काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइतबार झन्डै ३ घण्टा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बसे । समितिले अध्यागमनमा देखिएको समस्या, मानव तस्करी र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफलका लागि मन्त्री श्रेष्ठलाई बोलाएको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक छोडेर समितिमा सहभागी हुन आएका मन्त्री श्रेष्ठले समितिका सांसदहरुको धेरै प्रश्नको सामना गरे । सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले आफूले राम्रो काम गर्दा पनि जस नपाएको गुनासो गरे ।

‘विमानस्थलमा प्रहरी र अध्यागमनका अधिकृत कुटाकुट प्रकरणमा दुवै दोषी’

त्रिभुवन विमानस्थलमा गत माघ १२ गते नेपाल प्रहरी र अध्यागमन कार्यालयका अधिकृतबिच भएको कुटाकुटको घटना अत्यन्तै दुःखद रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनले समितिको बैठकमा भने, ‘त्यो घटना थाहा पाउने बित्तिकै तुरुन्तै छानबिन समिति बनाउने निर्णय गर्यौैँ । त्यसले अत्यन्तै द्रुत गतिमा छानबिन गर्ने काम गर्यो । त्यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छौँ ।’

अध्यागमनमा समस्या देखिइसकेपछि त्यसमा सुधारको अभियान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्रिभुवन विमानस्थलको केही भौतिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘त्यहाँ अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरु कुनै कारणले बाहिर निस्कनका लागि सुरक्षा जाँचको बाटोमा आउनुपर्ने अवस्था छ । जबकि हाम्रो भौतिक संरचनाको परिस्थिति यस्तो छ कि त्यहाँ हरेक पटक जाँदा–आउँदा चेकिङमा पर्ने अवस्था छ । अधिकृत, उपसचिव तहका कर्मचारी छन्, पटकपटक चेकिङमा परेपछि त्यसको मनोवैज्ञानिक असर हो कि भन्ने पनि छ ।’

व्यावसायिक आचरण भएको भए त्यो घटना हुँदैनथ्यो भन्ने आफ्नो निष्कर्ष पनि उनले सुनाए । सो प्रकरणमा अध्यागमनको अधिकृतले आफूलाई चेकजाँच गर्न नदिएर अवरोध गरेको देखिएको र प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार पनि गरेको भन्दै उनले त्यो कुरा स्वीकार्य नभएको प्रस्ट पारे ।

जुन प्रहरीसँग अध्यागमन कर्मचारीको भनाभन भयो, त्यो कर्मचारीसँग विवाद हुनु स्वाभाविक भए पनि अर्को डेस्कमा बसेको असई र अरु डेस्कमा बसेका प्रहरी पनि मिलेर कुट्न थाल्नु उनीहरुको गल्ती रहेको छानबिन समितिले औँल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यो गल्ती गर्ने असईलाई निलम्बन गर्ने र अरु प्रहरीलाई विभागीय कारबाही गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै अधिकृत छायालाल मोक्तानलाई कार्यालयबाट हटाएर विभागीय कारबाही गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।

एयरपोर्ट अध्यागमनमा जाने कर्मचारी पाउन गाह्रो भयो : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा जाने कर्मचारी पाउन गाह्रो भएको पनि बताए । उनले विमानस्थलमा अध्यागमन कर्मचारीको कमी रहेको बताउँदै खटाएका कर्मचारी पनि जान नमानिरहेको अवस्था रहेको सुनाए ।

उनले भने, ‘पहिले अध्यागमन जान कर्मचारीको लाइन लाग्थ्यो, अहिले हामीले लौ न, अध्यागमनमा कर्मचारी पठाइदिनुप¥यो भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भन्दा पनि कर्मचारी पाएका छैनौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थलको अध्यागमनमा को कर्मचारी पठाउने, को नपठाउने भन्ने बारेमा मापदण्ड बनाइएको र एकपटक त्यहाँ पुगेको कर्मचारीलाई अर्को पटक त्यहाँ जान नपाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।

एक पटक एउटा मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा जाने र फेरि अर्को मन्त्रालयमा सरुवा भएर सो मन्त्रालय मातहत विमानस्थलमा रहेका कार्यालयमा सरुवा मिलाउने प्रवृत्ति रहेकाले अब एक पटक विमानस्थल पुगेको कर्मचारी अर्को पटक त्यहाँ नपुग्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सहमति समेत भएको उनले बताए ।

भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर विदेश पठाउने अभियोग लागेका कर्मचारीको सरुवा नगरिएको पनि उनले प्रस्ट पारे । पछिल्लो पटक एयरपोर्ट अध्यागमनका ३० कर्मचारीको सरुवा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए  ।

सम्पूर्ण अध्यागमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले सम्पूर्ण अध्यागमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरे । कार्यालय अहिले अटोमेशन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको, रकम भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा लगेको बताए । यस्तै ई–भिसाको रुप इलेक्ट्रोनिक ट्राभल एडभाइजरी दिने काम थालेको उनले बताए ।

केही दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको इमिग्रेशन पद्धति निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए । विभानस्थल अध्यागमनमा कर्मचारी पठाउँदा अभिमुखीकरण गरेरमात्र पठाउने उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो मापदण्डले को पठाउन मिल्ने, को पठाउन नमिल्ने, यतिसम्म मात्र हैन, श्रम मन्त्रालय र हाम्रो बिचमा समझदारी भएर, श्रम अन्तर्गत बसेको कर्मचारी त्यहाँ छुट्ने भएपछि फेरि अध्यागमन आउने र फेरि एयरपोर्ट जाने गर्न नदिने भनेर दुई वटा मन्त्रालयबिच समझदारी भइसकेको छ । दोहो¥याएकालाई हामीले फिर्ता पनि गरिसक्यौँ ।’

‘धावा बोलेको बोल्यै छु, माननीयहरुले किन देख्नुभएन ?’

मन्त्री श्रेष्ठले आफूले राम्रो काम गरे पनि जस नपाएको गुनासो गर्दै राम्रो कामलाई राम्रो भनिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कुराले दुःख दिएको थियो । त्यसलाई हामीले परिवर्तन ग¥यौँ । पहिला कसले के नियतले ग¥यो भनेर दोष दिन चाहन्न । तर त्यसले के जन्मायो भने जनताले दुःख पाउने, सेटिङको शोषणमा पर्ने जोखिम भयो, त्यसकारण अहिले हामीले त्यसलाई परिवर्तन गर्‍यौँ । परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय बसेर, प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि छलफल गर्‍यौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अगाडि भने, ‘बागबजारमा कागजात बनेको भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ, विमानस्थलमा अध्यागमनको कर्मचारी छ, म्यानपावर एजेन्सी छ, प्रहरी, ट्राभल एसेन्जी र बाहिरको दलाल त्यसको सेटिङमा छ । त्यो यथार्थ हाम्रो अनुसन्धानमा आइ नै सक्यो । देख्दादेख्दै परिवर्तन किन नगरेको भनेर माननीयज्यूहरुले भन्नुभएको छ, यो कुरोलाई बुझिदिनुपर्यो नि । यही त धावा बोलिरहेको हो अहिले । यही त सिध्याउन खोजेको हो अहिले ।’

एक दिनमा एक करोड बुझाएको, एउटा खातामा कति दलालहरुको पैसा भन्ने समेत देखिइसकेको उनले जिकिर गरे । ‘त्यसमा त धावा बोलियो । मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिसक्यो, कतिपय थुनामा छन्, कतिपय फरार छन्,’ उनले भने ।

यस क्रममा दलालहरु, प्रहरी, अध्यागमनको कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी पक्राउ परेको उनले बताए । उनले गरेको कुरालाई गरेको हो भन्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यो विषयमा अगाडि बढिरहने बताए । सेटिङ भिसामा आरोपित कर्मचारीलाई सरुवा नगरिएको उल्लेख गर्दै केही कर्मचारी फरार रहेको बताए ।

नेपाल–भारत सीमा तत्काल बन्द गर्न सकिँदैन

गृहमन्त्री श्रेष्ठले तत्काल नेपाल भारत खुला सिमाना बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारमा नभएका बेला हरेक दलले आफू सरकारमा गएको बेला सीमा व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि जुनसुकै दल सरकारमा गए पनि यो समस्या समाधान गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘अहिले तत्काल नेपाल–भारत सीमा बन्द गरिनेछ भन्न सक्ने अवस्था छैन, जे हो म त्यही इमानदारितापूर्वक भन्छु । सीमा खुला हुनु भनेको हामीले नियमन नगर्ने भन्ने होइन । त्यसका लागि हामीले कूटनीतिक नियोगबाट छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठ जानकारी गराए ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप प्रमाण आएन, अडियोलाई कसरी आधिकारिक मान्ने ?

यस्तै भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी अधिकृतहरुले दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले दोस्रो चरणको अनुसन्धानबाट थप प्रमाण नआएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने गिरोहले अडियोमा आरजु देउवा र मन्जु खाणको नाम लिएकोबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले सोधे, ‘अडियो बाहिर आए अनुसारका हाइप्रोफाइल अनुसन्धान दायरामा किन आएनन् ?’

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले अडियोमा नाम लिएका हाइप्रोफाइलविरुद्ध ‘प्रमाण नभेटिएको’ जवाफ दिए । बैठकमा श्रेष्ठले भने, ‘अडियोको आधारमा मात्र प्रमाण हुँदैन, तथ्य अहिलेसम्म आएको छैन ।’

दुई जनाको बिचमा अर्काे व्यक्तिबारे भएको अडियो कुराकानीलाई प्रमाण मानेर मुद्दा चलाउन नमिल्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यस्तो अडियोलाई प्रमाण मानेर मुद्दा चलाउँदा भोलि के अवस्था आउला ? मानिलिनुस कि मेरोबारेमा उहाँहरू दुई जना माननीयहरू बसेर त्यसलाई घोक्र्याइदिउँ भनेर फोनमा कुरा गर्नुभयो । साह्रै ठुलो सुशासनको कुरा गर्छ । हामीले गएर बुझाएको होइन यति ? फलाना, फलानालाई पठाएको होइन ? भनेर फोनमा रेकर्ड गरिदिनुभयो । त्यो बाहिर लैजानुभयो भने के हुन्छ ? त्यसकै आधारमा मात्रै मलाई दोषी ठहर्याउन पाइँदैन । अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पासपोर्ट लगायतका विभिन्न कार्यालयसँग जोड्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।