काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले बजेटमा राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको छ । परिसंघले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर  काठमाडौँमा गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा यस्तो बताएको हो । 

परिसंघले ६ महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिएको बताएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून रहेको भन्दै २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु राम्रो लक्षण नभएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

उनले पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउने जिकिर गरे । सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता जरुरी रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य देखिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले सरकारले योजनाहरू अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा हुँदा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको बताए । उनले दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरूमध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरू आंशिक कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक भएको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवाले अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरमा ६३ मध्ये ४७ प्रतिशत बुँदाहरू मात्र आंशिक कार्यान्वयनको भएको बताए । उनले शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरू दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको बताए । उनले शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सङ्ख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई सकारात्मक मान्न सकिने उल्लेख गरे । उनले ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरूमध्ये ७ बुँदाहरू (करिव १०प्रतिशत) पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको पनि बताए ।