पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा धेरै सम्पत्ति हुनेलाई सुविधा पुग्ने गरी कर प्रणाली लागु गरेपछि करदाता रुष्ट भएका छन् । थोरै सम्पत्ति हुनेहरुले अत्यधिक कर तिर्नुपरेको र धेरै सम्पत्ति हुनेलाई झन् छुट दिइएको आरोप नगरबासीहरुको छ ।

महानगरको आर्थिक ऐन अनुसार गत वर्ष ३० लाखसम्मको सम्पत्तिमा न्यूनतम कर ७५० रहेकोमा आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम १ हजार पुगेको छ । ३ करोडसम्मका करदातालाई कर अत्यधिक बढेको देखिन्छ भने त्यसमाथिका करदातालाई अत्यधिक घटेको छ ।

करको न्यूनतम मूल्याङ्कन समूहको सीमा २० लाखबाट ३० लाख हुँदा न्यूनतम कर १ सय ५० बाट बढेर ५ सय पुगेकोमा गत वर्ष भुक्तानी गरेको रकममा वृद्धि भएको छ । १ करोडसम्म मूल्याङ्कन हुँदा गतवर्ष १ हजार ६ सय ५० रहेकोमा यो वर्ष २ हजार २ सय ५० पुगेको छ । यो वृद्धि ३६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

३ करोडको मूल्याङ्कनमा ९ हजार ९ सयबाट १४ हजार २ सय ५० कर पुगेको छ । यो ४४ प्रतिशत हो । ८ करोड सम्पत्ति भएका करदाताका लागि ५० हजार ४ सयबाट बढेर ५१ हजार ७ सय ५० मात्रै कर तिर्नु पर्ने छ । यो वृद्धि ३ प्रतिशतमात्रै हो । त्यसमाथिका करदातालाई लाग्ने कर भने उल्टै घटेको छ । जग्गाको मूल्याङ्कन मालपोत कार्यालय कास्की र लेखनाथले उपलब्ध गराएको दररेट अनुसार नै कायम गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

२०८० को आर्थिक ऐनमा सुरुको न्यूनतम मूल्याङ्कन समूहको सीमा २० लाखबाट बढाएर ३० लाख बनाइएको थियो । त्यसको न्यूनतम कर रकमलाई ५ सयदेखि १ हजार वृद्धि भएको हो ।

महानगरपालिकाले लिने भूमि कर अत्यधिक बढेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि करको दर घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । नगरसभाले गठन गरेको दर पुनरावलोकन कार्यदलले विभिन्न स्किमसहित दर घटाउने सुझाव दिएको हो ।

समितिले झण्डै डेढ महिना अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन नगरसभामा पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार महानगरले पुस मसान्तसम्म दिँदै आएको १० प्रतिशत छुटलाई बढाएर वर्षैभरि १५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव छ । कर तिरिसकेकाको हकमा भने आगामी वर्ष २५ प्रतिशत छुट सहितको अन्य विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ ।

वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन भएको थियो । समितिमा पोखरा–११ का अध्यक्ष प्रेमप्रसाद कर्माचार्य, १३ का अध्यक्ष किरण बराल, १५ का अध्यक्ष तोरण बानियाँ, २० का अध्यक्ष गंगा बहादुर केसी, वडा सदस्यहरु निर्मल दियाली, पूर्णचन्द्र न्यौपाने, शिवराम भण्डारी, कल्पना ढकाल र डाल्डादेवी भुजेल थिए । सदस्यसचिवका रुपमा दीपेन्द्र पण्डित थिए ।

सम्पत्ति करको दरबारे राजस्वका विज्ञसँग छलफल गर्दा वैज्ञानिक नभएको सुझाव आएको र सोही अनुसार प्रस्ताव गरिएको संयोजक पराजुलीले बताए । ‘अघिल्ला आर्थिक ऐनमा मालपोत र महानगरको मूल्याङ्कन फरक रहेछ । अहिले एउटै बनाउन खोज्दा दर अलि बढेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई सेटल गर्न हामीले नयाँ प्रस्ताव गरेका छौँ ।’

उनका अनुसार मालपोतको न्यूनतम थैली कायम गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट चैत मसान्तभित्र प्राविधिक सहितको टोली बनाइ मूल्याङ्कनका क्षेत्र तयार गर्न सुझाइएको छ । यसकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा मालपोत कार्यालयमा पठाउँदा सोही बमोजिम हुनेगरी मूल्याङ्कनका क्षेत्र तयार गरी पेस गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

बहाल करको सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रको सटर कबोलहरुको न्यूनतम दर वडा समितिबाट निर्णय गराइ सार्वजनिक गर्नुपर्ने र व्यवसाय कर संकलन गर्न वडा कार्यालयबाट आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको व्यापार व्यवसायको विवरण संकलन गरी न्यूनतम दररेट कायम गर्न महानगरमा पेस गर्न सुझाइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन नगरसभामा पेस भएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गरेर आइतबारको बैठकमा छलफल हुने मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी हुन ४६ जना वडा सदस्यले नाम टिपाएका छन् ।