केही समय अघि मात्र ३०० दिनभन्दा लामो समय अवधि तालाबन्दीको मार खेपेको मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था शान्त हुन नपाउँदै विगत असोज १२ गतेदेखि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पनि तालाबन्दीको सिकार बनेको छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालयका दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीहरू नराम्ररी प्रभावित वनेका छन् ।

 विद्यार्थी संघ–संगठन, प्राध्यापक संघ–संगठन तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आ–आफ्नै अडान र स्वार्थका कारण विश्वविद्यालयको साख दिन प्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ । यही त्रिपक्षीय लडाइँको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई परेको छ । विश्वविद्यालयको ताला कहिले खुल्ने हो र कहिलेदेखि यसले आफ्ना काम कारबाहीहरू सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।  विश्वविद्यालयले आन्दोलनरत पक्षसँग दर्जनौँ पटक भन्दा बढी वार्तामा बोलाइसकेको भनिए पनि विद्यार्थी तथा प्राध्यापक संघ–संगठनहरुले आफ्ना माग हालसम्म पनि सम्बोधन नभएको भन्दै आइरहेका छन् । 

स्थापनाकालदेखि नै विवाद रहित हुन नसकेको यो विश्वविद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा नकारात्मक चर्चा, चिया चौतारोमा गरिने अनावश्यक टिका–टिप्पणी र आलोचना खेप्दै आइरहेको छ । विगतमा केही उच्च पदाधिकारीहरूको अदूरदर्शी निर्णय, गुट उपगुट र व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिमा रुमल्लिएको विश्वविद्यालय भोलिका दिनमा कुन अवस्थामा पुग्ने हो कसैलाई चासो छैन । सामान्यतया विश्वविद्यालयका अन्य आयामहरूलाई एकातिर राखी कर्मचारी प्रशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसका केही समस्याहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

दरबन्दी पहिचान तथा कर्मचारीहरूको तहगत संरचना 

विश्वविद्यालयको हालको मुख्य समस्या भनेको कर्मचारीहरूको दरबन्दी पहिचान तथा तहगत संरचना रहेको छ । केन्द्रीय प्रशासनिक निकायहरू, हालको ग्र्याजुएट स्कुल तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा रिक्त स्थायी दरबन्दीहरूको अवस्था के कस्तो छ र यसलाई कसरी सही ढङ्गबाट व्यवस्थित रूपमा मिलान गर्न सकिन्छ भन्ने उच्च नेतृत्वले ध्यान दिन सकेको छैन । कर्मचारीहरूको तहगत संरचना नभएकै कारणले गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । मौजुदा अवस्थामा भएका दरबन्दीलाई पनि उचित रूपले व्यवस्थापन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नसक्नुले विगत लामो समयदेखि तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएको तर्क स्वयं कर्मचारीहरूले गर्ने गरेका छन् । 

मापदण्डविना गरिने सरुवा र पदस्थापन 

विश्वविद्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा चित्त बुझेन वा कसैको कुरा माथि पुग्यो भने मात्र पनि त्यो कर्मचारीलाई विना जानकारी नै सरुवा पत्र थमाइने विगतको चलन कुनै नौलो होइन । कुनै कर्मचारीले विश्वविद्यालयको हितका लागि आवाज उठाएमा पनि त्यसको गलत अर्थ लगाई सरुवा गरिन्छ भन्ने कुरा केही भुक्तभोगी कर्मचारीहरूले भनेको सुन्दा कुनै बेलाको दन्त्यकथा जस्तै लाग्छ । सरुवा मात्र हैन खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आएका कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा भन्ने मान्यता अनुसार पदस्थापन गर्ने गरिएको पाइन्छ । उच्च नेतृत्वले यस कुरामा ध्यान नदिँदा सिङ्गो सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले प्रभावित बन्न पुगेको छ । धेरै कुरा उल्लेख गर्नु पर्दैन पछिल्लो पटक २०७९ सालमा सेवा आयोगको सिफारिसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भई आएका कतिपय कर्मचारीहरूलाई कहाँ र कुन मापदण्ड अनुसार पदस्थापन गरिएका छन् जगजाहेर नै छ । परीक्षामा अब्बल भई छनौटमा पर्न सफल भएको कर्मचारीलाई पनि विभेद गरिन्छ । 

कतिपय कर्मचारीहरूलाई वर्षौसम्म एउटै निकायमा स्थान दिइराख्ने र कसैलाई भने पूर्वाग्रही ढंगबाट सरुवा गर्ने परिपाटिले काम गर्ने मनोबल घट्दै गइरहेको तीतो यथार्थ कुनै नौलो हैन । अरू त अरू २०७६ सालमा पौष महिनामा करार सेवामा विश्वविद्यालय प्रवेश गरी २०७७ साउन महिना सम्म अनवरत रूपमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गरेको यो स्तम्भकारले विगतमा काम गरेर रोकिएको सेवा सुविधाका लागि पटक–पटक सम्बन्धित निकायलाई मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदा समेत हालसम्म उक्त अवधिको सेवा सुविधा नपाई बस्नुपरेको तथ्य कसैबाट लुक्न सकेको छैन र २०७९ सालमा स्थायी रूपमा प्रशासन अधिकृत पदमा एक नम्बरमा सिफारिस भई यही विश्वविद्यालयमा सेवा गर्न आए पश्चात् अलिकति पनि विचलित नभै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न हरसम्भवः प्रयासरत रहेको छ ।    

सेवा आयोगको निष्क्रियता 

विश्वविद्यालयको स्वायत्त सेवा आयोग त छ तर यसले आफ्नो काम स्वतन्त्र ढंगबाट गर्न पाएको छैन किनकि रिक्त रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूका स्थायी दरबन्दीको पहिचान र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा कुनै पनि कार्य योजना अनुसार काम भएको पाइएन । लामो समयसम्म स्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई उचित अवसर दिनुको साटो ‘भेन्टिलेसन प्रवृत्ति’ बाट करारमा भर्ना गर्ने गरिएकोले एकातिर सेवा आयोगले गतिशीलता लिन सकेको छैन भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयको आन्तरिक व्ययभार बढ्दै गइरहेको छ । यसरी सेवा आयोगलाई निष्क्रिय राखी ‘दबाब र प्रभाव’ का आधारमा करार सेवामा कर्मचारीहरू नियुक्त गर्दै जाने हो भने भोली विश्वविद्यालयमा स्थायी प्रकृतिका भन्दा करार कर्मचारीको सङ्ख्या वृद्धि भई त्यसले विश्वविद्यालयमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा कसैले ध्यान पु¥याउन सकेको छ र ?

विश्वविद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको प्रयोग जब कुनै एउटा कर्मचारीले आफ्नो परीक्षणकाल पुरा गरी स्थायी नियुक्ति प्राप्त गर्नु अघि मात्र औपचारिकताका लागि प्रयोगमा ल्याइन्छ । यो भन्दा अन्य कार्य सरुवा, बढुवा, नयाँ स्थानमा पदस्थापनाका लागि यसको प्रयोग भएको पाइँदैन र आवश्यक नपरेसम्म त्यस्ता फारमहरू खोजी गरिँदैन । एउटा निश्चित समयावधिपछि शिक्षक कर्मचारीहरूको आन्तरिक बढुवा तथा फाइल बढुवा गरी पदोन्नति गर्ने जस्ता कुराहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । 

स्पष्ट गृहकार्यविनाको काम 

त्यस्तै गत साउन अन्तिम हप्ता विश्वविद्यालयलाई दक्षिण एसियाकै पहिलो डिजिटल विश्वविद्यालय घोषणा गरियो जुन आफैँमा अपूर्ण छ । विश्वविद्यालयले बनाएको सफ्टवेयर कस्तो मोडालिटिको हुने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्षको राय सुझाव विना नै बनाइएको प्रति केही विज्ञहरूको भनाई रहेको छ । विश्वविद्यालयले लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर अत्याधुनिक सफ्टवेयर बनाएको दाबी गरेको भएता पनि पनि त्यो केवल डेटा इन्ट्री गर्ने एक्सेल सिट भन्दा फरक छैन भनी प्रचारबाजी भएको पनि सुन्न सकिन्छ । यसले कहिले देखि पूर्णता पाउने हो आम सरोकारवालाहरूलाई केवल ‘चौतारोमा चिया गफ’ को माध्यम बनेको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रीय क्याम्पसहरूलाई ग्र्याजुएट स्कुल बनाइनु पनि अर्को एउटा स्पष्ट गृहकार्य विना हतारमा गरिएको निर्णय भनी कतिपय प्राध्यापकहरूले टीका टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।  

यसर्थ चाहे कर्मचारीको तहगत संरचनाको विषयमा होस् चाहे सेवा आयोगको सक्रियताको विषयमा होस् वा सरुवा र पदस्थापनको विषयमा होस् विश्वविद्यालयका यस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा ‘संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ विना गरिने हतारको निर्णयले गर्दा यसले आज गतिशील रूपमा आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउँन सकेको छैन ।  

सुधारका उपायहरू 

विश्वविद्यालयभित्र देखिएका यस्ता नकारात्मक पाटोहरू अलग्गै राखेर सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसले गरेका कतिपय सुधारात्मक कार्यहरूलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । विगतमा अलपत्र अवस्थामा रहेको भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले पूर्णता पाएको छ भने लामो समयदेखि व्यवस्थित हुन नसकेको शिक्षक कर्मचारीहरूको उपदान कोषको समस्या समाधान भएको छ । कक्षा कोठाहरूमा प्रयोग भएका फर्निचरहरू फेरिएका छन् भने केही संरचनाहरू बन्नका लागि काम अघि बढिरहेको छ । ढिलो गतिमा भए पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो सफ्टवेयर मार्फत निकट भविष्यबाट सेवा प्रवाह गरी दक्षिण एसियाकै पहिलो डिजिटल विश्वविद्यालय बनाउँने लक्ष्य लिएको छ जुन आफैँमा एउटा सकारात्मक कदम रहेको छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन र विश्वविद्यालय सुधारका केही उपायहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ । 

१. सर्वप्रथम विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपमुक्त र बलियो संस्था बनाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारको समन्वय र सहयोगमा सबै पक्षको भावना समेट्ने गरी उच्च नेतृत्व, राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संघ–संगठन, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाविद् आदि मिलेर दीर्घकालीन विश्वविद्यालयको साझा रणनीति बनाइनु पर्दछ । सकिन्छ भने नेपालमा हाल सञ्चालनमा  रहेका सबै विश्वविद्यालयहरूलाई एउटा छाता विश्वविद्यालय बनाउँने र ती सबैको एउटै ‘विश्वविद्यालय केन्द्रीय सेवा आयोग’ गठन गर्ने नीति लिई कार्य गर्नु आजको अवस्थामा सान्दर्भिक देखिन्छ  ।    

२. संगठन र व्यवस्थापन (ओ. एण्ड एम.) सर्वेक्षणका आधारमा दरबन्दी पहिचान गरी रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि अविलम्ब सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई कार्य गर्नुपर्दछ । लामो समय विश्वविद्यालयमा सेवारत शिक्षक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको अवसरलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक रूपमा बढुवा वा स्थायी गर्ने बाटो खोलिनु पर्दछ र तहगत संरचना अनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई गतिशीत र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । 

३. लामो अवधि सेवामा रहेका कतिपय पुराना शिक्षक कर्मचारीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउँनका लागि उचित तालीमको व्यवस्था गरी उपर्युक्त जिम्मेवारी दिइनुपर्छ र प्रविधिमैत्री हुन नसक्नेको हकमा आवश्यक विकल्पको खोजी गरिनु पर्दछ । 

४. व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्वविद्यालयको तर्फबाट सबैको साझा हित हुने किसिमका योजनाहरु ल्याई कार्यस्थलमा देखिएका र देखिन सक्ने सम्भावित समस्याहरूका बारेमा विश्वविद्यालयले समय–समयमा सम्बन्धित शाखा उपशाखाका कर्मचारीहरूलाई अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूमा सहभागी गरिनु पर्दछ । 

५. विद्यार्थी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्नका निमित्त विश्वविद्यालयले उत्कृष्ट र अत्याधुनिक सफ्टवेयर मार्फत बिलिङ सिस्टम, अनलाइन बजेट निकासा तथा भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन धरौटी फिर्ता तथा इ–सेवा प्राप्त गर्नेतर्फ दीर्घकालीन सोच अनुसारको कार्य थालिनु पर्दछ । 

६. भौतिक तथा खर्च भएर जाने सम्पत्तिको खरिद तथा प्राप्ति प्रक्रियामा हुने गरेको ढिलासुस्ती कम गरी छिटो छरितो ढङ्गबाट हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।  

अबको बाटो 

विगतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय बनाउँन पहल गर्नका लागि यहाँका नागरिक, बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, राजनीतिकर्मी, आम सरोकारवालाहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ । यसलाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन र बिर्सनु पनि हुँदैन । तर अब मूल प्रश्न के हो भने के सँधै यस्तै अवस्थामा विश्वविद्यालय चल्ने हो र ? हैन भने अबको विश्वविद्यालय कस्तो बनाउँने भन्नेतर्फ विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरु, शिक्षक तथा विद्यार्थी संघ–संगठन, राजनीतिक दलहरू तथा आम सरोकारवालाहरूले साझा रोडम्याप बनाई अगाडि बढ्नु जरुरी छ । तेरो मेरो, मैले विगतमा यसो गरेँ उसो गरेँ र मैले भने अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने अहम्ताको भावना अब हरेक पक्षले त्याग्नुपर्छ । मौजुदा ऐनमा समस्या भएमा ऐन नै परिवर्तन गरेर भए पनि सबैको साझा विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वविद्यालयको गुणस्तरता, प्रभावकारिता र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउँन जरुरी छ । तब मात्र विश्वविद्यालयलाई साँच्चिकै नेपालको मात्र नभएर एसियाकै उत्कृष्ट नमुना शैक्षिक गन्तव्य बनाउँन सकिन्छ । 

(लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ग्र्याजुएट स्कुल अफ ह्युमानिटिज एण्ड सोसल साइन्स, सुर्खेतमा प्रशासन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।)