पत्रकारिताका सिद्धान्त र सूत्रहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लायल एम नेल्सन हामीलाई बताउने गर्नुहुन्थ्योे : ‘यतिबेला पत्रकारिताको सबैभन्दा सजिलो सिद्धान्त र सूत्रका रूपमा रहेका पाँच–डब्ल्यू र एक–एच (के ? किन ? कहिले ? कहाँ ? को ? र कसरी ?) को अस्तित्व संकटमा परेको छ । यो देखेर कवि रुडयार्ड किपलिङको समाधिस्थ आत्मा छटपटाइरहेको होला । अहिलेको पत्रकारितामा यी खोजपूर्ण प्रश्न अलमलिएका छन् । यो सरल परिभाषाको अस्तित्व संकटमा परेको छ ।’ 

किपलिङको जमाना आदर्शवादी थियो । सत्य–निष्ठालाई डग्न नदिई पत्रकारितामा लागेका मानिसलाई पत्रकारिताको व्यवसायमा लागेका साहुजीहरू नियमित मासिक पारिश्रमिक दिन्थे । पत्रकारहरू साहुजीको बही–खाता, सम्पत्ति र ऐश्वर्य हेर्दैनथे । इमान–जमानको जमाना थियो । समाचारको बजार सानो थियो । उत्पादनमा अहिलेको जस्तो खासै विविधता पनि थिएन । साहुजीहरूमा सम्मानको लोभ पक्कै थियो । तर, विज्ञापनबाट आर्जन हुने सम्पत्तिको प्रकोप थिएन । 

त्यसको निकैपछि मात्र पत्रकारिता र सञ्चारको क्षेत्रको व्यापक व्यवसायीकरण हुन थाल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि सञ्चारको क्षेत्रमा तीव्र परिवर्तन आयो । पत्रकारिता व्यवसायमा नयाँ क्षितिजहरू खुले । सञ्चार आफैँमा ठूलो व्यवसायका रूपमा विकसित भयो ।

पत्रकारको परिचय–पत्र बोकेपछि पत्रकारिता बाहेकका अन्य जुनसुकै कारणले पिटिएका वा मारिएका भए पनि उनीहरूको पहिचान पत्रकारिताका पीडितका रूपमा स्थापित हुने गरेको छ । यो राम्रो वा नराम्रो प्रचलन के हो ? विवेकशील व्यक्तिहरूले आफैँ छुट्ट्याउने कुरा हो ।

सन १९८० को समय थियो त्यो । क्यानाडियन सञ्चारविद् मार्सल मकलुहानले सूत्र वाक्य बोलेका थिए : मिडियम इज दी मेसेज । मकलुहानले सञ्चार जगत्मा हुन लागेको परिवर्तनको स्पष्ट संकेत गरका थिए । मिडियम इज दी मेसेज— यो वाक्य सजिलै स्थापित भएको थिएन । दुनियाँ आर्थिक परिवर्तनको बाटोमा तीव्र गतिले हिँड्यो । क्रमिक रूपमा उद्योग र व्यवसायका आवश्यकता बढे । ती आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सञ्चार र संवाद अपरिहार्य हुँदै गयो । पुँजीवादी समाजमा आफ्ना उत्पादनका पक्षमा अभिमत जुटाएर ग्राहकलाई आकर्षित गर्नु अस्वाभाविक कुरा थिएन । मकलुहानले यसैलाई संकेत गरेर बाटो देखाएका थिए : मिडियम इज दी मेसेज ।

भारतबाट प्रसारित हुने सरकारी रेडियो आकाशवाणीको ‘पञ्चरंगी कार्यक्रम विविध भारती’ र श्रीलंका रेडियोबाट प्रसारित हुने खास गरेर हिन्दी सिनेमासँग सम्बन्ध राख्ने विविध मनोरञ्जक कार्यक्रम सुनेर हुर्केको हाम्रो पुस्ताका लागि ती कार्यक्रम अद्भुत प्रेरणाका स्रोत थिए । अहिलेको जमानाका युवायुवती टिकटकमा रत्तिएजस्तै आफ्नो जमानामा हामी ‘इतना तो मुझ से न प्यार जता, कि मैं इक बादल आवारा’जस्ता फिल्मी गीतमा रमाउँथ्यौँ । अहिले मनोरञ्जनका माध्यमहरू बग्रेल्ती छन् । 

