काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकार यतिबेला दबाबमा परेको छ । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाडेसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

सत्ता साझेदार दल जनमतले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । जसअनुसार मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले फागुन ९ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने हो । तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने समय निर्धारण भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘विश्वासको मत लिने विषयमा अझै टुङ्गो लागेको छैन, यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ, चाँडै नै टुङ्गो लाग्छ ।’

मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिन त्यति सजिलो भने छैन । यसपटक एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपाले मुख्यमन्त्री यादवलाई सजिलै विश्वासको मत दिने वातावरण देखिएको छैन ।

जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन नै फिर्ता लिइसकेको कारण विश्वासको मत दिने प्रसङ्ग नै आउँदैन ।

त्यस्तै, एमाले पनि प्रतिपक्षमा रहेका कारण विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएको छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका कारण यत्तिकै विश्वासको मत दिने कुरा हुँदैन ।

एमाले मधेस प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलले आफ्नो दल सरकार बनाउने, भत्काउने पक्षमा नरहेको बताए । आफ्नो दल प्रतिपक्षमा रहेका कारण सरकारलाई समर्थन दिनु र नदिनुमा कुनै अर्थ नरहने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको समेत प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत मागेको अवस्थामा एमालेले दिने कि नदिने भन्ने त्यही दिन निर्धारण हुने पनि मण्डलले बताए । आफ्नो पार्टी अहिले जिल्ला अधिवेशनमा व्यस्त रहेको भन्दै उनले मधेस प्रदेशका महोत्तरी र रौतहट दुई वटा जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ, बाँकी ६ वटा जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गरेर सरकारको बारेमा ठोस निर्णय लिने उनले बताए ।

कांग्रेसले आलोपालोको विषय नटुङ्गिएसम्म विश्वासको मत नदिने भन्दै आइरहेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोको विषय नटुङ्गिएसम्म विश्वासको मत दिने कुरा नआउने बताएका छन् ।

हालै मधेस भ्रमण सकाएर काठमाडौँ फर्केका उनले रातोपाटीको जिज्ञासामा भने, ‘पूर्व सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको विषय नटुङ्गिएसम्म मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई विश्वासको मत दिने कुरा हुँदैन ।’

गत वैशाखमा बारा–२ मा उपचुनावको क्रममा कांग्रेस र जसपाबिच एक वर्षपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको उनको दाबी छ ।

सो सहमति कार्यान्वयनको टुङ्गो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिन नसकिने महामन्त्री थापाको भनाइ छ ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बारा–२ बाट चुनाव जितेका रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो क्षेत्र आफ्नो लागि खाली गराएका थिए । गठबन्धनकै सहयोगमा रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाइएको हो भने रिक्त संसदीय सिटमा उपेन्द्र यादवलाई पनि गठबन्धनले साझा उम्मेदवारका रुपमा जिताएको हो । सोही क्रममा कांग्रेसले उपेन्द्र यादवलाई बारा–२ बाट जिताउने हो भने मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व एक वर्षमा छाड्नुपर्ने अडान जसपासमक्ष राखेको थियो ।

१६ (तत्कालीन) सीट रहेको जसपाले मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पनि लिने, उपराष्ट्रपति पनि लिने, उपचुनावमा सिट पनि लिने कुरामा कांग्रेस त्यतिबेला सहमत थिएन । जनमतले पनि जसपालाई बारा–२ को उपनिर्वाचनमा गठबन्धनबाट सिट दिने निर्णयको विरोध गरिरहेको थियो । त्यसपछि जसपाका अध्यक्ष यादवले चुनावको समयमा मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई हटाइयो भने त्यसको असर सिधै चुनावमा पर्ने भन्दै यस विषयमा चुनावपछि छलफल गर्ने भन्दै कांग्रेसलाई थामथुम पारेका थिए ।

तर चुनावपछि अध्यक्ष यादवले त्यस विषयमा कुरा गर्न चासो नै नदेखाएको कांग्रेसका नेताहरुको गुनासो छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले आफ्नो पार्टी पनि मधेस सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको पक्षमा रहेको बताए । बारा–२ को उपचुनावको समयमा मधेस प्रदेश सरकार आलोपालोमा सञ्चालन गर्ने कुरा अध्यक्ष यादवले पटक पटक गठबन्धनमा राखेको उनले बताए ।

उपचुनावकै समयमा मुख्यमन्त्री फेर्ने कुरा भए पनि जसपा अध्यक्ष यादवले चुनावपछि यसको टुङ्गो लगाउने भनेका कारण सबै पार्टी चुप लागेको भन्दै सोनलले चुनावपछि यसबारे जसपा मौन रहँदै आएको बताए ।

मधेस प्रदेशको सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक नरहेको भन्दै लोसपाले पटक पटक आवाज उठाएको पनि सोनलले जिकिर गरे । गठबन्धनको बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री सरोज यादवले काम गर्न नसकेकेको कुरा उठेको तर जसपाले चासो नलिएको उनले बताए ।

आलोपालो अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व लोसपाले पनि पाउनुपर्ने सोनल बताउँछन् । उनले मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेबारे पार्टीले त्यतिबेला नै निर्णय लिने प्रस्ट पारे । यद्यपि लोसपा यही गठबन्धनको साथमा रहेको र रहने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता भरत साहले सरकार आलोपालोको विषय नटुङ्गिएसम्म मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई विश्वासको मत नदिइने बताए । विगतमा आलोपालोमा मधेस प्रदेशको सरकार सञ्चालन हुने सहमति गरेको जसपा अहिले उक्त सहमति पालनामा इमानदार नदेखिएको भन्दै उनले यसपटक सबै कुराको टुङ्गो नलागेसम्म विश्वासको मत दिने पक्षमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरु नरहेको बताए ।

माघ २५ गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मधेस प्रदेशको सरकारको बारेमा छलफल गर्ने तयारी भए पनि त्यस दिनको बैठकमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित भएनन् । बैठकमा उपस्थित सबै दलको चासो मधेस प्रदेश सरकारको बारेमा थियो तर जसपाले यसको बारेमा छलफल नै गर्न चाहेन ।

माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग आफूले यो विषयमा कुराकानी गरेर टुङ्गो लगाउने भनेका थिए । तर जसपाका अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्पर्कमै आउन नचाहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउँछन् । जसपा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व छाड्ने पक्षमा देखिँदैन ।

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य एवं मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका मनिष सुमनले भने, ‘आलोपालोको विषयमा कुनै पनि सहमति भएको छैन, यसको विषयमा गठबन्धनको बैठकले टुङ्गो लगाउनेछ ।’

प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी मधेस प्रदेशसभामा १०७ सिट छ । मधेस प्रदेश सभामा पहिलो पार्टी बनेको एमालेको २३ सिट छ भने दोस्रो दल कांग्रेसको २२, तेस्रो दल जसपाको १९ सिट (स्वतन्त्र सासद अनिरुद्र सिंह जसपामा प्रवेश), चौथो दल जनमतको १३ सिट, पाँचौँ दल लोसपाको नौ सिट, छैटौँ दल माओवादी केन्द्रको आठ, सातौँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सात सिट छ । ३ जना स्वतन्त्र सांसदसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक–एक सिट छ ।