काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने निश्चित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा तामाङ समुदायका एक जनालाई मन्त्री बनाउने घोषणा समेत गरेका हुन् । 

सोनाम ल्होछारको अवसर पारेर शनिवार काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले गत साल पनि आफूले सोनाम ल्होछारको अवसर पारेर घोषणा गरे अनुसार बागमती प्रदेशमा तामाङ समुदायबाट मन्त्री बनाएको पनि स्मरण गराए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सोनाम ल्होछारका लागि सरकारले यस वर्ष पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । गत वर्षको पेमेन्ट नभएको आफूले जानकारी पाएकाले त्यसको पनि फलोअप गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो  ।

उनले भने, ‘म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु–पहिचान र अधिकारको पक्षमा संघर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग चिन्नुभएको छ । यसको वरिपरि गोलबन्द हुन पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु । फेरि पनि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ । पहिचान र अधिकारसँग सम्बन्धित आन्दोलनका बाँकी उपलब्धिहरू हामी प्राप्त गरी छोड्ने छौँ । गत साल मैले यसै मञ्चबाट तामाङ समुदायको खास गरी बागमती प्रदेशबाट मन्त्री बनाउने कुरामा, मन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर भनेको थिए । मन्त्री बन्नु त भयो । प्रदेशमा बन्नुभयो । र त्यतिबेला संघमा पनि मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो । र म यहाँहरूलाई आज यो मञ्चबाट के कुरा घोषणा गर्न सक्ने ठाउँमा छु भने अब मन्त्रीमण्डलको जतिबेला पुनर्गठन हुन्छ, पहिलो प्राथमिकता बागमती प्रदेशको तामाङ समुदायको जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाइनेछ । म यो लाखौँ जनताको अगाडि भन्दैछु । अब संघको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन त हुन्छ हुन्छ । पुनर्गठन हुने बित्तिकै तामाङ मन्त्री हुन्छ । यो विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । तपाई लाखौँ जनसमुदायको बिचमा मैले यो कमिटमेन्ट गरेको छु ।’

‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो विधि, विधान र प्रक्रिया निकै जटिल छ । मैले पक्कै पनि गत साल भनेको हो–विगतको भन्दा दोब्बर गरेर तामाङ ल्होछारका लागि सहयोग हुन्छ । मैले त सही गरेर दिएको पनि हो । यहाँ उद्घोषकले घुमेको घुमेकै गरेको अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा भनेर भन्नुभएको छ । म पोहोरलाई पनि फलो गर्छु । र त्यत्तिकै मात्रामा यो वर्षको सोनाम ल्होसारको लागि पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । सहयोग गरेर दिएको पनि हो,’ उनले थपे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि दोहोर्‍याए । उनले भने, ‘अहिले तेस्रो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको कुरा तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । र अहिले संघीयतालाई सुदृढ गर्नको लागि प्रदेशहरूलाई बलियो बनाउनका लागि संघीय निजामती ऐन हामीले मन्त्रीपरिषद्बाट टुङ्ग्याएका छौँ । र अहिले चलिराखेको सदनमा प्रस्तुत गर्ने, प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने र अन्य आवश्यक ऐनहरू पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । अहिले यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा छ । र, अन्य प्रक्रियाहरू पनि गुणात्मक रूपले अघि बढेका छन् ।’