विराटनगर । दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक कोशी प्रदेश सरकारका सबैजसो मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) पाएका छन् । वर्षैभरि अस्थिर बनेको प्रदेशका सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाएपछि प्रदेश सरकारका काम कारबाहीले गति लिने विश्वास लिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शुक्रबार (आज) मन्त्रीमण्डलको संख्या १० पुर्याएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको चार महिना पुग्नलाग्दा कार्कीले बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् ।

जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदिपकुमार सुनुवार, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामकुमार खत्री, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगर, सामाजिक विकास मन्त्रीमा राजेन्द्र कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ (राम) नियुक्त भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने आफैँले राखेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरु सुनुवार, खत्री, राज्यमन्त्रीद्वय थापा र राम कांग्रेसका हुन् । उनीहरुमध्ये सुनुवार मात्रै कांग्रेस संस्थापन पक्षका हुन् भने अन्य तीन जना कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि विद्रोह गर्ने ८ सांसदमध्येकै हुन् ।

यस्तै माओवादीबाट भने राजेन्द्र कार्की र मगर मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । वरीयतामा मुख्यमन्त्रीपछि प्रदिपकुमार सुनुवार, राजेन्द्र कार्की, शमशेर राई, गणेशप्रसाद उप्रेती, कमल प्रसाद जबेगु, रामकुमार खत्री, नारायण बहादुर मगर, इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङ (राम) रहेका छन् ।

दोस्रो प्रदेशसभा अन्तर्गत अहिलेसम्मकै ठुलो मन्त्रीमण्डल

दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । जसमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्तिप्रसाद सिटौला र निर्मला लिम्बू मन्त्री नियुक्त भए ।

२०७९ पुस २९ गते कार्कीको नेतृत्वमा माओवादीबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईँ र जीवन आचार्य तथा एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्रीमण्डलमा थप गरियो ।

उनीहरुलाई २०७९ माघ ६ गते जिम्मेवारी दिइयो । जसअनुसार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, चापागाईलाई सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी, आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण, राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास र लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो ।

उक्त सरकार ढलेसँगै पुनः २०८० असार २२ गते कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । उक्त सरकारमा कमलप्रसाद जबेगू र प्रदिपकुमार सुनुवार मन्त्री बने । थापाले असार २४ गते माओवादीबाट जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की तथा कांग्रेसबाट रामकुमार खत्रीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

नियुक्त भएका मन्त्रीहरुमध्ये आचार्यले मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । अरु मन्त्री भने बिनाविभागीय नै रहे । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे ।

पुनः थापा साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । थापाले सभामखुबाट राजीनामा दिएका बाबुराम गौतम, प्रदिपकुमार सुनुवार र कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । जसमा गौतमलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, सुनुवारलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा र जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । पुनः साउन २६ गते जसपाबाट निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । फेरि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै थापाले साउन ३१ गते कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । पुनः मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले भदौ १६ गते थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त ग¥यो ।

थापा नेतृत्वको सरकार बर्खास्त भएसँगै एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २२ गते सरकार बन्यो । उनले आफू नियुक्त भएकै दिन तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, पाँच कर्ण राईलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, एकराज कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइयो ।

कार्कीले असोज ८ गते लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तथा रामप्रसाद महतोलाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी र निरन राईलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए । कार्कीले शपथग्रहणसँगै असोज २८ गते एमालेका रामबहादुर मगर र कांग्रेसका शमशेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीका गणेशप्रसाद उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरे । उनीहरुको नियुक्तिसँगै एमालेबाट मन्त्री बनेका राना मगरले राजीनामा दिए ।

कार्तिक १७ गते नै कार्कीले बाँकी रहेका तीन मन्त्रीमध्ये राईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन ।

अन्ततः मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारलाई शुक्रबार पूर्णता दिएका हुन् ।