काठमाडौँ । हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याएको ६० किलो ७ सय ग्राम सुन तस्करीमा ‘संगठित गिरोह’ संलग्न भएको निष्कर्षसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई सुम्पियो । साउन २ मा बरामद सुनमा संलग्न संगठित गिरोहबारे अनुसन्धान गर्न विभागले साउन २१ मा प्रहरीलाई फाइल हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सुन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २६ जनालाई हिरासतमा थुनेर अनुसन्धान गर्‍यो । तर, अनुसन्धानको सुई पहुँचवालातिर सोझिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरु रोकिए । ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर ल्याएको ६० किलो सुनमा संलग्न जीवन चलाउने सीआईबीमा गएर बयान दिए, अनि घर फर्किए । ब्यूरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले उनलाई ‘सहजीकरण’ गरिदिएको आरोप छ । चलाउनेलाई छाडेको सम्बन्धमा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य भन्छन्, ‘त्यो घटनामा हाम्रो नोटिसमा छ ।’

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसम्म पुगेपछि अनुसन्धान नै ‘स्टप’ भयो । सहसचिव अधिकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कार्यरत छन् । ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सहसचिव अधिकारीको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ । तर, अनुसन्धान अधिकृतहरुले सो ‘कनेक्सन’ केलाउने वातावरण नै बनेन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जीवन चलाउने र झलकराम अधिकारीबारे सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठाएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्, ‘गृहमन्त्री निकट भएकाहरु किन जोगाइए ?’

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका सहयोगी सुसन कर्माचार्यसँग निकट मानिन्छन् झलकराम अधिकारी । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार पोखरा उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदादेखि नै अधिकारी सुसनसँग निकट अफिसरको रुपमा चिनिन्थे । अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको आशंकामा सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले अधिकारीको सीडीआर (कल डिटेल्स रेकर्ड) र डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याव रिपोर्ट) संकलन गरेर विष्लेषण गरिरहेको छ ।

याे पनि

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकरामको कागज : अनलाइन जुवाको सूचना लिन दावासँग च्याट

सीआईबीले चिनियाँ र पक्राउ परेकाहरुका बाहेक अन्य आसङ्कितहरुको सीडीआर (कल डिटेल्स रेकर्ड) र डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याव रिपोर्ट) अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नराखेको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगका एक जना पदाधिकारीले बताए । ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘पूर्व संकलित सीडीआर र डीएफएल विष्लेषण र थप प्रविधिमैत्री प्रमाण सङ्कलन गर्दैैछौँ ।’

तस्कर समूहले २०७९ पुस १० मा इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट सुन काठमाडौँ ल्याए । घटना लामो समयपछि मात्र बाहिरियो । भेप प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अधिकृतहरुले राहुल महरालाई पक्राउ गरे । तर, अनुसन्धानको सुई पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरातिर सोझिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरु रोकिए ।

सीआईबीका अधिकृतहरुले कृष्ण बहादुर महरालाई सरकारको ‘साक्षी’को रुपमा कागज मात्रै गराएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए । अहिले सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले महरासँग बयान लिएको छ । सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक लुई र दाओजिन वाङसँग महराका बुबा–छोराको ‘कनेक्सन’ देखिएको विषय अनुत्तरित छ ।

शरणार्थी प्रकरण

भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने ‘गिरोह’माथि अनुसन्धान गर्न थालेपछि जब अनुसन्धानको सुई हाइप्रोफाइलतिर सोझियो अनि, अनुसन्धानमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । यद्यपि शरणार्थी प्रकरणमा उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान नभएको भने होइन । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. मनोज केसी र काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्की नेतृत्वको टिमले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेमाथि अनुसन्धान गरे । हाइप्रोफाइल ९ जना विरुद्ध अनुसन्धान गरेका कारण दुवै जना जिम्मेवारीबाट हट्न बाध्य भए ।

शरणार्थी बनाएर ‘अमेरिका पठाउँछु’ भनेर ठग्ने गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक संलग्न देखिए । तर, उनले भनेर पैसा बुझ्ने उनकै आमा र बुबा ‘बादल’ अनुसन्धानको दायरामा आएनन् । आईजीपी बसन्त कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुँदा शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न मुख्य ‘नाइकेहरु’लाई पक्रेर छाडेको तथ्य सार्वजनिक भयो । तर, कुँवरमाथि त्यसबारे सोधपुछसमेत भएन ।

भुटानी शरणार्थीदेखि बाँसबारी जग्गा घोटालासम्म मुछिए २४ ‘हाइप्रोफाइल’

शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहका सदस्यहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु देउवा, अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई र बालकृष्ण पत्नी मञ्जुलाई पैसा बुझाएको बयान दिए । तर, त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा फाइल बन्द गरेर ‘पूरक अनुसन्धान’ प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेर अनुसन्धान ‘टार्ने’ काम भएको छ ।

ललिता निवासमा नेपाल र भट्टराई ठोक्किएपछि...

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’ले २०८० असारमा बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान गर्‍यो । सो मुद्दामा आधा दर्जन हाइप्रोफाइल अनुसन्धानको दायरामा आए । तर, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालतिर अनुसन्धानको सुई सोझिएपछि फाइल नै बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर कुमार शाहहरु अनुसन्धानको दायरामा आए । तर, भीभीआईपीसँग चाहिँ प्रहरी अधिकृतहरु ‘बयान कागज’ गराउन घरमै पुगे । भट्टराई र नेपालको घरमा गएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अधिकृतहरुले उनीहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गराएर फर्किए ।

‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ लगायतका गुठी खडा गरेर योजनाबद्ध सरकारी कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको १४७ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने काममा संलग्न २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर प्र्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रकरणमा पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई बालकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परे । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो ।

अरुण चौधरी र डा. सुनिल शर्मा

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा २५ साउनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परे । तर, सीआईबीको ‘फोक्सट्रोट चार्ली’ अपरेशनमा परेका सांसद शर्मालाई अदालतले थुनामा नराख्न आदेश गरेपछि उनीविरुद्धको मुद्दा सीआईबीले ‘होल्ड’ मा राखेको छ । पर्याप्त अनुसन्धान नगरेर ‘हचुवा’मा हात हाल्दा सो प्रकरणमा सीआईबीलाई ‘ब्याक फायर’ भएको प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् ।

उद्योगी अरुण कुमार चौधरी माघ १८ मा  पक्राउ परे । अरुण चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप छ ।

चौधरीसँगै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका पूर्व अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका वर्तमान अध्यक्ष संजय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार उनीहरु ‘हाजिर’ जमानीमा रिहा भए । बाँसबारीको मुद्दा एक वर्षभित्र अदालतमा पेस गर्ने सीआईबीको तयारी छ । ब्यूरोका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘किर्ते मुद्दामा हामीसँग एक वर्ष हदम्याद हुन्छ, हदम्याद हुँदासम्म अनुसन्धान जारी रहन्छ ।’