बाँसबारीको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया : चाँदबागले बुझ्यो २१ दिने म्याद
काठमाडौँ । तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएको छ। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएको छ।
गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई २१ दिने म्यादको पत्र बिहीबार बुझाइएको हो। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले पत्र बुझेर भर्पाई गरिदिएका छन्। पत्र पठाउने आधार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान र पत्राचारलाई बनाइएको छ।
पत्रमा जग्गाधनी च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला काठमाडौँ नगर–३ सिट नं १०२०९४७–१६ कि.नं. ५८ क्षे.फ. ०४६०७.२० ब.मी. ऐ.ऐ. नाममा दर्ता नगर–३ सिट नं. ९४७–२१ कि.नं. १६ क्षे.फ. ००४८७.०० वर्गमिटर जग्गा फिर्ता गर्ने स्रेस्ता लिएर आउन भनिएको छ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलको हस्ताक्षर रहेको पत्र टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष शान्ता खनाल र सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने विमल भुजेलको रोहबरमा सञ्जय ठाकुरले म्याद २०८० माघ २५ गते बुझिलिएको भनी हस्ताक्षर गरिएको छ। पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन अन्यथा कानुनबमोजिम भई जाने बेहोराको जानकारी पत्रमा गराइएको छ।
सिआइबीले यसै प्रकरणमा चौधरी समूहका अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजित नारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशबाट तीनै जना हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिया बगानको जग्गा ३३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय