाउँ नै रहँदैन ।

कसैले अनियमितता गर्न पाउँदैन,  भीम पराजुली (महानगरपालिका प्रमुख)
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरपालिकाले सुशासनलाई नै मुख्य आधार भएकाले कसैले पनि अनियमिता गर्न र गैरजिम्मेवार भएर काम गर्न नपाउने बताए । उनले आफूहरू केही गरेर देखाउन जनप्रतिनिधि भएर आएकाले निर्वाचित भएर आएपछि गुणस्तरहीन काम हुन नदिएको र निर्माण कार्य तीव्र बनाएको दाबी गरे ।

उनले भर्खरै सुरु भएको क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना पूर्ण रूपमा सफल बनाएर छाड्ने दाबी गरे । उनका अनुसार चार वर्षअघि सुरु भएको मझौला सहर विकास परियोजनाले विराटनगर महानगरलाई भत्काएर अलपत्र बनाएकाले थप नयाँ परियोजना ल्याउन पहल गरेर आफू सफल भएको र अब सञ्चालन भएको सहरी विकास परियोजनाले निर्माण गरेर चिटिक्क बनाउने दाबी गरे । उनले लथालिङ्ग अवस्थाको विराटनगरलाई व्यवस्थित बनाउन आफूले लबिङ गरेर परियोजना ल्याउन सफल भएको र थप परियोजना आउन लागिरहेको  भन्दै भने, ‘वडा सदस्य, अध्यक्ष, कर्मचारी कसैले पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन हुँदैन सबै परियोजना सफल बनाउन लागिपर्नुपर्छ विराटनगर राम्रो बनाउने जिम्मा सबैको हो ।