देशमा पत्रकारिता पढाउने पेसामा लागेका गुरुवरहरू पारम्परिक पाठ्यक्रमकै चिन्तामा अलमलिएका छन् । के पढाउने ? ‘मिडियम इज दी मेसेज’ कि ‘मेसेज थ्रु दी मिडियम’ ? नेपाल सानो छ । तर, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिता बीचको भेद छुट्याउन सकिने अवस्था छैन ।

अहिले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापन भएको पनि दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ । कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, समाजवादी सबै दल र विचारका राजनीतिक नेताहरूले प्रत्येक क्षण र प्रत्येक दिन, साँझ बिहान नेपाली जनताको महान् संघर्षबाट स्थापित यो व्यवस्थाको अस्तित्व रक्षाको कसम खाने गरेका छन् । माओवादीको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले सामाजिक स्वच्छता जोगाउने नाउँमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको विरोधमा कोही मैदानमा उत्रिएको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षाका लागि यो गोधुलिमा सरकार कृष्णलीलाको प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि स्वागतयोग्य कदम हुनेछ । प्रविधिको छलाङ् रोकेर समाजको विकास हुन्छ भन्ने सोच्नु पनि एक प्रकारको विचार नै हो । तर, विचार सार्वकालिक हुँदैनन् । परिवर्तित समय अनुसार विचारमा ठूलो हलचल आउँछ । आजको संसार आदर्शबाट होइन, आवश्यकताबाट चलेको छ । 

अहिले नेपालको आर्थिक जगत्ले खुला र उदार बाटो अपनाएसँगै पत्रकारिताका जे–जस्ता स्थापित मान्यताको अवलम्बन हामीले गरेका थियौँ, ती बदलिन थालेका छन् । आजको पत्रकारले जनताका जिज्ञासाका जवाफ खोज्न खासै कष्ट गर्नुपर्दैन । मिडियामा लगानी गर्नेको आवश्यकताको बोध गरेर र उनका माग के हुन् ? त्यसप्रति जिज्ञासा राखे पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिका लागि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा नेपाल सरकारले ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, मेलम्ची आयोजना सुचारु हुने कुनै टुंगो छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालका सञ्चारकर्मीले कवि किपलिङको सम्झनाको खासै उत्प्रेरक मूल्य र महत्त्व रहेको छैन भन्नुनपर्ला । 

पार्टी सम्बद्ध संगठनहरूको विवाद र सक्रियताका कारण निरन्तर घर–झगडामा अल्झिएको पत्रकारहरूको मूल संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरूको आचार विधिलाई तीलगंगामा बहाइदिएको छ ।

मेरो विचारमा, अहिलेको पत्रकारितामा पक्ष र विपक्षका नाममा जस्तो रडाको मच्चिएको छ, यो निकृष्ट भएर पनि स्वाभाविक हो । भर्खरै मात्र एकजना नामुद औद्योगिक घरानाका सदस्यमाथि सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दा लाग्यो । धेरैजसो मुद्दाहरू ‘उहिल्यै लाग्नुपर्ने’ र फैसला हुनुपर्ने प्रवृत्तिका छन् । ती मुद्दाहरू यत्रो समयपछि किन लाग्यो त ? अहिले मुद्दा लगाउने र त्यतिबेलाको अपराधका लागि मुद्दा खेप्ने दुवै थरी सूचनाको बेग्लै धरातलमा उभिएका छैनन् । यो कदापि बिर्सिनु हुँदैन कि नेपाली जनताले व्यवस्थामा आक्रामक परिवर्तन गरे : २०४६ मा पनि र २०६२ मा पनि । त्यो परिवर्तनले केही मानिसका अनुहारमा परिवर्तन ल्यायो तर प्रशासनिक संयन्त्रमा रत्तिभर परिवर्तन ल्याएन । राजाको पुरानो शासन होस् कि जनताले आन्दोलन गरेर पुनस्र्थापित गरेको संसदीय शासन होस् अथवा त्यसपछिको जनताकै गणतान्त्रिक शासन होस्, सबै कालखण्डका शासकले तिनैको निधारमा शक्तिको सिन्दुर लगाइदिएका छन्, जो निर्लज्जतापूर्वक संविधान र कानुनका मर्यादाहरूको उल्लंघन गर्न सक्छन् । त्यसैले भन्नुपर्छ, अहिले पत्रकारिताको ऐनामा विकृतिको खजाना परिलक्षित भयो भने यो अस्वाभाविक होइन । तर, त्यसो भएको छैन । पत्रकारिताको ऐना धुमिल हुँदै गएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचारका आकृतिहरू देखिन छाडेका छन् । 

मानवीय संसारलाई ट्युब र टनेलबाट निःसृत पत्रकारिताको स्वाद चखाउने तन्नेरीहरू धन्य छन् । हालसालै ट्युबमा हो कि टिकटकमा नेपाल सरकारका एकजना सचिव सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सेवा सुविधा बढाउन लागेको बताउँदै थिए । सुन्दै अचम्म लाग्दो कुरा । उनले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर कतारको कुनै गोठमा वा होटेलमा काम गरी रहेका नेपालीको तलब बढाउन कुन मालिकसँग कुरा गर्ने हो ? विश्वमा एकातिर सम्पत्तिको थुप्रो लाग्दै छ भने अर्कोतिर गरिबीको बढ्दो भेलले संसार निस्सासिँदै छ । यस्तोमा कसले कसको रक्षा गर्न सक्दछ ?

सञ्चारका हिसाबले हेर्दा हाम्रो देश सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको भान पर्दछ । देशमा बेरोजगारी बढेपछि काम नपाएर छटपटाएका तन्नेरी जमात वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लाग्नु अनौठो होइन । २०४६ सालको आन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थालाई बढारेपछि जनताले देशमा नयाँ बिहानीको प्रारम्भ हुने कुरा सोचेका थिए । तर, त्यो सोचाइ एक दशक पनि टिकेन । त्यो समयका सञ्चालकहरू नै अहिले पनि राज्य शक्तिको सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएको राष्ट्रिय जन–आन्दोलन २०४६ मा सक्रिय भाग लिने तत्कालीन युवाहरूको आशाका विपरीत देशको कुनै पनि क्षेत्रमा निर्माणको जागरुकता देखिएन । शासन पुरानै ढर्रामा चल्यो । आधुनिक सञ्चारको प्रभाव पर्नै पाएन देशमा । पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना हुँदा पनि राजा खुसी थिए किनभने उनका भाइ–भारदार, सकल परिवार, आसेपासे व्यापारी र चाकरीदारहरूको वर्चस्व यथावत रहेको थियो । नेताहरूमा सपनाको अभाव थिएन । अभाव थियो त देश बनाउने इच्छा शक्तिको । नेताहरूका ती सपना विश्व बैंक र आइएमएफले पूरा गर्ने कुरा थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सहयोग र समन्वयका उद्देश्यले मात्र नेपालमा आएका थिएनन् । उनका आफ्नै राष्ट्रिय अभिप्राय एकातिर थिए, अर्कोतिर आग्रहहरू पनि प्रशस्त थिए । 

सामाजिक सञ्जाल समस्या होइन । हरेक गृहस्थको घरमा कोपरा पनि चाहिन्छ र थाल पनि चाहिन्छ । कोपरा र थाल एउटै कुरा होइन । अहिले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले कोपरा र थालको विभेद गर्न छाडेका छन् ।

