काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरू यतिबेला लगानी र असुलीको दोहोरो चेपुवामा परेका छन् । वित्तीय खातामा तरलता (निक्षेप/पुँजी) बढ्दै गएपनि बैंकहरूले न आफू खुसी लगानी बढाउन सकेका छन् न त गरेको लगानी नै उठाउन । 

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो वित्तीय रिपोर्ट अनुसार पुस मसान्तसम्ममा बैंकहरूको खराब कर्जाको दर (एनपीएल) ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । यो भनेको औसत १ खर्ब ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंकहरूको लगानी उच्च जोखिममा परेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय कम्पनीहरूले ६१ खर्ब ३१ अर्ब ६ करोड निक्षेप सङ्कलन गर्दै यता ५० खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । 

खासगरी कोभिड–१९ को ‘साइड इफेक्ट’ तीन वर्षपछि विश्व अर्थतन्त्रमा पर्दै गर्दा यसको प्रभाव नेपालमा समेत पर्न गएको छ । थप, पछिल्लो पटक खाद्यान्न, तेल तथा ग्यासको भण्डारणकै रूपमा रहेका शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेनबिचको तनावले समेत विश्वको अर्थतन्त्र प्रभावित बनिरहेको छ । यसैको प्रभाव पछिल्लो पटक नेपालले समेत तीव्र आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । 

उपभोग्य बजारको शिथिलता, उत्पादन र रोजगारीमा पर्दा बैंकहरूको कर्जा विस्तार हुन सकेन भने यसअघि नै गएको कर्जा समेत आर्थिक शिथिलताका कारण उठ्न सकेन । यसैको परिणति पछिल्लो पटक बैंकहरूको खराब कर्जाको ग्राफ उकालो लाग्न पुगेको हो । 

• ४ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तार 

उसो त खराब कर्जाबाट तर्सिएका बैंकहरूले आर्थिक वर्षमा मुस्किलले ४.२१ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार गरेका छन् । 

२०८० असार मसान्तसम्म ४८ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड हाराहारी कर्जा लगानी गरेका बैंकहरूले पुस मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा लगानी ५० खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड पुर्‍याएका छन् । 

तथापि, यस्तो कर्जा उत्पादनमूलक निजी क्षेत्रमा भन्दा बढी अन्य वित्तीय क्षेत्रमा गइरहेको केन्द्रीय बैंकको रिपोर्टले नै देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा प्राइभेट सेक्टर (निजी क्षेत्रमा) जम्मा १.६७ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार हुँदै ४८ खर्ब ७५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । 

३ खर्ब ६९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ हाराहारीको कर्जा खास कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा गएको छ भने ८ खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बढी लगानी खाद्य तथा गैर खाद्य उत्पादनका क्षेत्रमा गएको छ । बाँकी कर्जा, घरजग्गा, तथा सेयर बजार, होलसेल तथा रिटेलर्स व्यवसायको क्षेत्र, आयात कर्जा लगायतका क्षेत्रमा गएको छ । 

यद्यपि, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रमा गएको करिब ६ खर्ब हाराहारीको कर्जा लगानीलाई भने उत्पादनमूलक मान्न सकिन्छ । 

यी क्षेत्रमा पनि कम जोखिमभारका कारण लगानी सुरक्षण र थप लगानी विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले वास्तविक लगानी लुकाउने गरेको आरोप लागिरहेको छ । बैंकहरूले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर यता घरआवास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको मात्रा ठुलो देखाउने गरेको आरोप बैंकहरूमाथि लागिरहेको छ । 

पुँजी कोषको दबाबमा बैंकहरू

अर्कोतर्फ बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन नसक्नुको खास कारण पुँजी कोषको दबाब पनि हो । जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरूले न्यूनतम ८.५ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म पुँजीकोष राख्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत पूरक पुँजीसहित ११ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्दछ । 

चालु आर्थिक वर्षबाट केन्द्रीय बैंकले पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ को व्यवस्थाअनुसारको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ । जसअनुसार न्यूनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफरको अतिरिक्त पुँजीकोषसहित प्राथमिक पुँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । 

२.५ प्रतिशत पूरक पुँजीसहित बैंकहरूले ११.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्नेमा काउन्टर साइक्लिकल बफरको अतिरिक्त तोकिएको पुँजीकोष २०८१ असार मसान्तसम्म पुर्‍याइसक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन गरेको छ । 

तर, अधिकांश बैंकहरूको पुँजीकोष न्यून देखिएको छ । यसैले पनि आधा दर्जन बैंकहरू तोकिएको पुँजीकोष पुर्‍याउनकै लागि पनि थप लगानी गर्ने स्थितिमा देखिदैनन् । 

तथापि, केही बैंकहरूलाई छाडेर अधिकांश बैंकहरू अहिले पनि ‘वेट एण्ड सिई’ कै अवस्थामा रहेकाले थप लगानी गर्ने मुडमा नरहेको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको नीति, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले धेरै कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।