काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णय खारेज गरे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रथम विधान अधिवेशन उद्घाटन गरेर जनयुद्ध दिवास मनाउने भएको छ ।

सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन आगामी फागुन १ गते पार्टीको विधान अधिवेशन सुरु हुँदैछ । प्रज्ञा भवन कमलादीमा (१–३) सम्म चल्ने अधिवेशनमा आधुनिक माओवादी अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुने नेताहरूले जनाएका  छन् । अधिवेशनले सांगठनिक संरचना, समिति गठन प्रक्रियासम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने नेताहरुको दाबी छ ।

अधिवेशनको एजेण्डा तय गर्न शुक्रबार र शनिबार स्थायी समिति बैठक बस्दैछ भने २८ र २९ गते केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको छ । स्थायी समिति अधिवेशनको एजेण्डामा केन्द्रित हुने र केन्द्रीय समिति बैठक रुपान्तरण विशेष अभियानमा केन्द्रित रहने उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् ।

भुसालका अनुसार, स्थायी समिति बैठकमा विधान मस्यौदा कार्यदलले बनाएको एजेण्डामा छलफल गरी अन्तिम रुप दिइनेछ, जसलाई केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ । केन्द्रीय समिति बैठकले चार महिने रूपान्तरण अभियानबाट आएको सुझावमाथि संश्लेषण गरी निष्कर्ष र आगामी योजना बनाउनेछ ।

विधान अधिवेशनपछि विशेष महाधिवेशन नभएसम्म विद्यामान केन्द्रीय समितिको संरचनानै कायम हुने भएकाले नेताहरुको कार्यविभाजन विधान पारित भएपछि हुने भुसालको भनाई छ ।

‘विधान अनुमोदन भएपछि नेताहरूको कार्याविभाजन हुन्छ । आवश्यक परेको खण्डमा केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भनिन् । तल्लो समितिबाट अधिवेशन गर्दै माथि आउने वा माथिबाट तल जाने भन्नेमा बैठकमा सल्लाह हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार पार्टी पदाधिकाहरूसँग अधिवेशन तयारी सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । छलफल मूलतः मस्यौदामाथि केन्द्रित रहेको सचिव चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा जाने कि केन्द्र्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने वा त्यसको विकल्पमा ८० प्रतिशत प्रत्यक्ष र २० प्रतिशत मनोनयन गर्ने कि भन्ने विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पायो ।

‘अहिले मूलत मस्यौदामाथि नै स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति र अधिवेशनमा छलफल हुनेछ । त्यहिँबाट नै निर्णय हुन्छ । पदाधिकारी बहुपदीय नै रहन्छ । अहिलेको प्रस्ताव पनि बहुपदीय नै छ । तर कति सदस्य हुने भन्नेमा किटान भएको छैन’ खनालले रातोपाटीसित भने, ‘बसहमा रहेका विषय अधिवेशनले नै हल गर्नेछ । 

मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पदाधिकारीसहित सबै समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने अडान बैठकमा राखेका थिए । प्रदेश, जिल्ला समिति र जनवर्गीय संगठनलाई स्वायत्तता दिने गरी जनवादी केन्द्रीय विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले समाजवादी पार्टी निर्माणका लागि पार्टीको नामनै नेकपा(समाजवादी) राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

सशस्त्र विद्रोह (२०५२–६२) सम्म प्रचण्डले फौजी संरचनामा आधारित पार्टीको नेतृत्व गरेका थिए । त्यतिबेला राजनीतिक र सैन्य संरचना दुवै तर्फका सम्पूर्ण अधिकार उनले आफैमा  केन्द्रीकृत गरेका थिए । २०६९ साल कात्तिकमा हेटौंडा महाधिवेशनबाट माओवादी बहुपदीय संरचनामा गएको थियो । माओवादीले जनवादी केन्द्रीयताको नाममा संसदीय प्रणाली(महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय समिति छनोट गर्ने र केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने) अबलम्बन गर्दै आएको छ । तर साउनको तेस्रो साता प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

मंसिरको पहिलो साता बसेको माओवादीको पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष भुसालको नेतृत्वमा ७ सदस्य मस्यौदा समिति बनाएको थियो । सदस्यमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, सचिव द्वय गणेश साह र राम कार्की रहेका थिए । मस्यौदामाथि असहमति राख्दै जनार्दनले ९ बुँदे असहमति राखेका थिए । स्थायी समितिमा सर्वसम्म रुपमा मस्यौदालाई लैजाने प्रचण्डको पहल अझै सफल भएको छैन । तल्ला समितिहरुबाट आएका सुझावसहित स्थायी समितिमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । विधान अधिवेशनले के पास गर्छ, त्यही नै कार्यान्वयन हुन्छ । पुरै परिवर्तन गर्ने अधिकार पनि अधिवेशनलाई छ । स्थायी समितिमा छलफल गरेर परिमार्जन हुन्छ । त्यपछि परिमार्जित मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा लैजान्छौं’, भुसालले भनिन् ।

प्रस्तावित मस्यौदामा १५१ सदस्य केन्द्रीय समिति बनाउने, जिल्ला समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, प्रत्येक समितिलाई उत्तरदायी बनाउने लगायत प्रावधान राखिएको छ । केन्द्रीय समिति चयन प्रक्रिया भने पुरानै संसदीय मोडल कायम गरिएको छ ।