विश्व मानचित्रबाट अलग भू–भाग होइन नेपाल । तर, यस्तो आभास हुन थालेको छ – नेपालीले राजनीति वा अर्थशास्त्रका विषयमा विश्वव्यापी मान्यता र नियमको पालन गर्नुपर्दैन । राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा नेपाल ‘रमिते देश’ को हैसियतमा पुगिसकेको थियो । पेरिसमा आयोजित अति गरिब देशको सम्मेलनमा हाम्रा राजालाई विश्वका नेताहरूले ‘दरिद्र नारायण’ बनाइदिएका थिए । दरिद्र देशहरूका नेताका रूपमा नेपालको चयनलाई त्यतिखेरका सरकारी र कथित गैरसरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले गौरवको विषय बनाएका थिए । त्यो अवसर गौरवको उच्च बिन्दु थियो कि हीनताको पराकाष्ठा ? यो प्रश्नको जवाफ मैले अहिलेसम्म पाएको छैन । त्यतिबेला नै राजा वीरेन्द्रले १५ वर्षमा देशलाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने ‘वाचा’ गर्दा नेपाली कांग्रेसका क्रान्तिकारी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो काम आपूmले दशै वर्षमा पूरा गर्ने चुनौती दिएका थिए राजालाई । तर, के भयो ? २०४७ सालमा सहज हिसाबले बहुमत पाएका क्रान्तिकारी नेता कोइरालाले आफ्नै सत्ता समेत टिकाउन सकेनन् । 

हाम्रा हरेक नीति नियमहरू विलक्षणका छन् । चाहे राजनीति होस्, अथवा व्यापार, उद्योग होस् अथवा खेती, ती एउटै जालोमा उनिएका छन् । यहाँको न्याय पद्धति, साहित्य, कलाकारिता र पत्रकारिताको पनि आफ्नै अनौठो नीति र नियम छ । यो नीति र नियम अनुसार, कुनै व्यापारीले कर नतिरेको पोल खोल्न जुटेको पत्रकार आफ्ना मालिकका लागि कर छुट दिन सक्ने हाकिमसँग कसरी पहिचान बनाउने र मालिकले तिर्नुपर्ने कर विमोचन गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा रहेको हुन्छ । प्रेस लेखेको गाडी चढ्नेबित्तिकै सडक कर उठाउने कर्मचारीले सडकमा तेस्र्याएको तगारो खोली दिनैपर्ने परिपाटी छ । राज्यले राजनीतिका नाममा राज्य संयन्त्रमा बसेर गुण्डागर्दी गर्ने व्यक्तिहरूलाई जुन जुन सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ, पत्रकारलाई पनि ती सबै सुविधा चाहिएको हुन्छ ।

अहिले हाम्रो समाजको पत्रकारितामा यो प्रवृत्ति सबभन्दा बढी हाबी भएको छ । पत्रकारिताका लागि यो घातक प्रवृत्ति हो, तर यो पत्रकारितासँग संलग्न स्थायी प्रवृत्ति पक्कै होइन । यसलाई साना र गरिब मुलुकहरूमा देखिने स्वाभाविक प्रवृत्ति भनेर पन्छाउने गरिएको छ । भारतजस्तो स्वतन्त्र पत्रकारिताको लामो इतिहास भएको देशका पत्रकारहरू समेत कर्पोरेट प्रलोभनमा फसेका छन् । केही वर्षअघि इन्डिया टु डेका सम्पादक प्रभु चावला र सीएनएन–आइबीएनकी वर्षा दत्तजस्ता पत्रकार समेत दलाली रकमको मोहमा परेको पोल खुलेपछि पेसाबाट टाढिन बाध्य भएका थिए । अहिले पनि भारतमा त्यो अवस्था विद्यमान छ । हामीकहाँ पनि त्यो अवस्था नरहेको छैन ।

संसारमा फेसबुक, टिकटक, ट्युब, एक्स (ट्विटर) र अन्य अनेक देशी–विदेशी सामाजिक सञ्जालमा सकेसम्म कराएर जनताको ध्यानाकर्षित गर्ने ‘पत्रकारिता’ लोकप्रिय भइरहेको छ । भारतमा यो अवस्था एकदमै भिन्न छ । त्यहाँका एकथरी पत्रकारहरूले कराउँदै लखेट्दै गर्ने शैलीमा पत्रकारिता गर्न थालेका छन् । भारतमा अपहरणको मुद्दा लागेका पत्रकारलाई र पत्रकार कुट्ने राजनीतिक कार्यकर्तालाई त्यहाँका स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारले एकैसाथ सम्मान र संरक्षण दिने गरेको छ । 

