श्रीराम सुगर मिल्सका श्रमिक श्रम अदालतमा
रौतहट । रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेडका श्रमिक मजदुर तथा कर्मचारीहरू पारिश्रमिकको माग गर्दै काठमाडौँ अनामनगरस्थित श्रम अदालत पुगेका छन् । मिल बन्द भएको तीन वर्ष बित्दा पनि पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको १३ करोडभन्दा बढी रकम हालसम्म पाउन नसकेको भन्दै मजदुरहरू श्रम अदालत पुगेका हुन् ।
बाँकी बक्यौता रकम तिर्न कारखाना उद्योग व्यवस्थापन पक्षबाट पटकपटक आश्वासन मात्र पाएको तर भुक्तानी भने हालसम्म पाउन नसकेको मजदुर तथा कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् । २०५१ साल पुस २४ गतेदेखि उखु क्रसिङसँगै सञ्चालनमा आएको श्रीराम सुगर मिल्स २०७७ साउन ११ गते मिल प्रशासनले एउटा सूचना जारी गर्दै सदाका लागि बन्द गरेको थियो।
मिल अथवा कुनै पनि उद्योग बन्द भएको १५ दिनभित्र सञ्चालक पक्षले त्यहाँ कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको श्रम नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। तर श्रीराम सुगर मिल्समा तत्कालीन कार्यरत ३०३ जना मजदुर कर्मचारीको बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न मिल प्रशासनले कुनै वास्ता नगरेको कारण बाध्य भएर पहिलो पटक श्रम कार्यालय वीरगन्जमा मुद्दा गरेको समाजवादी ट्रेड युनियन इकाई सचिव राजदेव सहनीले बताए । श्रम कार्यालय वीरगन्जले २०७९ सालमा मजदुरको पक्षमा फैसला गरेको थियो। फैसला अनुसार उद्योगीले मजदुर कर्मचारीको बक्यौता तलब सुविधा बापत कुल १३ करोड १९ लाख ७६ हजार ३१६ रुपैयाँ ३६ पैसाले उद्योगीले तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।
उक्त फैसलापछि उद्योगी हृतेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल र उनका कानुनी सल्लाहकार नवलकिशोर झाले श्रम अदालत काठमाडौँमा लिखित निवेदन दिएर भुक्तानीका लागि समयको माग गरेका थिए ।
त्यसपछि श्रम अदालतको पहलमा उद्योगी र मजदुर कर्मचारीबिच भएको छलफलमा फागुन २ गते भित्र भुक्तानी गर्ने उद्योगीले लिखित सहमति गरेको छलफलमा सहभागी समाजवादी ट्रेड युनियन इकाई सचिव राजदेव सहनीले बताए । सहमति अनुसार भुक्तानी गर्न मात्र ४ दिन बाँकी रहेको तर अहिलेसम्म उद्योगी पक्षबाट कुनै पहल नदेखिएकाले आफूहरू खबरदारीको लागि श्रम अदालतमा शुक्रवार मौखिक ताकेता गरेको सचिव सहनीको भनाई छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा २०५१ सालमा जिल्लाकै सबभन्दा ठुलो उद्योगका श्रीराम सुगर मिल्स स्थापना भएको थियो । मिल सञ्चालन रहँदा मजदुर कर्मचारी गरी ६०० जना मानिसले प्रत्यक्ष रोजगारीका साथै २० हजार किसान लाभान्वित रहेका थिए।