प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयक र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक समितिबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेका छन् । यी विधेयकमा सत्तापक्षले सर्वसम्मति जुटाएर पारित गर्न खोजेको छ तर यी दुवै विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमत हुन सकेको छैन ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकका ४ वटा विषयमा एमालेको असहमति रहेको भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा एमालेले एउटा विषयमा आफ्नो फरक विचार राखेको छ । सत्तापक्षले यी विधेयक अघि बढाउन एमालेको सहमति खोजिरहेपनि एमालेले मानेको छैन । प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेछ रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले एमाले सचेतक महेश बर्तौलासँग गरेको यो कुराकानी :

• सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातबाटै अघि बढाउने भन्ने थियो । यो विधेयक अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहमति नजिक पुगेको छ भन्ने कुरा आएको छ । यो विषयमा के भइरहेको छ ?

–यो १८ वर्षदेखि रोकिएको कुरालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि तयार छौँ । एमालेको प्रष्ट मान्यता के हो भने जति ढिलो हुन्छ त्यति धेरै पीडितहरू थप पीडित हुन्छन् । चाँडो टुङ्ग्याउनका लागि बनिने कानुन पीडितमैत्री हुनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित यो पीडितका लागि नै बनाउने कानुन हो । तर पीडितको विषय सम्बोधन हुन सकेन भने अर्को खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । पीडितले मैले यो कानुनबाट न्याय पाइन भन्ने अनुभूति गरे भने यो कानुनको कुनै अर्थ छैन । त्यसकारण पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने त्यसप्रकारको परिपक्व कानुन हामीले बनाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वका कुराहरू हामीले पूरा गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशहरूको पनि पालना गर्नुपर्छ । मानवतावादी कानुनसँग सम्बन्धित हामीले गरेका सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।  त्यो आधारबाट यो विधेयकलाई अघि बढाऔँ भनेर अहिलेसम्म सरकारलाई हामीले गरेको आग्रह हो ।

यो विधेयकलाई कहीँ कतैबाट ढिलाइ गर्नुपर्छ भन्ने एमालेको कुनै भनाई छैन । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान पीडितमैत्री हुन नखोजेका हुन् कि भन्ने मात्रै हाम्रो चिन्ता हो । कतै पीडकहरूलाई प्रशय पो दिन्छ कि, पीडितले न्याय नपाउने परिस्थिति बन्छ कि भन्ने केही अवस्थाहरू देखिन्छ । बुझिने भाषा राखेर त्यो शङ्का पनि दूर गर्नुपर्‍यो । पीडितका सरोकारहरूलाई कुनै हालतमा पनि तलमाथि नगरौँ भन्ने सुनिश्चित गरेर केही प्रावधान राख्यौँ भने यो लामो समय लाग्दै लाग्दैन । हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि बेलाबेला यो विषयमा बोलिरहनुभएको छ, तत्काल यो विषय टुङ्गिन सक्छ ।

प्रचलित कानुनमा सजायको एउटा व्यवस्था छ । तर प्रचलित कानुनमा भन्दा यो कानुनमा सजायको व्यवस्था कम गर्ने भनियो । ठिक छ, त्यो गर्नुपर्छ तर घटी भनेको कति हो ?

जस्तो हत्याको विषयमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्याको विषयमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत राख्ने भन्ने सरकारको कुरा छ । त्यसरी हत्याको पनि परिभाषा गर्ने हो भने हरेक हत्या क्रूरतापूर्वक हुन्छ । उदाहरण हेर्ने हो भने कतिपय मान्छेको किरियापुत्री बसेको बेलामा हत्या भएको छ, कतिपयको बजारमा सामान लिन गएको बेला भएको छ, कतिपयको पढाउन गएको बेला हत्या भएको छ, यी सबै हत्या हुन् र यी क्रूरतापूर्वक भएका हत्या हुन् । सबै हत्यालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत लैजानुपर्छ । क्रूरतापूर्वक हो वा हैन भन्ने अर्को बहसमा लैजानु राम्रो होइन ।

यो पाटोमा हामीले के भनेका छौँ भने दोहोरो भिडन्तका बेला दुवै पक्षमा मर्ने वा मार्ने मनोविज्ञानसँग जोडिएका हुन्छन् । त्योभन्दा बाहिरको अवस्था त सामान्य अवस्था हो । सामान्य अवस्थामा राज्य पक्षद्वारा होस् वा विद्रोही पक्षद्वारा होस्, कतिपयलाई अपहरण गरेर, बन्धक बनाएर हत्या गरिएको छ । यो विषयमा हाम्रो कुरा मिलेको छैन ।

