काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा‍‍.प्रकाशशरण महतले आन्तरिक श्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरु पूरा गर्न कठिन बन्दै गएको बताएका छन् । शुक्रवार नेपाल व्यवस्थापन संघको ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालले उदारताकासाथ श्रोत र साधनलजाई मध्यनजर नराखि धेरै प्रतिवद्धता गर्दा समस्या भइरहेको बताए । उनले ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताए । उनले नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको बताए । 

‘सामाजिक सुरक्षामा हामी दक्षिण एसियामै अन्य देश भन्दा माथि छौँ । भारत, बंगलादेश भन्दा माथि छौँ । हामीले उदारताकासाथ श्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखी धेरै प्रतिवद्धता गरिसकेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर अनेकन हामीले अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गरेका छौँ’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘संविधानले त धेरै ठूलो स्कोप दिएको छ । यसरी सपोर्ट गर्ने स्कोप यति ठूलो छ कि सबैलाई थाहा छ । त्यसैले हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त ठूलो भयो । सुरक्षा निकायको साइज पनि द्वन्द्वपछि डबल नै भयो ।’ 

द्वन्द्वपछि नेपाली सुरक्षा निकायको दायरा धेरै ठूलो भएको बताए । नेपाली सेनामा झन्डै दोब्बर जनशक्ति थपिएको र सशस्त्र प्रहरी बल छुट्टै निर्माण हुँदा झनै आर्थिक दबाब बढेको अर्थमन्त्री महतले बताए । संघीय संरचनामा गइसकेपछि आर्थिक दायित्व झनै बढेको भएपनि आन्तरिक श्रोत र साधनबाट उठेको राजश्वले राज्यका सबै दायित्वहरु धान्न कठिन हुँदै गएको बताए । 

उनले भने, ‘नेपाल आर्मीको साइज डबलभन्दा ठूलो भयो, सशस्त्र प्रहरी छुट्टै गठन भयो । ब्युरोकेसी पनि ठूलै छ । त्यसमाथि यो संघीय संरचनामा गइसकेपछि त्यहाँ पनि त्यही किसिमको दायित्वहरु थपिनु स्वभाविक भइहाल्यो । यसले गर्दा हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त धेरै बढ्यो । त्यसले गर्दा हाम्रो आन्तरिक श्रोत र साधन जुन हाम्रो राजश्वबाट जे प्राप्ति हुन्छ, त्यसले यी सबै दायित्वहरुलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।’

अर्थमन्त्री महतले साधनश्रोतहरु प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।