अहिलेको नेपाली पत्रकारिता सानातिना प्रलोभनभन्दा धेरै नै बढी विकृत र घातक प्रवृत्तिको दलदलमा फसिसकेको छ । यसलाई भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेका कर्मचारी, भू–माफिया, व्यावसायिक अपचलनमा व्यस्त व्यक्तिहरू र कमिसन एजेन्टहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् । नेपाली जनता झिल्के अनुहार हेरेर आकर्षित हुन्छन् । झिल्के अनुहारभित्र लुकेका दुरासयहरूलाई हेर्ने क्षमताको अभाव छ हामीसँग । कुनै पनि देशमा टिकटक बन्नु, युट्युब सक्रिय हुनु, फेसबुकमा फेस चम्किनु वा ‘फेसलेस’ हुनु प्राविधिक विकाससँग जोडिएका सामान्य विषय हुन् । तर, यी माध्यमहरूलाई असामान्य बनाइएको छ । देशमा पत्रकारिता पढाउने पेसामा लागेका गुरुवरहरू पारम्परिक पाठ्यक्रमकै चिन्तामा अलमलिएका छन् । के पढाउने ? ‘मिडियम इज दी मेसेज’ कि ‘मेसेज थ्रु दी मिडियम’ ? 

राज्यले राजनीतिका नाममा राज्य संयन्त्रमा बसेर गुण्डागर्दी गर्ने व्यक्तिहरूलाई जुन जुन सुविधा उपलब्ध गराएको हुन्छ, पत्रकारलाई पनि ती सबै सुविधा चाहिएको हुन्छ । अहिले हाम्रो समाजको पत्रकारितामा यो प्रवृत्ति सबभन्दा बढी हाबी भएको छ ।

नेपाल सानो छ । तर, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिता बीचको भेद छुट्ट्याउन सकिने अवस्था छैन । स्थापित भनिने सञ्चारमाध्यमहरू समेत आफूलाई सामाजिक सञ्जालको तहमा उतार्न तत्पर देखिन्छन् । नाफा आर्जन नै एक मात्र उद्देश्य रहेको मिडिया संसारमा सानोतिनो उपचारले परिवर्तन आउनेवाला छैन । यो दलदलबाट नेपाली पत्रकारितालाई तत्कालै मुक्त गर्नु सम्भव देखिँदैन । धनीलाई खतरनाक रोग लाग्यो भने सरकार नै उपचारका लागि तम्सिन्छ । तर, तन्नम गरिबको मर्नुबाहेक अर्को सहज विकल्प देखिँदैन । 

पत्रकारिता अहिले सुदखोर अपराधी, भ्रष्टाचारी र जनतालाई लठ्याएर मोजमज्जा गर्ने हरूको जञ्जाल र सञ्जालबाट घेरिन थालेको छ । जान्ने बुझ्ने, पढे–लेखेका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ‘विद्रूप’ अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोडेर उम्किन चाहन्छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली मात्र होइनन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाउने र देशलाई संकटपर्दा मनग्य सघाउने नौजवानहरूको कमी छैन । ती कमाउँछन् र देशलाई आवश्यक परेका बेला देशको राष्ट्रिय बजेट बनाउन समेत सहयोग गर्दछन् ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू आफ्ना दुःखेसोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोख्छन् । बाबु–बाजेले बेलायतका पक्षमा लडेर कमाएको धन–सम्पत्तिको सपना देखेर रमाउँछन् । लडाकु हुनु त आफ्नो पेसा र प्रवृत्ति हो भन्ने झुटो अहंकार बोकेर पैसा कमाउनैका लागि जहाँ लड्ने मर्सिनरीको खोजी हुन्छ त्यहीँ पुग्छन् । आफ्ना मनमा गुम्सिएका पीर र व्यथाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गर्छन् । उनैलाई आरोप लगाइन्छ : ‘यिनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर समाज भाँडेका छन् ।’ 

राजधानी सहर काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्का स्वरले अरुलाई गाली गर्नेहरूको संख्या ठूलै छ । देश–देशावर डुलेका व्यक्तिहरूको अतिशयोक्ति दोहोर्‍याएर आफ्ना लागि मोक्षको बाटो खोज्ने चलन अचाक्ली बढेको छ । पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धहरू दूषित भएका छन् । नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार नयाँ कुरा होइन । खाडीका देशहरूको भाग्य पेट्रोलियमले लेख्न सुरु गर्दा नेपालमा राजाको शासन थियो । त्यसबेलामा समेत वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक जान्थे मानिसहरू । उनीहरूलाई ५५ डिग्रीभन्दा बढीको तापक्रममा काम गर्ने सक्ने तुल्याउन तालिम दिइन्थ्यो त्यतिखेर । त्यतिबेला, खाडीका देशहरू अहिलेको जस्तो विकसित थिएनन् । वैदेशिक रोजगारीमा अहिलेको जस्तो हाहाकार पनि थिएन । 

दक्षिण एसियाका देशहरूमा राजनीतिज्ञ र पत्रकारबीचको घनिष्ठ सम्बन्ध नौलो होइन । यस्तो सम्बन्धले समाचारको एकरसता हटाएर त्यसलाई जीवन्त बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ । नेपालमा पनि राजनीतिज्ञ र पत्रकार बीचको सम्बन्ध सधैँ प्रगाढ रहने गरेको छ । नेपाल गणतान्त्रिक राष्ट्रमा रूपान्तरित भइसकेपछिको समयमा यो सम्बन्ध बढी नै गाढा भएको छ । पत्रकारिता गर्नेहरूका लागि स्थानीय तहका वडा कार्यालयदेखि संघीय तहका मन्त्रालयसम्म वृत्ति विकासको बाटो खुलेको छ । जताततै पत्रकारहरू जन–प्रतिनिधिको सल्लाहकार बनेर जागिरमा लागेका छन् । पत्रकारको रूप–रंग फेरिन थालेको छ । स्वभावैले रोमाञ्चकता रुचाउने देशभरका टाठा–बाठा पत्रकारहरू सिद्धान्त र राजनीतिक मर्यादाका कुरा गर्ने राजनीतिज्ञहरूको आदर्शबाट होइन, राजनीतिक दलका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने बाहुबलीहरूको भ्रातृ प्रेमको अँगालोको गर्मीमा बढी रमाउन थालेका छन् । कुन बाहुबली नेताको पछि लाग्दा कति फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले पत्रकारिताको करङ छेड्न थालेको छ । 

राजनीतिक प्रभाव र प्रलोभन पत्रकारिताको आकर्षक पक्ष बनेको छ । तस्कर, पुलिस र भन्सारका समाचारहरू केन्द्रीय महत्त्वमा नरहे पनि समाचार संकलनका प्रमुख क्षेत्र बनेका छन् । यो क्रममा पिटिने र मारिने पत्रकारहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । पत्रकारको परिचयपत्र बोकेपछि पत्रकारिता बाहेकका अन्य जुनसुकै कारणले पिटिएका वा मारिएका भए पनि उनीहरूको पहिचान पत्रकारिताका पीडितका रूपमा स्थापित हुने गरेको छ । यो राम्रो वा नराम्रो प्रचलन के हो ? विवेकशील व्यक्तिहरूले आफैँ छुट्ट्याउने कुरा हो । पत्रकारिता पेसाका कारण मारिएका पत्रकार निश्चय पनि शहीद हुन् । तर, पैसाका लागि स्टिङ अपरेसन गर्नेलाई पनि शहीद घोषणा गर्नु विडम्बना हो ।

नेपालका गणतान्त्रिक पत्रकारहरू संस्थागत हिसाबले नै राजनीतिज्ञहरूका ‘डार्लिंङ’ बन्न थालेका छन् । पत्रकारहरूको ‘एडजस्टमेन्ट’का लागि राजनीतिक दलका प्रचार विभागअन्तर्गत खोलिएका साना समूहहरू भीमकाय भ्रातृ संगठनका रूपमा विकसित हुन थालेका छन् । पहिले आफू कांग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसी इत्यादिको सदस्य भएको गर्व ओकली सकेपछि मात्रै पत्रकार हुँ भन्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको छ । पार्टी सम्बद्ध संगठनहरूको विवाद र सक्रियताका कारण निरन्तर घर–झगडामा अल्झिएको पत्रकारहरूको मूल संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरूको आचार विधिलाई तीलगंगामा बहाइदिएको छ । जुन पार्टीको प्यानलले चुनाव जितेको छ, महासंघ त्यही प्यानलको पेवा हुने भएपछि आचार विधिको आवश्यकता नै पर्दैन । अब यो संस्था पत्रकारहरूको महासंघ नभएर राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने ‘नौटंकीको अखडा’मा रूपान्तरित हुने क्रममा रहेको छ ।

कतै केही चुइँक्क भयो कि पत्रकारहरू आ–आफ्ना संगठनमार्फत चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । देशको एउटै छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई युनियन, चौतारी र सेन्टरहरूको छाता ओढाइएको छ । आन्दोलनका संयोजकहरू पत्रकारहरू मारिने र पिटिने अवस्थाको अन्त्यका लागि होइन, मारिएपछि दिइने क्षतिपूर्ति र हर्जाना रकमको असुलीमा बढी चासो राख्दछन् । शान्तिपूर्ण, सुस्थिर, सुसंस्कृत र विधिको शासनको खोजीमा रहेका नेपाली जनता पत्रकारहरूबाट आजित हुन थालेको अवस्था हो अहिलेको । पत्रकारितालाई धन्दा बनाएर आफ्नै भौतिक सम्पन्नताको खोजीमा लागेका पत्रकारहरू राजनीतिका गिनी पिग बन्दै गएका छन् । पत्रकारिता परिचयको संकटमा पर्दै गएको छ । यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू, सयवटा मुसा खाएर तीर्थ हिँडेका बिरालाजस्ता कर्मचारीहरू, व्यक्तिगत प्रशंसाको खोजीमा अलमलिएका उच्च पदाधिकारीहरू र आफू बाहेक अरु सबै बेठीक ठहर गर्दै आएका व्यापारीहरूको कुण्ठा ओकल्ने कोपरा हो कि राज्यको मजबुत चौथो अंग हो ? व्यवसायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सञ्चार विज्ञान र प्रविधिमा भएको व्यापक विकासले यति बेला संसारकै पत्रकारिता भ्रम र सत्यको दोबाटोमा उभिएको छ । कुन भ्रम हो र कुन सत्य हो ? ठम्याउन सकिने अवस्था छैन । यो परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो भ्रष्ट राजनीति र निर्धन जनता भएको देश अलमलिनु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, सरकार आफैँले पनि अहिलेको अवस्थालाई पर्गेल्न सकेको छैन । सरकारसँग त्यसरी पर्गेल्ने न विवेक छ न बर्कत । सरकारका नेता, जन–प्रतिनिधि र विभिन्न पेसामा लागेका व्यक्तिहरूको रंगीन तस्बिर छाप्ने आ–आफ्नै माध्यम छन् । देखेर जनता रनभुल्लमा परेका छन् । 

यति त भन्नैपर्दछ : सामाजिक सञ्जाल समस्या होइन । हरेक गृहस्थको घरमा कोपरा पनि चाहिन्छ र थाल पनि चाहिन्छ । कोपरा र थाल एउटै कुरा होइन । अहिले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले कोपरा र थालको विभेद गर्न छाडेका छन् । यसबाहेक एउटा अर्को सामाजिक मनस्थिति बन्दै गएको देखिन्छ– जो जति चिच्याउन सक्यो, जसले जति चर्को स्वरमा जो कसैलाई गाली गर्न सक्यो त्यसले समर जित्छ । यो उल्टो कुरा पनि हुन सक्दछ । छिमेकी देश भारतको अयोध्यामा रामको मन्दिर निर्माण हुनुअघि र पछि सामाजिक सञ्जाल अत्यधिक सक्रिय भएका छन् । हिन्दू भनिने भारतीय जनता पार्टी र धर्मनिरपेक्ष भनिने इन्डियन नेसनल कांग्रेस अहिले सामाजिक सञ्जालका खुराक बनेका छन् । हामीकहाँ भने सामाजिक सञ्जाल व्यक्ति लक्षित छ । यसैको मोहमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, सांसदहरू र राजनीतिज्ञहरू सबै लट्ठिएका छन् ।

तर, पनि सबै बिग्रिइसकेको छैन । केही बाँकी छ र नै हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ ।