काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक स्थायी समिति सदस्यहरू र प्रदेशबाट आएका सुझावलाई अध्यक्षले समायोजन गरी पदाधिकारीले मस्यौदा अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दै सकिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा शुक्रवार र शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा मस्यौदा विधान २०८० माथि सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए । तर स्थायी समितिले परिमार्जनको निर्णय गर्न सकेन । अध्यक्षको समायोजनमा पदाधिकारीले निर्णय गरी अधिवेशनमा पेस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘स्थायी समिति, प्रदेशबाट आएका सुझाव र अधिवेशनमा आउने १३ सय प्रतिनिधिको सुझावका आधारमा अन्तिम संश्लेषण हुन्छ । अध्यक्ष वा हामीमात्र बसेर गर्ने निर्णय होइन । सबैका कुरा सुन्नु र त्यसका आधारमा निर्णय लिनु विज्ञानसम्मत हुन्छ । यसपटक बैठकमा जनवादी अभ्यास भएको छ’, उनले भने ।

शनिबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका सबै सदस्यले मस्यौदामाथि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । श्रेष्ठले केन्द्रीय समितिमा बेल्ने भन्दै बोल्न मानेनन् ।

यस्तै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले लिखित ४ बुँदे ‘सर्ट नोट’ पेस गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । महराको मस्यौदामाथि असहमतिभन्दा पनि पार्टीलाई बलियो बनाउने विषयमा सुझाव रहेको उनको भनाइ छ ।

‘महराजीले पार्टी पिरामिड आकारमा जानुपर्ने, पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने, जनतासँग फर्किनुपर्ने र वामपन्थीहरूसँग एकता गर्नुपर्ने चारवटा सुझाव दिनुभएको छ । मस्यौदामाथि असहमति होइन पार्टीलाई बलियो बनाउनेतर्फ उहाँको जोड हो ।’

मस्यौदामाथि बढी सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत रुपमा बहस भएको उनले बताए । सचिव पौडेलले तल्लो समिति देखि नै निर्वाचित भएर आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तलैसम्म पदाधिकारी बनाए विधान लामो बनाउनुभन्दा सचिवालय र स्थायी समिति संरचना बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । टिम बनाएर हलले चुन्दा गुटबन्दी नहुने उनले तर्क गरेका छन् ।

‘सबैतिर पदाधिकारी बनाएर काम कर्तव्य र अधिकार तोक्दा विधान लामो हुन्छ । सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सचिवालय र स्थायी समिति राख्न सकिन्छ । सबै अधिकार प्रदेश र जिल्लातिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश समितिलाई दिने । जिल्लालाई कार्यकारी बनाउने र मेयर उपमेयर बनाउने अधिकार दिने । यति भएपछि केन्द्रलाई भार कम पर्छ र सङ्गठन बलियो हुन्छ’, पौडेलले भने ।

पार्टीमा युवाहरूको नेतृत्व विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया जानुपर्ने कि त विकल्पमा प्रमोशन वा दुई कार्यकालको व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।

बैठकमा नेताहरूले समाजवादी क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र संरचना बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रवक्ता सापकोटाले पार्टीको विचार विकास गर्दै संश्लेषण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समाजवादी क्रान्तिमा अबको मोडेल के हो भन्ने विषयमा उनले बहस गरेका थिए ।   

बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य कमला रोक्काले महिलाहरूलाई सबै तहमा कार्यकारी भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । समावेशीलाई ध्यान दिँदै महिलालाई एक पद एक कार्यकारी हुनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेकी थिइन् । पदाधिकारी ठुलो बनाउने तर व्यक्तिको भूमिका नदेखिने भएकाले सङ्गठन कमजोर रहेको उनको बुझाइ छ ।

शुक्रवार बसेको बैठकमा अध्यक्षसहित मस्यौदाकारहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । बैठकमा अधिकांश नेताहरूको मत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने रहेको थियो । अध्यक्ष प्रचण्ड, उपाध्यक्षहरू महरा, पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरूले जनवादी केन्द्रियतालाई कायमै राखि मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।