माओवादी केन्द्रले ठिक दुई वर्षअघि पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । विधानसम्बन्धी एजेन्डामाथि समेत सोही महाधिवेशनले आवश्यक निर्णय गरेको थियो । पार्टीमा विधानका लागि छुट्टै अधिवेशन गर्ने प्रचलन थिएन । महाधिवेशनको अन्त्यतिर केन्द्रीय समिति सदस्य चयन गर्ने एजेन्डा थियो । त्यसको विधि चलनचल्ती अनुसार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नाम पढ्ने र प्रतिनिधिहरूले ताली पड्काउने छँदै थियो । अध्यक्षले नाम पढ्दापढ्दै कहिले एउटा सूची पढ्ने, कहिले अर्को पढ्ने र नाम पनि दोहोरिन थाल्ने भयो । जसलाई पछि मिलाउने घोषणा गरियो । महाधिवेशन हलको मनोवैज्ञानिक सन्तुलन मिलाउन अध्यक्षबाट छिटै छुट्टै विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने उद्घोष भएको थियो । 

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य दुई सय ९९ बनाउने विधानमा व्यवस्था गरिएको थियो । एक वर्षपछि भएको बैठकमा केन्द्रीय समिति सदस्य चार सयभन्दा बढी पुगेकाले फेरि विधान अधिवेशनको प्रसङ्ग निस्कियो । र, गत पुसमा विधान अधिवेशनमा पेस गर्ने मस्यौदा तयार पार्न पार्टी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । यसरी हेर्दा विधान अधिवेशनको उद्देश्य केन्द्रीय सदस्यको संख्या ठोस गर्नका लागि हो कि जस्तो देखिन्छ । कम्तीमा यति भन्न सकिन्छ कि यस अधिवेशनको माग केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय समितिको होइन, स्वयं अध्यक्षको प्रस्ताव हो । 

एमालेले केही वर्ष अघिदेखि विधान अधिवेशन छुट्टै गर्न थालेको थियो । खासगरी महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत सबै पदाधिकारी चयन गर्न थालेपछि उसले विधानका लागि छुट्टै अधिवेशन आयोजना गर्न थालेको हो । त्यसमा उसको तर्क के थियो भने निर्वाचनमा सबै प्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित हुन थालेकाले विधानजस्तो पार्टी जीवनका लागि अति महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजतर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न र गराउन त्यसो गरिएको हो । 

पार्टी सञ्चालन गर्ने सर्वाेच्च नियम हो विधान, तर यस रूपमा माओवादीले विधान कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन । विधानले व्यवस्था गरेका काम सम्पादन गर्न माओवादीमा ‘माथि’को निर्देशन चाहिन्छ । कुनै समितिले आफ्नो सिर्जनशीलतामा विधानअनुसार पार्टीकै हितमा केही काम गरिहाल्यो भने ‘माथि’बाट त्यसको ‘भाले सातो’ लिइन्छ ।

शान्तिप्रक्रियामा आएपछि बेलाबेला माओवादीभित्र आफ्नो मौलिकता कम र अरुको नक्कल बढी हुँदै आएको छ । छुट्टै विधान अधिवेशनको आयोजना किन गरियो भन्ने प्रश्न थाती राखेर पार्टीपङ्ति अघि बढ्नुपरेको छ ।  

• प्रस्तावित मस्यौदा कि प्रस्तावित संशोधन ? 

माओवादी केन्द्र नयाँ गठन हुन लागेको पार्टी होइन । यो जनयुद्धमार्फत इतिहासको रचना गरेर आएको राजनीतिक शक्ति हो । त्यसपछि र अघि पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको पार्टी हो । पार्टीको विधान नभएको पनि होइन । यसबेला सिङ्गै विधानको मस्यौदा किन आवश्यक पर्‍यो ? हाल कार्यान्वयनमा रहेको विधानमा अपुग वा आवश्यक विषय थप्ने र बढी भएको वा अनावश्यक विषय हटाउन किन सकिएन ? अर्थात् संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदल नबनाएर किन मस्यौदा कार्यदल बनाइयो ? प्रश्नका चाङ छन् तर आजकाल माओवादीमा न कसैले जवाफ दिन्छ, न त प्रश्नलाई पक्रेर कोही बसिरहन्छ । 

कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामा मुख्यतः संगठनको क्षेत्रमा तीनवटा नयाँ अर्थात् संशोधित विषय छन्— १) केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या एक सय ५१ बनाउने । २) जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी बनाउने । ३) काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको प्रदेशस्तरको सम्पर्क समन्वय समितिलाई सोहीस्तरको विशेष समितिमा मर्ज गर्ने । के यतिका लागि विधान अधिवेशनको ‘फन्डा’ रचियो ? अधिवेशन सकेर घर फर्किंदै गर्दा नेता–कार्यकर्ताको दिमागमा यो प्रश्नले पिछा नगर्ला भन्न सकिन्न । 

विधान संशोधनका लागि कम्तीमा तीन महलमा प्रस्ताव तयार गर्नु उचित हुने थियो— हालको व्यवस्था, नयाँ व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारण । केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या पहिला कति थियो ? हाल एक सय ५१ बनाउनुपर्ने कारण के हो ? विगतमा पार्टीको जिल्ला समितिलाई समन्वयकारी बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको सन्देश दिइएको थियो । अहिले कार्यकारी बनाउनुपर्ने औचित्य पुष्टि कार्यदलले गरेको छैन । त्यसैगरी सम्पर्क समन्वय समितिको संशोधित विषयमा पनि प्रष्टीकरण नहुँदा अन्योलता थपिएको छ । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको विधानमा अपुग वा आवश्यक विषय थप्ने र बढी भएको वा अनावश्यक विषय हटाउन किन सकिएन ? अर्थात् संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदल नबनाएर किन मस्यौदा कार्यदल बनाइयो ? प्रश्नका चाङ छन् तर आजकाल माओवादीमा न कसैले जवाफ दिन्छ, न त प्रश्नलाई पक्रेर कोही बसिरहन्छ । 

• विधान भर्सेज निर्देशन

माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश समितिले मातहतका पार्टी समितिलाई आगामी फागुन १४ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्नुपर्ने निर्देशन पठाएको छ । जब कि वडा अधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने व्यवस्था विधानमै गरिएको छ । वडा समितिको कार्यकाल गत मंसिरमा गुज्रिसकेको छ । पालिका समितिको कार्यकाल पनि विधानमा दुई वर्ष तोकिएको छ । देशभरि कार्यअवधि सकिएका समिति अस्तित्वमा छन् । सबैको बुझाइ एउटै छ कि ‘माथि’बाट निर्देशन आएपछि अधिवेशन र नयाँ समिति बन्नेछन् । यो त उदाहरण मात्र हो । माओवादीभित्र विधानका खिलाफमा हुने हरेक काम ठट्टाजस्तो हुन्छन् । 

पार्टी सञ्चालन गर्ने सर्वाेच्च नियम हो विधान, तर यस रूपमा माओवादीले विधान कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन । विधानले व्यवस्था गरेका काम सम्पादन गर्न माओवादीमा ‘माथि’को निर्देशन चाहिन्छ । कुनै समितिले आफ्नो सिर्जनशीलतामा विधानअनुसार पार्टीकै हितमा केही काम गरिहाल्यो भने ‘माथि’बाट त्यसको ‘भाले सातो’ लिइन्छ । 

पार्टी संगठन र काममा चिन्ता र चासो दिने नेता तथा कार्यकर्ता विधानमा टेकेर हिँड्न खोज्छन् तर ‘माथि’को निर्देशनको पालना गर्न बाध्य छन् । यस विषयमा सबैको जिज्ञासा र माग रहँदै आएको थियो कि पार्टीले विधान कार्यान्वयनमा जोड देओस्, न कि नयाँ विधान निर्माण । विधान उल्लङ्घन हुने गरी केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या निर्धारण नगरियोस्, सीमाभित्र बसेर निर्धारण गरियोस् । बरु, पार्टीका सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समिति गठन गरियोस् ।

प्रतीक्षा गरौँ, विधान अधिवेशनले पार्टी जीवनमा माओवादी केन्द्रलाई कहाँ पुर्‍याउँछ— अकबर र वीरबलको कथा बनाउँछ कि ‘आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काउँछ’ ? अधिवेशनमा ‘प्रसाद’ वितरण हुन्छ कि ‘हेडक्वार्टरमा बम बर्साउन’ आह्वान गरिन्छ ? यी सवालमा पहिलो छनोटले माओवादीलाई इतिहासको पानामा छाडिदिन्छ । दोस्रो छनोटले क्रान्तिकारी विरासतसहित पार्टीलाई नयाँ नेपालको नेतृत्वमा स्थापित गर्छ ।