मुलुकभित्र लगानी विस्तारका लागि नीतिगत स्थिरता अनिवार्य शर्त : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नको लागि सरकारले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौँमा भएको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको २४ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मुलुकभित्र वैदेशिक वा आन्तरिक लगानी विस्तारका लागि नीतिगत स्थिरता अनिवार्य शर्त भएको दाबी समेत गरे । उनले सरकारका नीति तथा कानुनहरु लगानीलाई निरुत्साहन भन्दा पनि प्रोसाहन गर्ने खालका हुनुपर्ने बताए ।
‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा लिएको खुकुलो नीतिको कारण अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सामान्य चलायमान हुन खाजेको जस्तो देखिन्छ । तर अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा चलायमान हुन थप सुधारको आवश्यकता छ’ अग्रवालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति थप लचिलो र विकास निर्माणका गतिविधि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनुपर्छ । स्वदेशी वा आन्तरिक लगानी आकर्षणको लागि नीतिगत स्थिरता अनिवार्य शर्त हो ।’
उनले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नीतिगत एव व्यवहारिक रुपमा कानूनहरु सुधार गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरे । उनले मुलुकभित्र भारत सीमा नाकाहरुमा अवैध पैठारी बढेको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकार कठोर बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अवैध कारोबारको कारण सरकारले राजश्व पनि गुमाइरहेको बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा वाह्य क्षेत्र सुधार भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको दाबी समेत गरे । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा लिएको खुकुलो नीतिको कारण अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सामान्य चलायमान हुन खाजे पनि अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा चलायमान हुन नसकेको जिकिर अध्यक्ष अग्रवालको छ ।
उनले भने, ‘सरकारका नीति तथा कानूनहरु लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्छ निरुत्साहन गर्ने खालका हुनुहुँदैन । त्यसका लागि नीतिगत एंव व्यवहारिक रुपमा कानूनहरु सुधार गर्न आवश्यक छ । अवैध पैठारी नियन्त्रण गर्न सरकार कठोर बन्न आवश्यक छ । अवैध कारोबारको कारण सरकारले राजश्व पनि गुमाइरहेको छ ।’
अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्योगी व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति थप लचिलो हुनुपर्ने, विकास निर्माणका गतिविधि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।