विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा बनेको १३ महिना बितेको छ । यो प्रदेशसभाबाट बनेको पाँचौँ सरकारको मुख्यमन्त्री केदार कार्की कायम छन् । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको पनि दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि १२० दिनमात्र नाघेको छ । यसबिचमा गठबन्धन दलहरु, विपक्षी दल तथा मुख्यमन्त्री कार्कीको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसमा उनीप्रति तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

अहिलेको प्रदेशसभाको तरल अङ्कगणितका कारण प्रदेशसभा विघटनको दिशामा गइरहेको छ । २०७९ पुस ११ गते प्रदेशसभा सदस्यहरुको शपथग्रहण भएको थियो । प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते गठन गरेको थियो ।

उक्त सरकार ढलेसँगै पुनः २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त ग-यो ।

उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए । अहिलेसम्म कार्की नेतृत्वको सरकार कायम छ ।

तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले गत शुक्रबार (माघ २६ गते) सरकार विस्तार गरेपछि उनकै दल कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । उक्त असन्तुष्टि सरकार गिराउने हदसम्म जाने विश्वस्त स्रोत दाबी गर्छ ।

गठबन्धन दलहरुसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेले पनि साथ छोडिसकेको छ । प्रदेशसभामा पहिलो र दोस्रो ठुलो दलको रुपमा रहेको एमाले र कांग्रेस संसदीय दलबाटै यो सरकारको विकल्प खोज्नका लागि हस्ताक्षर अभियान चल्न थालेको विश्वस्त स्रोत बताउँछ ।

‘हस्ताक्षर गर्न थालेका चाहिँ छैनौँ । तर, हस्ताक्षर अब गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ । सरकारको रुपरङ, काम गर्ने शैलीप्रति धेरै माननीय असन्तुष्ट छन्,’ कांग्रेसभित्रकै स्रोतले भन्यो, ‘अब व्यक्तिगत भन्दा पनि दलको बैठक राखेरै छलफल हुन्छ । कांग्रेसको महासमिति बैठक फागनु ७ गतेदेखि १० गतेसम्म बस्दैछ । त्यो बैठकपछि हामी दलको बैठक राखेर निर्णय गर्छौं । हाम्रो पक्षमा २४ जना सांसद हुन्छन् ।’

उक्त स्रोतले सरकार काम सञ्चालनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले गम्भीर समीक्षा गरेर ठोस निर्णयमा पुग्ने बतायो । सरकारलाई समर्थन दिइरहने या समर्थन फिर्ता लिने भन्नेसम्मको छलफल हुने ती नेताले बताए ।

यता, मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि कांग्रेस संसदीय दलमा हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको विषयमा आफू जानकार रहेको जनाएको छ । ‘हामीले हाम्रो अधिकार प्रयोग गरेर सरकार विस्तार गरेको हो । मन्त्री पाइएन भन्दैमा सरकार ढाल्ने खेलमा केही सांसद लागेको हामीलाई पनि सूचना छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो कुरा निस्तेज हुन्छ । हस्ताक्षर गरेर वा यो सरकार ढालेर संविधानको कुन प्रावधान अनुसार अर्को सरकार बन्दोरहेछ, हामी पनि हेर्छौं ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले त सार्वजनिक ढङ्गले नै सरकारलाई बोक्न नसक्ने बताइरहेका छन् । ‘काम गराई अनुसार अब दलले पनि र गठबन्धनले पनि सहयोग, समर्थन गरेर जाने अवस्था भएन नि त । आफ्नो हिसावले काम गरिरहेका छन् । के के गर्नुपर्ने हो ? गठबन्धन दलसँग बस्नुपर्ने, सल्लाह गर्नुपर्ने कुनै पनि काम भएन नि त,’ उनले भने, ‘जथाभावी ढंगले अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ, दलमा सल्लाह हुँदैन । सरकारले के गर्दैछ दललाई जानकारी छैन । गठबन्धनलाई जानकारी हुँदैन ।’

गठबन्धन आफ्नो ठाउँमा रहे पनि दलले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक रहने अवस्था बनेको उनले बताए ।

गठबन्धन दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई सच्चिन सुझाव दिएको छ । ‘उहाँलाई आफ्ना कदमहरु सच्याउन र विगतका सहमति कायम गर्न भनेका छौँ । उहाँ सच्चिनुभयो भने हामी समर्थन गरिरहन्छौँ । नसच्चिए एउटा मन्त्रीका लागि सरकारमा टाँसिरहनुपर्छ भने हुँदैन,’ दलका नेता राजेन्द्र राईले भने ।

उता, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारको विकल्प खोज्न लाग्दा प्रदेशसभा नै विघटन हुनसक्ने बताए । ‘उपधारा ५ को सरकार पनि ढल्यो भने प्रदेशसभा विघटन हुन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय केहीदिन होल्ड राखेर राय सल्लाह, कानुनी परामर्श लिन सक्छन् । परामर्श गरेर आफ्नो निर्णय पनि गर्न सक्छन्,’ आचार्यले भने ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म प्रदेशसभा वा संघीय संसद विघटन नगर्ने आशयको फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ । सोही आधारमा उपधारा (५) अनुसार बनेको अहिलेको सरकार ढलेको अवस्थामा पनि बहुमत सांसदहरु प्रदेश प्रमुख समक्ष गएर हामी सरकार बनाउन सक्षम छौँ भनेको परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने बाटो जीवितै रहने आचार्यले बताए ।

‘त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले माने भने अर्को सरकार बन्न सक्छ । उद्धव थापालाई दोस्रो पटक बर्खास्त गर्ने क्रममा अदालतले सरकार बन्ने परिस्थिति हुँदासम्म सरकार बन्न दिनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको छ । त्यो फैसलाचाहिँ उपधारा (२) को सन्दर्भमा बोलेको हो । त्यसलाई उपधारा ५ मा पनि प्रयोग हुन सक्छ जस्तो लाग्छ । विघटन गर्नुभन्दा पनि सरकार बन्नु राम्रो कुरा हो नि त ।’

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको चार महिना पुग्नलाग्दा कार्कीले गत माघ २६ गते सरकार विस्तार गरेका हुन् । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदिपकुमार सुनुवार, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामकुमार खत्री, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीमा नारायण बुर्जा मगर, सामाजिक विकास मन्त्रीमा राजेन्द्र कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ (राम) छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने आफैँले राखेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरु सुनुवार, खत्री, राज्यमन्त्रीद्वय थापा र राम कांग्रेसका हुन् । उनीहरुमध्ये सुनुवार मात्रै कांग्रेस संस्थापन पक्षका हुन् । अन्य तीन जना कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि विद्रोह गर्ने ८ सांसदमध्येकै हुन् ।

यस्तै माओवादीबाट भने राजेन्द्र कार्की र मगर मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राई, माओवादीबाट पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कमल प्रसाद जबेगु नियुक्त भएका थिए । पछिल्लो पटक सरकार विस्तार भएसँगै कोशी प्रदेशको मन्त्रीमण्डल १० सदस्यीय भएको छ ।