सुर्खेत । संसदीय समितिहरूलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् ‘संसद्को वास्तविक कार्यशाला’का रूपमा लिइन्छ । सरकारले गर्ने कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नु, विधि, प्रक्रिया तथा जनचाहना अनुसार काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु, आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु लगायतको प्रमुख कार्य जिम्मेवारी समितिहरूलाई हुन्छ । 

तर, कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू भने निकै कमजोर छन् । एकातिर समितिहरू नै चुस्त, दुरुस्त नहुनु, अर्कातिर सरकार पनि समितिप्रति जबाफदेही नहुनुले समितिहरूको औचित्य स्थापित हुन सकिरहेको छैन । कर्णालीमा चारवटा समितिहरू छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, प्रदेश मामिला, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको सभापतिमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका सांसद दुर्गबहादुर रावत, प्रदेश मामिलामा समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का, सामाजिकमा कांग्रेसका घनश्याम भण्डारी र लेखा समितिमा प्रतिपक्ष दल एमालेका जितबहादुर मल्ल सभापति छन् । 

चारवटै समितिका भिन्न भिन्न जिम्मेवारी छन् । त्यसमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको कार्य जिम्मेवारी अझ गहन र राज्य कोषको संरक्षणका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सरकारी कोषको खर्च सभा, ऐन, नियम, कार्यविधि एवम् मापदण्डको स्वीकृत गरेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु, सरकारी कोषको प्रभावकारी मितव्ययितापूर्वक भए नभएको जाँचपडताल गरी आवश्यक निर्देशन दिने, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तथा कोषप्रतिको जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार हो । लेखा समितिलाई सार्वजनिक कोषको प्रमुख संरक्षक पनि भन्ने गरिन्छ । 

यद्यपि यो समितिले सरकारका ठुल्ठुला कमजोरीको विषयमा समेत चासो दिएको देखिन्न । वर्षको अन्तिममा आई हरेक वर्ष सरकारले अर्बौँ रकम रकमान्तर गर्नेदेखि वर्षको एउटा योजनाको रकम अर्कोमा हाल्ने लगायतका गतिविधिहरू हुँदै आएका छन् । तर, समितिले न खबरदारी गर्छ न आवश्यक निर्देशन नै दिन्छ । प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित तर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भनी सतहमा आएका ठुला काण्डहरूको विषयमा समेत समितिले खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मा भएको अनियमितता, औद्योगिक क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणमा भएको बेथिति लगाएका विषयमा समितिहरूले खासै चासो दिइरहेको अवस्था छैन । ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मा भएको अनियमितताको विषयमा लेखा समितिका तत्कालीन सभापति दिनबन्धु श्रेष्ठले सुरुमा चासो दिएर लागे । तर, सरकारले समितिले दिएको निर्देशन बे–वास्ता ग¥यो । संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तथा सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्नमा सबैजसो संसदीय समितिहरू सक्रिय हुनुपर्छ । 

तर कर्णालीका संसदीय समितिहरू एकातिर आफै चुस्त बन्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कातर्फ समितिले दिएका सुझाव, निर्देशन सरकारले बे–वास्ता गर्ने हुँदा समितिहरू कमजोर बनिरहेका छन् । कोरोना कालमा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा भएको ठुलो अनियमितताको विषयमा पनि अहिलेसम्म न समितिहरूले ध्यान दिएका छन् न अख्तियारले नै । प्रदेश सरकारले हचुवाका भरमा गरेका निर्णयहरूको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराउने, आवश्यक नीति निर्देशन दिने काममा समितिहरूले बलियो तदारुकता देखाउन सकिरहेका छैनन् । अक्सिजन प्लान्टको विषयमा तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक विकास समितिले सुरुमा चासो दिए पनि टुङ्गोमा नपुग्दै विषय सामसुम भयो । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, कर्णालीमा त्यस्ता प्रशस्त विषयहरू छन्, जो संसदीय समितिहरूले अनदेखा गरिरहेका छन् । 

बैठक बस्ने, भत्ता लिने, सभापतिहरूले गाडी चढ्नेबाहेक समितिले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन नसकेको विश्लेषकहरूको तर्क छ । समितिका अध्यक्षहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा प्रशस्तै छ । मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ८४० छ भने एउटा गाडी, हलुका सवारी चालकको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हरेक समितिका सचिवालयहरू समेत रहेका छन्, ती सचिवालयमा कर्मचारीहरू समेत हुन्छन् । सबैको सेवा सुविधादेखि भत्तासम्मको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने निकै भारी छ । तर, कामकारबाही भने निकै कमजोर । 

दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत समितिहरू गठन भएको नौ महिना भइसकेको छ । यो अवधिसम्म हरेक समितिका दर्जन बराबर बैठक बसेका छन् तर, ती बैठकहरूमा कुनै पनि विषयको निचोड आउने बहस र छलफल प्रभावकारी रूपमा भएको देखिन्न । प्रदेश सभा हुँदै तीन वटा विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएका छन् । समितिमा पुगेको ११ महिनादेखि ५ महिनासम्मको समय बित्यो । विधेयकबारे अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा पनि समितिहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् । माघ २१ गते निकालेको प्रदेश सभाको स्मारिका अनुसार यो अवधिमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको १४, प्रदेश मामिलाको ३२, सामाजिक विकास समितिको ११, सार्वजनिक लेखा समितिको २७ वटा बैठक बसेका छन् । तर, ती बैठकमा न विधेयकको विषयमा गहन छलफल भई टुङ्गो पुगे, न समितिले दिएका निर्देशन सरकारले नै टेर्‍यो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु सम्बन्धी छलफल चलाइरहेको छ । असार दोस्रो सातातिर समितिले बेरुजु न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रत्येक मन्त्रालयमा उक्त निर्देशन पत्रमार्फत पठाइए पनि मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका छन् । 

यो पनि

संसदीय समितिले दिएका निर्देशन नै टेर्दैन कर्णाली सरकार

अहिलेसम्म पनि उक्त निर्देशन व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । यद्यपि लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले भने बेरुजु घटाउने अभियानमै लागेको र लगातार त्यही विषयमा छलफल भइरहेको बताए । मल्ल समितिलाई व्यवस्थित बनाई लैजाने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले बेरुजुबारे समितिको ध्यान गएको त्यसपछि सबै विषयमा समितिले खबरदारी गर्छौँ,’ उनले भने । 

एकातिर समिति नै अग्रसर नहुनु र अर्कोतिर समितिलाई सरकारले नटेर्ने हुँदा समितिको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ‘सरकार समितिहरूप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ,’मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवम् विश्लेषक पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा खासमा समितिका मान्छेहरू नै आफ्नो क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारीप्रति स्पष्ट भएको देखिन्न भने अर्कोतिर सरकार जबाफदेही छैन ।’ समितिहरूले समस्या मात्रै उठाएर नभई समाधानसहित सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा उनको छ । 

ढकालले भनेजस्तै कतिपय क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि प्रस्तुत हुने शैलीका कारण समितिका सभापतिहरू आलोचित हुनु परेको छ । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति दुर्गबहादुर रावत समस्याको विषयमा थाह भएको र सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर अनुगमन, मूल्याङ्कनमा अग्रसर हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले ठाउँ–ठाउँमा यस्तो अनियमितता भयो, उस्तो भयो भन्ने कुरा सुन्नामा पाएका छौँ तर, आफैँ उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ, त्यो विषयमा सोचिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन् । 

अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि यतातर्फ अझ समितिहरू जिरो नै छन् भन्दा फरक पर्दैन । प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले गत भदौमा प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश अस्पतालमा छड्के अनुगमन गरिन् । तर, त्यो अनुगमनको विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संसदमै आलोचना गरे । हरर क्यामेरा लिएर हरर प्रदेश अस्पताल गएको छ, लोक सेवा आयोगमा गएको, यो कहाँको नियम हो ? भन्दै समितिका सभापतिको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । ‘समितिको क्षेत्राधिकार हुन्छ, त्यहाँ लेखिएको छ कसले कहाँ जाने र के गर्ने भनेर तर, यहाँ समितिले छड्के गरेको कुराहरू आए,’ शाहीले भनेका थिए, ‘समितिले कहिल्यै पनि छड्के गरेको आजसम्मको इतिहासमा मैले बुझेको छैन । छड्के सरकारले गर्छ, कुन कार्यालयमा गर्ने भन्ने सरकारले गर्ने कुरा हो ।’ शाहीले भनेजस्तै समितिका सभापतिहरू कुन कार्यालयमा अनुगमन जाँदा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा अलमलमा देखिन्छन् । 

यो पनि

‘क्यामेराम्यान लगेर हरर प्रदेश अस्पतालमा गएको छ, यो कहाँको नियम हो ?’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं आम सञ्चार विज्ञ सूर्यमणि गौतम सरकार समितिहरूप्रति जिम्मेवार नहुनु नै पहिलो कमजोरीका रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, ‘यहाँ समितिको दोष मात्र छैन, निर्णयको कार्यान्वयन जिम्मेवारी सरकारको हो तर, भएन । सरकार जबाफदेही हुनुपर्ने हो ।’

उनी क्षेत्राधिकारभित्र समितिहरूले क्रियाशीलता बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘कतिपय सन्दर्भमा समितिका व्यक्तिहरू पनि अलमलमा देखिन्छन्, क्षेत्राधिकारभित्र स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय कुरामा क्षेत्राधिकार हो भन्दैमा शैली मिलाउन सकिरहेका छैनन् ।’ समिति पनि क्षेत्राधिकारप्रति स्पष्ट भई क्रियाशील हुनुपर्ने र सरकार पनि समितिप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का समितिहरू चलायमान नै भएको तर, जति हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्छिन् । 

यो पनि पढौँ...

कर्णाली प्रदेशसभाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न

कानुन निर्माणमा सुस्त कर्णाली प्रदेशसभा

कर्णालीका ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार मौन !

‘बेरुजुको प्रदेशजस्तो भयो कर्णाली, न्यूनीकरणमा खोइ ध्यान ?’