काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाले बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदन तथा सुझाव समेतको आधारमा पारस्परिक मूल्याङ्कन समिति, राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी दर्जन भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्न उक्त विधेयक संघीय संसदमा बुधबार पेश भएको थियो ।

खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको टाउको दुखाइको रुपमा रहेको पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन, २०५५, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८, दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण जफत) ऐन, २०७० मा संशोधन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०२४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, बीमा ऐन २०७९ का केही दफाहरूमा संशोधन गरिएको छ ।

हुण्डी, क्रिप्टो करेन्सी, मानव बेचविखन तथा तस्करी, सांगठनिक तथा आतंकारी गतिविधिका साथै मुलुकको क्यासिनो व्यवसाय र सहकारीमा अवैध वित्तीय कारोबार (मनी लाउण्डरिङ) को उच्च जोखिम रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विश्वका विभिन्न मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात फाइनान्सियल एक्सट टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र त्यसको क्षेत्रीय निकाय एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलाबारे चासो राख्दै डेड दर्जन बढी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सोही सुझावका आधारमा तत्कालिन सरकारले २०७९ भदौमा केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश भएकोमा संघीय प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचारधिन रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको अन्त्यसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय रहन पुगेको थियो ।

प्रतिवेदनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुन न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम बनाउनुपर्ने भनी प्रस्तुत विधेयक ऐनको रुपमा बनाउनुपर्ने मुख्य रुपमा औंल्याएकाले पनि सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गर्नु परेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बताएका छन् ।

२०७९ मंसिरपछि नयाँ प्रतिनिधि सभा बनेसँगै सरकारले अघिल्लो संसदले पारित गरी निष्क्रिय रहेको उक्त विधेयकमा समावेश भएका विषयमा पारस्परिक मूल्याङ्कन समिति, राष्ट्रिय समन्वय समिति, राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल गरी परिमार्जन भएको विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको हो ।

यसैबीचमा सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण प्रणालीका सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो पारसपारिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रतिवेदनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुन न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम बनाउनुपर्ने भनी प्रस्तुत विधेयक ऐनको रुपमा बनाउनुपर्ने मुख्य रुपमा औंल्याएकाले पनि सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गर्नु परेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बताएका छन् ।

‘नेपालको पारसपरिक मूल्याङ्कन हुनु अगाबै यो विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिएको भए नेपालको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनको प्रगति, अवस्था तात्विक रुपमा सुधार भएको देखिने थियो । यद्यपि, प्रस्तुत विधेयकलाई यथासीघ्र कार्यान्वयन लैजानाले एकातिर मुलुकमा देखिएका आर्थिक अपराध सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने र सोही आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनबाट समेत बच्न सकिने हुँदा मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्नुपरेको हो’, उनले भने ।

खासगरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हुण्डी कारोबारसँगै मौलाएको क्रिप्टो करेसीको कारोबारसँगै क्यासिनो र सहकारी क्षेत्रमा मनी लाउण्डरिङ सम्बन्धि गतिविध हुने र यस्तो पैसा आपराधिक तथा आतंकारी गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको हुन सक्ने शंका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको छ ।

प्रस्तुत विधेयकले हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, मानव तस्करी, आतंककारी कार्य जस्ता कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी प्रस्ताव गरेकाले त्यस्ता कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति विरुद्ध पनि सम्पत्ति सुद्धिकरणको कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐन संशोधनको विरुद्धमा किन उभियो रास्वपा ?

मनी लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा) सहित अन्य केही साना दल उभिएका छन् । सरकारले भ्रष्टाचार बाहेक अनैतीक रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्दा दोषि प्रमाणित गर्न नसके त्यस्तो कसुरदारको सम्पत्तिलाई अधिकतम कर लगाएर छाड्ने नीति बनाउन लागेकोमा रास्वापासहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेपकिपा) लगायतले विरोध जनाएका हुन् ।

ऐन संशोधनको नाममा सरकारले अवैधत सम्पत्तिलाई बैध बनाउने बैधानिक बाटो खोल्न लगेको भन्दै रास्वपाका सहमहामन्त्री एवंम् प्रतिनिधिसभाका सांसद सुमना श्रेष्ठले यसको तीब्रो विरोध गरेकी छिन् ।

