काठमाडौँ । सरकार र जनप्रतिनिधिबीच सार्थक संवाद भई जनताका आवाजको उचित सम्बोधन गराउने मुख्य थलो हो, संसद् । यसैमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल र संस्थागत बनाउन सकिन्छ ।  मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद ऋषिकेश पोखरेल उक्त मान्यतामा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पोखरेल नीति, विधि र प्रमाणका आधारमा सरकारका काम कारबाहीलाई जनताका पक्षमा गतिशील तुल्याउन जोड दिन्छन् । व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पूरा गर्नुभएका सांसद पोखरेल सहकारी आन्दोलन र ज्येष्ठ नागरिकका अभियन्ताका साथै एमाले मोरङ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष पनि हुन् ।

संसद्को गत अधिवेशनमा धेरै कानुन बन्न नसकेको र चालु हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यतालिका ल्याएको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने उनको जोड छ ।  “संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । सरकारले बिजनेस नदिएमा सांसदले मात्रै केही गर्न सक्दैन । सामान्यत अधिकतम कानुन निर्माणको तयारीपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् आह्वान गरिन्छ”, सांसद पोखरेलले भने, “सरकार कति गतिशील छ । जनताका माग र मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ र कस्ता कानुन, नीति बनाउँछ भन्ने उसको सोच र प्राथकितामा पनि भर पर्छ ।” 

संसद्लाई काम दिनु सरकारको काम भएको भन्दै उहाँ यसमा सांसदको भूमिका कम हुने बताए । “हामीले जनसरोकारका मुद्दा राखिरहेकै छौैँ । यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ”, सांसद पोखरेलले प्रश्न गरे । प्रतिपक्षले बेला–बेलामा विभिन्न विषय उठाएर अवरोध गर्दा पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको सरकार पक्षको आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने,  “संसद्मा प्रतिपक्षले अवरोध ग¥यो भनेर सरकारले गुनासो गर्नु उचित होइन । सदनमा जनताको मुद्दा आउनु त राम्रा हो, त्यसलाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रविरोधी सोच हो ।” जनआवाजलाई मुखरित गर्दा समस्या ठानिनु लोकतान्त्रिक चरित्र नहुने उनको भनाइ छ । 

मुलुकमा हाल आर्थिकमन्दी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय बढेको जिकिर गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय खानेपानी, विद्यालय भवन र स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणका काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । बैंकले एकै वर्षमा वर्षमा चार पटकसम्म ब्याज बढाएर उद्यमी र ऋणीलाई डुबाएको र सहकारी सञ्चालकले बचतकर्तालाई रुँदै सडकमा आउन बाध्य पार्ने स्थिति भएको उल्लेख गर्दै उनले दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । उनले मुलुकमा सन्तुलित विकास हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

राज्यका तीन अङ्गबीचको सन्तुलन र समन्वयका सवालमा पनि समस्या देखिएको सभापति पोखरेलको अनुभव छ । ती अङ्गबीच एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुँदा अर्कोले नबोल्ने हो भने लोकतन्त्र सुढृढ नहुने उनको मत छ । 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषका विषयमा ठेकेदार र सञ्चारमाध्यमले गलत भाष्य स्थापित गरेको बताउँदै उनले यो विकासविरोध काम भएको जिकिर गर्छन् । संविधानले सन्तुलित विकास र समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्थाको मर्म र भावना बोकेको सन्दर्भमा नेताहरुले अधिक बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

नेता पोखरेलले प्रश्न गरे– “असन्तुलित विकासको स्थितिलाई अन्त्य गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम र योजनाका आधारमा रु पाँच करोड बराबरको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम देऊ भन्दा संविधानविपरीत हुँदैन ।” उक्त कोषबाट त्यहाँका जनताले आवश्यकता ठानेको काम गर्ने भएकाले अबको बजेटमा यसलाई बढाएर रु १० करोड बनाउनुपर्ने र स्थानीय तहलाई अहिले दिइएको बजेट दोब्बर पार्नुपर्ने उनको जोड छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा सिधै रकम अनुदानमा जाँदा कमिसन खान नपाइने भएकाले केही तस्करले यसको विरोध गरेको टिप्पणी गरेको भन्दै उनले यस प्रणालीमा कुनै कमजोरी भए सुधारका लागि पनि तयार हुनुपर्ने बताए ।

संसदीय समितिमा एउटै विषयमा धैरै समितिले छलफल गर्ने स्थितिप्रति सभापति पोखरेल चिन्तित रहेका छन्  । “सबै समितिप्रति हाम्रो समान स्वामित्व हुनुपर्छ । कुनै अर्को समिलिले गरेको निर्णय पनि मेरो समितिले जानकारी र स्वामित्वमा लिनुपर्छ तर हाम्रोमा त्यही विषयमा अर्को समितिले छलफल गर्नु समय र राज्यकोषको दुरुपयोग हो । लुछाचुडी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । यस्ता कामले जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन”, उनले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै उनले नीति र विधिलाई अगाडि सार्दै महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनका विषयलाई नौ उपसमिति बनाएर छलफल गरिएको बताए । हालसम्म लेखा समितिले धितोपत्र, टेरामोक्स, एनसेल शेयर खरिद प्रकरणलगायतका विषयमा दिएका निर्देशनका आधारमा सरकारले काम कारबाही अघि बढाएको र चाँडै परिणाम सार्वजनिक हुने उनको अपेक्षा छ । लुम्बिनी विकास कोष र समाज कल्याण परिषद्मा भएका कामका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ ।