काठमाडौँ । हिजोआज लेखक ठान्छन्, ‘पठन संस्कृति घटेको छ ।’ पाठकको गुनासो छ्, ‘चाहेजस्तो पुस्तक पाइँदैन ।’ यो विरोधाभासलाई मेटाउन सक्ने पुस्तक हो– आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता । जुन पत्रकारिताका विद्यार्थी र अध्येतालाई सन्दर्भसामग्री एवं यस विषयमा जानकारी लिन–दिन रुचाउने पाठकका लागि संग्रहणीय निश्चित रूपमा हुनेछ । 

आमसञ्चार र पत्रकारितालाई आफ्नो धर्म र कर्म बनाउँदै आएका व्यक्तित्व हुन् तारामणि सापकोटा । उनको अथक लगनको परिणामस्वरूप पुस्तक प्रकाशन भएको छ । पुस्तकमा पस्किएका तथ्याङ्क र अन्य सामग्री स्वयं उक्त प्रयत्नका प्रमाण हुन् । 

लेखक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाट प्रेरित छन् र संविधानको मर्मलाई बलियोसँग समात्नुपर्ने अडान राख्छन् । लोकतान्त्रिक परिवर्तन र नयाँ संविधानको मर्म भनेको ‘समावेशी सहभागिता’ हो । पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवाद दुवैमाथि प्रश्न उठेका बेला नेपालमा समावेशी लोकतन्त्र प्रयोगमा आएको छ । नेपालको संविधानका २९ वटा धारामा समावेशी लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेको लेखकले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

बाध्यकारी अवस्था वा कानुनले गरेको व्यवस्थामा बाहेक नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा समावेशी सहभागितासन्तोषजनक छैन । कानुनी झारा टार्न सीमित समुदाय, गोत्र वा भूगोल र वर्गको प्रतिनिधित्व हुनु मात्र पक्कै सुखद् होइन । सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रमा १० गुणा बढी रोजगारमा नागरिक आबद्ध छन् । तर, निजी क्षेत्र समावेशिताबारे बेखबरझैँ छ । जसलाई लेखकले पुस्तकमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छन् ।

यो पुस्तकले नेपालको सञ्चार क्षेत्रका बग्रेल्ती समस्याका समाधान पनि खोजेको छ । मौलिक पत्रकारिताका लागि समावेशी पत्रकारिताको ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ । संविधान अनुसार निर्माण हुने समावेशी सञ्चार कानुनले प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसका आधारमा समावेशी पत्रकारिताको ढाँचा तयार हुने निष्कर्ष पुस्तकले दिएको छ । लेखकले नेपाली समाजको जातीय तथा सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने सञ्चार प्रणालीको विकासका लागि समग्र सञ्चार क्षेत्र संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता समेत औँल्याएका छन् ।

राज्यका सञ्चार संरचनामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत उपेक्षित तथा उत्पीडित जातिको सहभागिता खोजी गरिएको छ । राज्यको मूलप्रवाहबाट किनारीकृत जाति, वर्ग र समुदायका पत्रकारको सञ्चार संस्था, सञ्चारमाध्यम र समाचार सामग्रीमा सहभागिताको अवस्था खोजी गरिएको छ । पुस्तक समावेशी राज्य प्रणाली र सञ्चार क्षेत्रमा समावेशी सहभागिताको मुद्दा उठाउने संघसंस्था र अगुवाका लागि गतिलो सामग्रीको रूपमा छ ।

लेखकले पुस्तकमा उठाएका प्रश्नलाई तथ्यगत रूपमा पुष्टी गरेका छन् । नेपाली सञ्चार क्षेत्र एक जाति विशेषको कब्जामा रहेको प्रमाणित गर्न लेखकले विभिन्न क्षेत्रका अनगिन्ती प्राथमिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् । तिनलाई परिमाणात्मक विधिबाट विश्लेषण गरेका छन् । समावेशी लोकतन्त्र र आमसञ्चारका सिद्धान्तको कसीबाट प्रमाणित गरेका छन् । अर्थात्, पुस्तकलाई शोधप्रबन्धको ढाँचा दिइएको छ ।जुन पहिलो अध्याय हेर्नेबित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले स्नातकोत्तर, एम. फिल र पीएचडी का शोधार्थीका लागि समेत पुस्तक उपयोगी हुनेछ । 

पुस्तकमा चार क्षेत्रमा समावेशिताको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिएको छ, संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनि कार्यान्वयनको यथार्थता पहिलो क्षेत्र हो । यसलाई अध्याय दुई, तीन र चारमा प्रस्तुतगरिएको छ । सरकारी सञ्चार निकाय, आयोग, बोर्ड, समिति र सञ्चारमाध्यममा अहिलेसम्मकै समावेशी सहभागिता अध्याय ५ मा राखिएको छ । 

अध्याय ६ मा आमसञ्चार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न पेशागत संघ, संगठन र संस्थामा रहँदै आएको प्रतिनिधित्वको विश्लेषण छ । त्यसैगरी अध्याय ७ मा गैरसरकारी क्षेत्रका आमसञ्चारका माध्यम पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, समाचार एजेन्सी र सोसियल मिडियाको अध्ययन केन्द्रित छ । 

अन्तिम अध्यायमा समग्र अध्ययनको निष्कर्ष राखेर लेखकले पुस्तकको बिट मारेका छन् । सारतः राजनीतिक उपलब्धीको रक्षा र लोकतन्त्रको सम्बद्र्धनमा जोड दिइएको छ । आमसञ्चार र पत्रकारिताको क्षेत्रबाट देशमा अग्रगमन खोजिएको छ । स्वयम् यस क्षेत्रलाई जिम्मेवारीबोध गराउन खोजिएको छ । प्रत्येक पाइलापाइलामा संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक समावेशितामा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । 

अनुसूचीमा ५३ वटा पृष्ठमा राखिएका सामग्री सायद एकै ठाउँ अन्य कुनै पुस्तकमा भेटिने छैन । यसले पुस्तकको ओज अझ बढाएको छ र पाठकलाई थप आकर्षण गर्नेछ ।सहप्राध्यापकद्वय कुन्दन अर्याल पीएचडी र बालकृष्ण माबुहाङ पीएचडीका भूमिकाले पुस्तकको महत्त्व थप उजागर गरेका छन् । समग्रमा यो पुस्तक पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको समीक्षा र बौद्धिक जगतको चासोको उचित सम्बोधन हो भन्न सकिन्छ ।