अर्को कुरा बालसेनाहरुले पनि न्याय पाउनुपर्‍यो । अनमिनले नै तिमीहरूको उमेर पुगेन, तिमीहरू अयोग्य भयौ भनेर निकालिएका उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर त सम्मान गर्‍यो तर उनीहरूलाई न्याय त दिनुपर्‍यो नि ।

तेस्रो कुरा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप हुन सक्दैन, त्यसलाई अभियोजनको माध्यमबाट अदालती प्रक्रियाबाट दण्ड सजायको माध्यमबाट जानुपर्छ । तर गम्भीरभन्दा बाहेकको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना मेलमिलापमा जान सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यो ठिकै हो । यद्यपि यो मेलमिलाप जबरजस्ती नभई पीडितको सहमतिमा हुनुपर्छ । पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभई मेलमिलाप हुन सक्दैन भन्नेमा कानुनले प्रष्ट बोल्नुपर्‍यो । मिल्ने कुरालाई मेलमिलाप गर्न आह्वान गर्ने तर मेलमिलाप भएन भने त्यो घटना त टुङ्ग्याउनुपर्‍यो । मेलमिलाप हुन सकेन भने त्यसलाई अभियोजनको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो प्रक्रियालाई यहीसँग सम्बन्धित विशेष अदालतले हेर्छ, यो प्रक्रियामा जान सरकारलाई के को डर भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।

नेताहरू बिचमा यसमा अधिकतम समझदारी र सहमति हुनुपर्छ । राजनीतिक वातावरणमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने यो कानुन बन्ने कुरा मात्र हैन, कानुन बनेपछि आयोग बन्नुपर्छ ।

अर्को कुरा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ । प्रचलित कानुनमा सजायको एउटा व्यवस्था छ । तर प्रचलित कानुनमा भन्दा यो कानुनमा सजायको व्यवस्था कम गर्ने भनियो । ठिक छ, त्यो गर्नुपर्छ तर घटी भनेको कति हो ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थामा १५ वर्ष सजायको व्यवस्था भने त्यसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले घटी सजायको मागदाबी लैजाने भनेको कति घटी ? दुई महिना, ३ महिना, ६ महिना कति हो त ? यसमा पीडितलाई झन् पीडित बनाउँछ भन्ने कुरालाई पनि दूर गरौँ । निश्चित प्रतिशत सजाय घटाउने भन्ने पनि प्रष्ट गरौँ । हाम्रो कुरा यति नै हो । यो कुरा पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरा हो सरकारले यसलाई अनदेखा गर्न पाउँदैन ।

• एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबिच पछिल्लो समय भेटघाट बाक्लिएको छ । यो विषयमा सहमति हुन लागेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा केही विकास भइरहेको छ ?

–ठिकै हो, भेटघाट हुनु पनि पर्छ । सरकारले हामीलाई बोलाएको अवस्थामा हामी जान्छौँ, छलफलमा सहभागी हुन्छौँ । तर हाम्रा यी ४ वटा आधारभूत मान्यता स्थायी मान्यता हुन् । योभन्दा बाहिर गयो भने हामीलाई अन्याय हुन्छ ।

जस्तो त्यतिबेला राज्यको आदेशबाट लडेका राज्यका सिपाहीहरू जो वास्तवमा मरे, मारिए, घाइते भएकाहरू अहिले पनि अङ्गभङ्ग भएर बसेका छन् । राज्यको आदेशमा लगेका सुरक्षाकर्मीहरूका लागि पनि कम्तीमा पनि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जस्तो विद्रोही पक्षबाट युद्धमा लागेकाहरू मन्त्री हुनुभएको छ,  सांसद हुनुभएको छ, राजनीतिक नियुक्ति पाउनुभएको छ । राजनीतिक भाव राखेर अघि बढेको युद्ध थियो । पीडित भएका व्यक्तिका विषयलाई पनि ध्यानमा राख्दै सुरक्षाकर्मीको पाटोलाई पनि राज्यको कानुनले समेट्दा त्यो पाटोलाई पनि छोड्न हुँदैन । त्यसलाई कसरी ख्याल गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिलेको बहसको विषय हो ।

नेताहरू बिचमा यसमा अधिकतम समझदारी र सहमति हुनुपर्छ । राजनीतिक वातावरणमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ । किनभने यो कानुन बन्ने कुरा मात्र हैन, कानुन बनेपछि आयोग बन्नुपर्छ । आयोग बनेपछि चाँडै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो विषयमा राजनीतिक सहमति भएन भने असहजता हुन्छ ।

• तपाईंले यी कुरा भन्दै गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबिच केही राजनीतिक लेनदेन भयो भने यो कुरा मिल्छ भन्ने कुरा छ । जस्तो राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि चुनावमा केही सिट एमालेलाई सघाउने हो भने एमाले यो विधेयक अघि बढाउन लचक हुने भन्ने कुरा पनि आएको थियो ।

–यो कहीँ पनि भएको छैन । यो सरकार पक्षले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले यो कुरा किन ल्याउनुभयो त्यो उहाँको कुरा भयो । यस्ता कुराहरूले पनि परिस्थिति बिग्रँदै जान्छन् । उहाँले कपोलकल्पित रूपमा ल्याउनुभयो । राष्ट्रिय सभाको सांसद र कानुन बनाउने कुरामा किन लेनादेना गर्नुपर्‍यो । कुनै जरुरी विषय नै होइन । यो पाटोलाई जोडेर उहाँहरूले कहीँ न कहीँ एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर जबरजस्ती तान्नुभयो । त्यस्तो गर्न जरुरी छैन, त्यो कपोलकल्पित, भ्रामक कुरा गर्नुभएको हो । एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दै देश चलाउँदै आएको पार्टी हो । दुई चार वटा सांसदको सिटले हामीलाई के फरक पार्छ ? न त राष्ट्रिय सभाको सांसदले सरकार बनाउने हो न त गिराउने हो ।

• तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अघि तपाईंहरु केही सिट माग्दै बालुवाटार त जानुभएको थियो नि ? 

–कुनै पनि छैन, कुनै पनि विधेयकको बारेमा हामीले कहीँ छलफल गरेका छैनौँ, गर्दा पनि गर्दैनौँ । अहिलेपनि म भन्छु, यो सरकारसँग सामान्यमात्र सौदाबाजी गर्ने हो भने अहिले भर्खर यो सरकार उलटपुलट गर्न सक्छौँ हामी । अहिले भर्खर हामी सरकारमा रहन सक्छौँ । सरकारको नेतृत्वको तहमा पनि पुग्न सक्छौँ । 

तपाईं हेर्दै जानुस्, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अबको केही दिनमा, केही हप्तामा, यो देशको नेतृत्व एमालेबाहेक अरूले गर्न सक्दैन ।

• त्यो के रहर नलागेर नगर्नुभएको त ? 

–एमालेले नगरेको । हामी यो कोर्समा छैनौँ । हामीले पार्टीको बैठकबाट भन्यौँ, अहिले हामी मिसन ८४ मा लाग्छौँ । जनताको म्यान्डेटबाट पहिलो पार्टी हुन्छौँ । बहुमत ल्याउँछौँ, सरकार चलाउँछौँ । यसरी अगाडि बढ्छौँ भन्यौँ । अहिले हामी सरकारको खबरदारीमात्र गर्छौँ । राम्रो काम गर भनेर प्रेसर गर्ने हो । यो सरकार ढाल्न हामीले मेहनत गर्नै पर्दैन अब चाँडै ढल्दैछ त । आफै यो सरकार ढल्दैछ भने बेकारका किन एमालेले अपजसको बोझ लिने ? सरकार ढल्दैछ भन्ने कुरा उहाँहरूबिचको अन्तर्विरोध, आपसी घात प्रतिघात, उहाँहरूबिचको लडाइँ झगडा तपाईंहरुले देख्नुभएको छैन र ? कांग्रेस ८ वटा मन्त्रालयको जागिर लिएर बसेको छ, त्यहीँ झगडा छ । गठबन्धनका सबै दलहरूका बिचमा झगडा छ । गठबन्धनको मतभार धेरै भएको प्रदेशमा एमालेले जितेको छ । तासको महलको रूपमा उहाँहरू आफै गर्ल्याम गुर्लुम्म ढल्दै हुनुहुन्छ । किन बेकारमा हामीले हावा दिइराख्नुपर्‍यो ? त्यो पर्दैन । 

तपाईं हेर्दै जानुस्, स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अबको केही दिनमा, केही हप्तामा, यो देशको नेतृत्व एमालेबाहेक अरूले गर्न सक्दैन । एमाले नै चाहिने भयो भनेर परिस्थिति विकास भएर आउनेवाला छ । त्यसो भयो भने बेकारमा किन हामी मरिहत्ते गरिराख्नुपर्‍यो । 

• राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्डमा परेका संसद्का महासचिवको नियुक्ति सँग–सँगै सङ्क्रमणकालीन न्याससम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन एमाले लचक भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । 

–ठिक छ हामी लचक भएको सत्य हो । हामी लचक मात्र हैन, हामी सरकारसँग माग पनि गर्छौँ, अविलम्ब टुङ्ग्याऔँ । एमालेको कारणले गर्दा यो अवरोध भएको होइन । एमालेको कारणले गर्दा यो अड्किएको होइन । सरकारको कारणले गर्दा अड्कियो । सरकार टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन चाहन्छ भने अघि भनेका ४ वटा बुँदालाई पीडितमैत्री रूपमा सम्बोधन गरिदिओस् । हामीले गलत कुरा भनेका छौँ ? एमालेले पीडितलाई न्याय दिने गरी कानुन मागेको हो । त्योबाहेक टीआरसी विधेयकको बारेमा सरकारले राजनीति गर्न मिल्दैन । उहाँहरूले बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउँछु भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि हामी आपत्ति गर्दैनौँ । तर बहुमतका आधारमा विधेयक अघि बढाउन लाग्नुभयो भने हिजो पीडित राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका थिए । विद्रोही पक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पार्टी हो । सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो । दुईटा पीडक पक्ष मिल्ने अनि पीडितका विषय अनदेखा गरेर अगाडि बढ्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गयो भने त्यति बेला एमाले साक्षी बस्न सक्दैन, हाम्रो प्रश्न यहीँनिर हो । 

• मैले फेरी प्रश्न दोहोर्‍याएँ, संसद्को महासचिव नियुक्त भएपछि यो विषयमा एमाले लचक भएको हो ? 

–यो विषयमा एमालेको कुनै सम्बन्ध छैन । 

पीडितका लागि बनाउन खोजेको कानुन, पीडितलाई अनदेखा गरेर बनाउन खोजेको कानुनको एमाले साक्षी बस्न सक्छ ? हामी साक्षी बस्न सक्दैनौँ ।

• किनभने पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबिच भेटघाट बाक्लो भएको थियो नि । 

–फेरि पनि भन्छु, हामी संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ । कहिलेकाहीँ सरकारले समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिकका विषयमा छलफल गर्न बोलाउँछ । हामी जान्छौँ । हाम्रा सबै छलफलहरू पारदर्शी छन् । जब बाहिर नआएका विषय, अमूर्त ढङ्गबाट सत्ता गठबन्धनले यसो गर्‍यो, एमालेले उसो गर्‍यो भन्ने आउँछ, यो सबै भ्रामक ढङ्गबाट मात्र हो । महासचिवको विषयसँग एमालेको कुनै पनि कुरा जोडिँदैन । किनभने महासचिव एउटा प्रक्रियाबाट हुनुभएको छ, उहाँ नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो सह–न्यायाधिवक्ता । उहाँसँगको हाम्रो विषय भएन । संविधान बमोजिम सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संविधान बमोजिम सिफारिस गर्नुभयो, लामो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा अल्झाउने काम भयो, त्यो बेठिक थियो । ढिलो गरी नियुक्त गर्नुभयो, त्यो चिजसँग हाम्रो कुनै लेनादेना छैन, कुनै पनि विधेयकसँग हामी यस्ता विषयमा लेनादेना गर्दैनौँ । 

• यो विधेयक अब कहिले अगाडि बढ्छ, कसरी अगाडि बढ्छ ?

–सरकारले जहिले चाहन्छ । उसको हातमा छ । सरकारले वातावरण बनाउनुपर्‍यो, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई लिएर सरकारले पनि राजनीति गर्न मिल्दैन । देखाउने एमालेलाई, हामीले कहाँ रोक्यौँ ? रोक्ने काम त उहाँहरूले गरिराख्नुभएको छ । पीडितका लागि बनाउन खोजेको कानुन, पीडितलाई अनदेखा गरेर बनाउन खोजेको कानुनको एमाले साक्षी बस्न सक्छ ? हामी साक्षी बस्न सक्दैनौँ । पीडितका विरुद्धमा भएका प्रावधानहरू ठिक छ भनेर एमालेले भन्दैन, त्यसलाई सच्याएर ल्याउने बित्तिकै विधेयक अघि बढिहाल्छ ।  

• अर्को संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि रोकिएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको यो विधेयक एमालेको कारण रोकिएको सत्तापक्षको भनाई छ । यसमा एमाले किन सहमत हुन नसकेको हो ?

–संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यीय समिति हुन्छ, त्यो समितिमा सबै सदस्य राज्यमा उच्च तहमा रहेका पदाधिकारी छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र प्रधानमन्त्री । यो कुरालाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने सबै संस्थाका प्रमुखहरू भएको ठाउँमा सकेसम्म निर्णय सर्वसम्मतले हुन्छ । उहाँहरू राज्यको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ । सर्वसम्मत नभएमा प्रधानमन्त्रीलाई सबै एउटै अधिकार हो । 

कतिपय प्रावधान सरकारले व्यवस्थित गरेर ल्यायो भने तत्काल टुङ्गिएर जान्छ भएन भने विधेयक पारितको एउटा आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया उसले अपनाउन सक्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन ।

उहाँ मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख त हो, अर्को संसद्को प्रमुख छ, अर्को राष्ट्रिय सभाको प्रमुख छ । अरू राज्यका निकायका प्रमुखहरू केही होइनन्, तिमीहरू सबैको मतभार ५० प्रतिशत भए एउटा मतभार हुने, अनि प्रधानमन्त्रीको एउटा भन्न मिल्छ ? अनि मान्नुस्, कमिटीको ५ जना उपस्थित भएर यो निर्णय मान्नुस् भन्ने अनि अध्यक्षले नचाहँदा त्यो विषय नै पारित नहुने ? अध्यक्षले चाहँदा खेरी सबै कुरा हुने, अध्यक्षले नचाहँदा केही पनि नहुने ? यस्तो गर्न खोज्यो भने एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न खोजेको विषय के लोकतान्त्रिक संविधान मर्म, आत्म बमोजिम हुन्छ त ? हाम्रो प्रश्न यहीँनिर हो ।  

• संसद्को अघिल्लो वर्ष जम्मा एउटामात्र कानुन बन्यो । अबको यो अधिवेशनमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका झन्डै ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । कुनै विधेयक अगाडि बढ्ने क्रममा यसरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच कुरा नमिलेर अड्किन्छ भने तपाईं राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरूले जनताले कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिएर पठाएको दायित्व कसरी पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ? 

–पहिलो कुरा हामीले बनाउने कानुन भनेको देश र जनताका लागि हो, न्यायको प्रत्याभूति र सुनिश्चितताको लागि हो । सरकारलाई जहिले पनि संविधान, कानुन र संसद् बोझ हुन्छ । त्यसले जहिले पनि आफ्नो घाँटी न्याकेको ठान्दछ र त्योबाट स्वतन्त्रता चाहन्छ । संसद्मा हुने संसदीय गतिविधिहरूले मलाई निगरानीमा राख्यो, मलाई पिँजडामा राख्यो भन्ने ठान्छ । ऊ त्यहाँबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ । त्यसकारण उसले आफू अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न खोज्छ । त्यसैले आफू सरकारमा भएको बेला आफू अनुकूल कानुन ल्याउने होइन, संविधान, देश  र जनताको भावना अनुसार ल्याउनुपर्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षले त्यहीँनिर खबरदारी गर्ने हो । अहिले हाम्रो खबरदारी भनेको पनि त्यहीँनिर हो । कतिपय प्रावधान सरकारले व्यवस्थित गरेर ल्यायो भने तत्काल टुङ्गिएर जान्छ भएन भने विधेयक पारितको एउटा आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रिया उसले अपनाउन सक्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन । सरकार बहुमतमा हुन्छ । संसद्मा उसले प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन खोज्यो भने यसमा खुट्टा समाएर हामी कुनै रोकटोक गर्दैनौँ । हामी हाम्रो मान्यता दर्ज गर्छौँ । हाम्रो मान्यतालाई स्पष्ट ढंगले जनताको माझमा राख्छौँ । त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ तर सरकारले सहमतिबाट लिएर जान चाहन्छ भने त्यसमा सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । 

कतिपय विषयहरूमा भारी छलफल हुन सक्छ, सांसदहरूको बिचमा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा भएको छलफललाई अनदेखा गर्न हुँदैन, यो एउटा संसदीय प्रक्रिया हो भन्ने ढंगले बुझ्नुपर्छ । आज चाहियो भन्ने बित्तिकै एउटा कानुन बन्दैन, त्यसले आफ्नो लय र अङ्ग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पाटोमा हामीले कानुनमा एउटा परिपक्व अङ्ग नपुर्‍याई अघि बढ्न सकिँदैन । सरकारले जति सहजीकरण गर्छ, त्यति नै कानुनहरू छिटो संसद्बाट अघि बढ्ने तहमा पुग्छ ।