नेताहरुले नियुक्ति दिदा खाएको कमिसन, लाइसेन्स वितरणमा खाएको पैसा, कानुनको छिद्र देखाएर उद्यमीसँग खाएको पैसा, सार्वजनिक जग्गा हडपेर खाएको पैसा आदि इत्यादीबाट आएको अबैध पैसालाई ट्याक्स तिरेर बैध बनाउन लागि परेको सांसद सुमना श्रेष्ठले आरोप लगाइन् ।

‘कुनै व्यक्तिसँग अस्वभाविक रुपमा ठूलो परिणाममा नगद वा अन्य चल सम्पत्ति रहेको फेला पारेको र सो परिणाममा सम्पत्ति आय हुने कुनै सम्भावना नभएको व्यापार व्यवसाय वा नियमित कमाइ समेत नभएको अवस्थामा पनि कसुरदारले कमाएको अकुत सम्पत्तिमाथि छानविन गर्दा प्रमाणित भएन भने आन्तरिक कर कार्यालयमार्फत अधिकतम कर तिरेर सोको अभिलेख समेत नराखी छाड्ने रे । यो भनेको के हो ?’ प्रश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो सरासर कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने खेल हो ।’

सरकारले अवैध सम्पत्तिलाई ट्याक्स तिरेर बैध बनाउने बाटो खोल्न लागेको भन्दै श्रेष्ठले तीब्र विरोध जनाइन् ।

नेताहरुले नियुक्ति दिदा खाएको कमिसन, लाइसेन्स वितरणमा खाएको पैसा, कानुनको छिद्र देखाएर उद्यमीसँग खाएको पैसा, सार्वजनिक जग्गा हडपेर खाएको पैसा आदि इत्यादीबाट आएको अबैध पैसालाई ट्याक्स तिरेर बैध बनाउन लागि परेको उनले आरोप लगाइन् ।

यस्तै, विरोध नेमपिकाका अध्यक्ष प्रेम सुवालले समेत लगाउँदै अबैध सम्पत्तिमाथि कर लगाएर बैध गराउने भन्दा त्यस्तो सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को २९ दफा २८ मा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने सम्बन्धमा दफा २८ को ६ को उपदफा २ बमोजिम लेखी आएको वा आन्तरिक राजस्व विभाग आफैंले अनुसन्धान गरेको विषयमा उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो पनि...

प्रतिनिधिसभाबाट पारित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा के छ ?

सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ६ बमोजिम लेखी आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसूर गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानून बमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । खास रास्वापासहित साना पार्टीहरुको विमती यही बुँदा हो ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अधिकतम कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको अनुसरण गर्न खोजिएको हो : मन्त्री गुरुङ

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०७४ दफा ३, ५ र २८ बमोजिम राज्यका फरक फरक अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्दा समेत अपराध स्थापित गर्न नसकेको तर्फ असोभाविक सम्पत्ति देखि सोको स्रोत खुलाउन नसकेको अवस्थामा सोलाई करको दायरामा ल्याउनै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र आफै निर्णय नगरी आफुले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत विवरण सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउने र सो विभागले समेत थप छानविन गर्दा स्रोत खुलाउन नसके त्यस्तो सम्पत्तिलाई आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार बाहेकको कसुरको सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले प्राप्त गरेको विवरण उपर छानविन गर्दा राजस्व छली गरेको वा नगरेको पूर्ण छानविन गर्नुपर्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट पनि कुनै कसुर गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने प्रमाणित नभएमा तत्कालका लागि अधिकतम राजस्व असुल उपर गरी निजको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने । तथापि, भविष्यमा कसुर प्रमाणित भएमा त्यस्तो मुद्दा पुन सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवस्थाको उच्चतम् प्रयोगको हो’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘सम्पत्तिको स्रोत पनि खुलाउन नसक्ने र कानुनले दोषी ठहराउन पनि नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो कसुरदार व्यक्तिलाई त्यसै छाड्नु भन्दा अधिकतम कर तिराउनु बेस भएकाले यस्तो कानुनको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।’

मन्त्री गुरुङ्गले थप भनेका छन्, ‘यो नै अधिकतम कानुनको प्रयोग हो । हाम्रो छिमेकी मुलुकहरुमा समेत यसै खालको कानुन छ । यसैको अनुसरण गरिएको हो । कानुन संशोधन गरेर कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको होइन’ उनले भने ।