काठमाडौँ । हामीले सधैँ  अरूको  विरोध र आलोचना गरी समाज र राष्ट्रमा निराशा मात्रै फैलाउने गर्नुहुन्न । जनताका दुःख र समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्था र संविधान सही छ, कार्यान्वयनमा परिवर्तनकारी शक्ति एकढिक्का हुनुपर्छ । अब निराशा होइन, उत्साहित भई समृद्धिका यात्रामा अघि बढ्न आवश्यक छ । म पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा १५ महिनाअघि निर्वाचित भएर आएको थिएँ । 

संसद्मा कुनै एउटा दल विशेषको बहुमत नभएकाले उत्पन्न समस्याको निकास दिन चुनौती छ । सरकारबाट संसद्लाई चलायमान तुल्याउन ‘बिजनेस’ दिने मामिलामा कमजोरी भएको छ । बाहिरबाट जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले आइयो, अहिले त्यो उत्साहलाई कायम राख्न असहज भइरहेको छ । जुनरूपले संसद् अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो चलिरहेको र भइरहेको छैन । सत्ता पक्षलाई दोष मात्रै दिएजस्तो आरोप लागे तापनि उसैको बहुमत हुन्छ भन्ने पाटालाई बुझ्नु आवश्यक छ । 

संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइले प्रारम्भिक दिनमा कानुन निर्माण प्रभावित भए । सत्ता पक्षले नचाहने र अघि नबढ्ने हो भने समग्र संसद्का कामकारबाही नियमित रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले पहिलो दोष उहाँहरूमाथि नै छ । सामान्यतया, विषयगत समितिमा सहमति कायम भइसकेपछि फटाफट विधेयक अघि बढ्छन् । एउटा सांसद हुनाका नाताले बाहिर देख्दा, सुन्दा र अन्य मुलुकका संसद्का गतिविधि हेर्दा संसद् प्रतिपक्ष दलको भनिए पनि यहाँ त्यस्तो रहेन ।सदनमा उग्ररूपमा प्रस्तुत हुने सत्ता पक्ष नै छ । प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ता पक्षजस्तो बन्नुपरेको स्थिति छ । प्रतिपक्ष दलले कुरा राख्दै गर्दा कतिपय सत्तापक्षका सांसद नै उठेर त्यसमा आलोचना गर्ने काम हुँदै आएको छ । भ्रष्टाचारका कुरामा सत्तासँग प्रहरी र प्रशासन भएकाले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई समातेर कारबाही गर्नुस् भन्दै आएको छु । 

सरकारको कामकारबाही नियाल्दा सत्ता पक्षका साथीहरूमा कुनै कुराको गम्भीरता नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ । सय किलो सुन र ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे सदनमा छलफल भयो । त्यसमा आवाज उठाउँदा र छानबिन गरियोस् भन्दा उहाँहरूले असहमति देखाउनुभयो । भर्खर नै पनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको हिनामिनाको कुरा आइरहेको छ । यस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा छानबिनका लागि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन पनि महिनौँ लाग्यो । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा नेकपा (एमाले) ले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ । संसद्लाई मर्यादित तुल्याएर लैजानुपर्ने गम्भीरता सत्ता पक्षमा हुनुपर्छ । सदनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । हामी निराशा मात्रै नपोखौँ, आशा गरौँ, आउँदा दिन राम्रो हुँदै जानेछ । 

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने मामिलामा बाहिर जसले जेसुकै भने पनि प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी मिलेर नै यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेका हुन् । यी उपलब्धिलाई उल्टाउन एउटा पक्ष सलबलाउन थालेको छ । यसको रक्षाका लागि प्रमुख शक्ति मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । सरकारमा जो छ उसले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नियाल्दै परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको एमालेलाई विश्वासमा लिएर जान पर्याप्त ध्यान दिएको छैन कि भन्ने देखिएको छ । संविधानभित्रै रहेर विकास र समृद्धि तथा जनाताका इच्छा, आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न प्राप्त उपलब्धि निकै राम्रो भएकाले यसलाई जोगाएर लैजान सद्भावपूर्ण ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ । व्यवस्थाका विरोधमा उठेका आवाजविरुद्ध सत्ता र प्रतिपक्षको एउटै मत हुनुपर्छ । जात र धर्मका नाममा समाजलाई विखण्डन गरिने प्रयास रोक्न देशका परिवर्तन कारी शक्ति एकाकार हुन जरुरी छ । 

मुलुकमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वर उत्पन्न हुनामा विकास, निर्माण, जनचेतना र कानुन निर्माणमा आफूलाई आवश्यकताअनुरूप परिचालित गर्न नसक्ने प्रमुख दलबाट आफ्ना केही कमजोरी र त्रुटि स्विकार्नुपर्छ, त्यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन । बैंकको ऋण टन्न लिने अनि तिर्नुपर्ने बेलामा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएर अराजकता फैलाउने कार्य बढेको छ । आफ्नो देश छाडेर जाने, देशको माया नगर्ने, दाउ परे विदेशी बन्ने अनि हामी राष्ट्रवादी भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । 

देशमा अहिले सुशासन कमजोर छ, अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । विकास निर्माणको अवस्था कमजोर छ । यी र यस्तै कारणले पनि मुलुकमा स्थिरता नचाहने शक्तिलाई सलबलाउन सहयोग गरेको छ । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित नौमहिने सरकार विकास निर्माणको लहर, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन र जनजागरण पैदा गर्ने सन्दर्भमा यादगर रह्यो । पछिल्लो पटक पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले गाउँगाउँमा सुरुङमार्ग, कालोपत्रे सडक, अस्पताल, इन्टरनेट, सिँचाइ, सीमानाका खुला, विद्युतीकरण प्रवर्द्धनजस्ता परिणाम देखिने गरी काम गरेको उदाहरण छ । 

मेरो जिल्ला सोलुखुम्बुको आवश्यकता र उच्च प्राथमिकता भनेको दूधकोशी, लिखुलगायत धेरै नदीनालाबाट छिटो र धेरै विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, सडक सञ्जाल र दूरसञ्चार प्रणाली विस्तार हुन् । 

मुलुकमा बेरोजगारीका कारण कुनै राज्यविरुद्ध कुनै राज्यको सेनामा भर्ना भएर ज्यान गुमाएका घटना दिनदिनै सुन्नुपरेको छ । विदेश पलायन भएका युवा, विद्यार्थीको यकिन तथ्य तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । देशमा युवा बेरोजगारको सङ्ख्या ठुलो रहेकाले प्रोत्साहन गर्न सुरु गरिएको अनुदान बढाउँदै लैजानुपर्छ । युवाको पलायन रोक्न समयमै समाधान खोजिनुपर्छ । चीन, सिङ्गापुर, मलेसियालगायत खाडीका कैयौँसहित विश्वमा कतिपय मुलुकले छोटो समयमै समृद्धि र दिगो विकास हासिल गरेका हामीले देखेका छौँ । यता नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन दूरदृष्टि नभएरै हामी पछि परेका हौँ कि भन्ने लाग्छ । 

• सांसद मानवीर राईको परिचय

विसं २०४२ देखि भूमिगत विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका सांसद राईले विसं २०५४ मा जिल्ला विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समिति सदस्य भई काम गरे । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य तथा नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनी सोलुखुम्बु माप्य दूधकोशी–२ ठूलढुङ्गाका स्थायी बासिन्दा हुन् ।