नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक माग धान्न यतिबेला भारतबाट साढे ५०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिए खपनि सुक्खायाममा त्यसको १५ देखि २० प्रतिशतमात्रै उत्पादन हुन्छ ।

यसअनुसार हाल सरदर ८०० मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । जबकि, आन्तरिक माग बढेर ‘पिक आवर’मा २ हजार मेगावाटसम्म पुगेको छ । सरकारको नीतिअनुसार निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनामा अत्यधिक लगानी गर्दा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना बन्न सकेको छैन । वर्षायाममा बिजुली बढी भएर भारत निर्यात गर्नुपर्ने स्थिति रहँदै गर्दा सुक्खायाममा भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । यही विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• यतिबेला भारतबाट साढे ५०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । राष्ट्रिय ग्रीडमा ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिए पनि सुक्खायामको समयमा ८०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । यसले नेपाल ऊर्जा संकटबाट माथि अझै उठ्न नसकेको देखिन्छ नि ?

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । सोही कारण, सुक्खायाममा यसै पनि नदी प्रवाहबाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजना घट्छन् । यसबाहेक, यतिबेला सुरुमा गरेको जस्तो प्रक्षेपण समेत मिल्न छाडेको छ । यो हाइड्रोलोजीको तथ्याङ्क र हामी निजी क्षेत्रले नै गरेको अध्ययनको तथ्याङ्क समेत नमिलेर हुन सक्छ । ‘ग्लोबल वार्मिङ’को कारणले पनि हुन सक्छ, यतिबेला आयोजनाबाट उत्पादन घटेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा पूर्ण क्षमताको २०÷२२ प्रतिशत उत्पादन पनि वर्षा याममा भएमा राम्रो आयोजना हो भनिन्थ्यो । तर निजी क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारी आयोजनाको समेत क्षमताअनुसार उत्पादन भएको छैन । सुक्खायाममा माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन क्षमता ९० मेगावाट हो । यतिबेला घटेर ६५ मेगावाटमा आइपुगेको छ ।

• निजी क्षेत्रले अध्ययन गर्दै र आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिला ?

निजी क्षेत्रले राम्रैसँग आयोजनाहरुको अध्ययन गरेको हुन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता हिउँदमा राम्रोसँग पानी परेकै छैन । यसको असर पनि देखिन्छ । यसबाहेक, हिमाली क्षेत्रमा समेत हिउँ कम परेको र पानी पनि कम परेको छ । यसकारण, विगतका वर्षहरुको तुलनामा सुक्खायाममा बिजुली उत्पादन घटेको स्थिति छ ।

• हामीसँग वर्षायाममा बिजुली फालाफाल हुन्छ । तर, सुक्खायाममा सामान्य मागसमेत धान्न नसक्ने गरेर उत्पादन घट्छ । यो स्थिति त आगामी कयौँ वर्षसम्म जाने भयो नि ?

बिजुली उत्पादनमा अग्रसर रहेको निजी क्षेत्रले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनामा मात्रै लगानी गर्दैै आइरहेको छ । सरकारसँग पटक–पटक अर्धजलाशय आयोजनाको अनुमति मागे पनि बिजुलीको मूल्यमा कुरा नमिल्दा अघि बढेको छैन । अहिलेको हिउँदको बिजुली अभाव हटाउनका लागि अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनपर्छ । सरकारले वातावरण बनाउँछ भने निजी क्षेत्र ठुला र अर्धजलाशय तथा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनका लागि तयार छ । हाम्रो नीति नियम र निजी क्षेत्र पनि नदी प्रवाहमा मात्रै केन्द्रित बन्दै गयौँ । यसकारण, अलिकति नमिलेको पनि हो ।

• निजी क्षेत्रले किन ठुला आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न नसकेको हो ? नदी प्रवाहमा मात्रै झुम्मिनुको कारण के हो ?

नेपालको निजी क्षेत्र बल्ल जलविद्युतमा ठुलो लगानी गर्न सक्षम बनेको छ । सुरुमा नेपालको निजी क्षेत्रले ५÷१० मेगावाटमा लगानी गर्ने गर्थ्यो । त्यो लगानी बढ्दै जाँदा यतिबेला ३०० मेगावाटसम्मका आयोजनामा नेपालकै निजी क्षेत्रले लगानी सुरु गरिसकेको छ । मुख्य विषयचाहिँ जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ठुलो लगानी लाग्छ र सोअनुसारको प्रतिफल आउँदैन । सरकारले नदी प्रवाहमा जस्तै आकर्षक मूल्य तय गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले ठुलो मात्रामा जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउँछ । अन्यथा, अहिलेकै अवस्थामा लगानी बढ्न समस्या छ । अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा भने फरक व्यवस्था छ ।

• तपाईंहरुले अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा कत्तिको लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ? केही सूची पाउन सकिन्छ ?

निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय अर्धजलाशययुक्त आयोजनमा लगानी बढाउँदै छ । र, विद्युत प्राधिकरणले पनि निजी क्षेत्रलाई कोटा छुट्याएको थियो । तर, कोटाअनुसारको विद्युत खरिद सम्झौता भने हुन नसकेकाले उत्पादन सोअनुसार बढ्न सकेको छैन । अर्धजलाशययुक्त आयोजना सञ्चालनमा रहेको खोलाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका आयोजनामा समस्या पनि आउँदै छ । यसलाई व्यवस्थापन लगेर जाँदा निजी क्षेत्र यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न तयार छ । तर, हाल निजी क्षेत्रले ठ्याक्कै कति क्षमताका आयोजनामा लगानी अघि बढाएको छ भन्ने जानकारी छैन ।

भावी दिनमा नेपालको माग धान्नका लागि १०औँ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ । किनकि, सुक्खायाममा आयोजनाको कुल क्षमताको २० प्रतिशतमात्रै उत्पादन हुन्छ । अहिलेको माग धान्न २ हजार मेगावाट चाहिने भएकाले १० हजार मेगावाट क्षमता पुगेमा बल्ल धान्छ । यसलाई ब्यालेन्स गर्नचाहिँ सोलारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । दिउँसोको समयमा सोलारलाई अघि बढाउन सकेमा थोरै भए पनि ‘इनर्जी ब्यालेन्स’ गर्न सहज हुन्छ ।

• सुक्खायामको नेपालको माग र आपूर्तिको अन्तर पूर्ति गर्नका लागि उत्तम उपाय के हुन्छ ?

सुक्खायामको असन्तुलनलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सोलार नै उत्तम विकल्प हो । तर, सोलार पनि आजको मितिमा पीपीए खुलाएर प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । सोलार आयोजना अघि बढाउनका लागि पनि धेरै समस्या छ । जमिन छान्नै समस्या छ । छानेको जमिनको नजिक ट्रान्समिसन लाइन पाइँदैन । कृषियोग्य जमिनमा सोलार राख्नै नमिल्ने सरकारको नीति छ । यस्तै, सोलारमा प्रतिस्पर्धाका लागि तय गरिएको मूल्यमा उत्पादन सम्भव नहुने विषय पनि आइरहेका छन् । सोहीकारण, तत्कालको माग धान्नका लागि आयातमा भर पर्नैपर्ने हुन्छ ।

• यतिबेला सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य तय गर्दै छ । यो लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन सम्भव छ ?

आजको नीति नियममै टेकेर सो लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव देखिँदैन । किनकि, क्लियरेन्स लिनै कम्तीमा ४ वर्ष लाग्छ । वनको प्रक्रिया अति झन्झटिलो छ । राष्ट्रिय निकुञ्जमा आयोजना बनाउन समस्या छ । यी समस्या समाधान गरेमा सरकारले तय गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुन्छ । सरकारले लक्ष्य तयसँगसँगै अव्यावहारिक र झन्झटिला ऐन, कानुन पनि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हाल ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ३५ सय मेगावाट हाराहारी आयोजना निर्माणको चरणमा छन् र थप ८ हजार मेगावाट आयोजना पीपीएको पखाईमा छन् ।

यसबाहेक अन्य धेरै आयोजनाको पीपीए समेत सरकारले तत्काल खुलाउनपर्छ । सरकारले वन ऐन, वातावरण ऐन, भूमि सुधार ऐन लगायतलाई सुधारका लागि भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

• यी कानुनी झन्झट संशोधन भएर नयाँ ऐन बन्यो भने निजी क्षेत्रको साथ कस्तो हुनेछ ?

सरकारले तय गरेको यो योजना निजी क्षेत्रबिना सम्भव नै छैन । यतिबेला धेरै आयोजना नै निजी क्षेत्रसँग छ । यसलाई अघि बढाउनका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ । यो भनेको लगानीको बाटो खोलिदिनुपर्छ । हाल बैंकहरुले आफ्नो डिपोजिटको १० प्रतिशत लगानी जलविद्युतमा गर्नुपर्छ भनिएको छ । यसलाई बढाएर १५ वा २० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ४६ खर्ब चाहिन्छ भनिएको छ । अहिले बैंकहरुमा तरलता नै ५६ खर्ब हाराहारी छ भनिन्छ । यसको १० प्रतिशत भनेको आगामी १२ वर्षसम्ममा ५÷६ खर्ब हुन आउँछ । सबै निकाय लागि परेमा यो योजना पूरा गर्न सकिन्छ ।