सुर्खेत । निम्न माध्यामिक तह अन्तर्गत करिब ६० जना उम्मेदवारहरुको नाम शिक्षक सेवा आयोगले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ । शिक्षक सेवाबाट छनोट भएका उम्मेदवारहरुलाई प्रदेशका १० वटा जिल्लाहरुमा फरवार्ड गर्ने काम निर्देशनालयले गर्छ । उम्मेदवार (शिक्षक)हरुले निर्देशनालयमा फोन गरेर हैरान बनाइसकेका छन् । तर, निर्देशनालयले नामहरु छनोट गरी पठाउन सकिरहेको छैन ।

जसको प्रमुख कारण हो–माघ १० गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली– २०८०’ । उक्त नियमावलीमा शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । खारेजपश्चात निर्देशनालयका कर्मचारीहरुले कुनै पनि कामकारबाही गरेका छैनन् । ‘फोन आएर हैरान छ, कार्यालय नै खारेज भएपछि काम गर्न पनि नमिल्ने के गर्ने÷नगर्ने हामी अन्योलमा छौँ,’ शिक्षा विकास निर्देशनालय अन्तर्गत उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत (आठौँ) लोक प्रसाद पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘आधा महिना बित्न थाल्यो सरकारले केही निर्णय गरेको छैन ।’

एसईई परीक्षा आउन केही समय बाँकी छ । एसईई परीक्षाका लागि नाम, थर, जन्म मिती संशोधन र हराएकाहरुको प्रतिलिपिको अभिलेख पनि यही निर्देशनालयसँग हुन्छ । योसँग सम्बन्धित पनि थुप्रै विद्यार्थीहरु हिजो–आज निर्देशनालयमा आउने गरिरहेका छन् । तर, सरकारले केही नभनेकाले सेवाग्राहीलाई खाली हात फर्काउनुपरेको पौडेल बताउँछन् ।

 ‘आएकाहरुलाई यस्तो समस्या छ भनेर फर्काउन बाध्य छौँ,’ उनी भन्छन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयमा ३८ जना कर्मचारीहरु रहेका छन् । नियमावली आएदेखि कर्मचारीहरु बिहान कार्यालय समयमा आउने हाजिर लगाउने र फर्किने बाहेक कुनै पनि काम छैन ।

यसैगरी मानव संशाधन विकास केन्द्र पनि खारेज गरिएको छ । नियमावलीको अनुसूची १ नियम २ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित कार्यालयहरुको नाम लिस्टमा २८ वटा कार्यालयहरुको नाम उल्लेख छ । जहाँ स्वास्थ्य सेवा, वन तथा वातावरण तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको नाम मात्रै उल्लेख छ । त्यस बाहेकका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, ऊर्जा, सिँचाई विकास निर्देशनालय लगायतका निर्देशनालयहरु पनि खारेज गरिएको छ । यद्यपि उल्लेखित निर्देशनालयहरु भने सुर्खेत जिल्ला कार्यालयहरुबाट नै सञ्चालित थिए । नाम निर्देशनालय तोकिएको भएपनि काम भने सुर्खेत जिल्ला केन्द्रित भएर मात्रै गर्ने हुनाले असर ती कार्यालयहरुलाई छैन ।

तर,  नियमावली खारेजपछि सबैभन्दा बढी अन्योलता शिक्षा विकास निर्देशनालयमा छाएको हो । प्रदेशका सबै जिल्लाहरु हेर्ने यो निर्देशनालय ०७५, असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कायम भएको थियो । त्यसअघि क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालयको रुपमा थियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ सँगै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतको स्थापना भएको हो । ०४० सालतिर निर्देशनालयको हालको कार्यालय भवन निर्माण पश्चात वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । १५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका, जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरूमा एकरुपता ल्याउने र विद्यालयस्तरको पठनपाठन तथा विकास कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी साविक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको थियो ।

सरकारले के गर्छ भन्नेबारे प्रतिक्षा गरेर बसिरहेका छन्, निर्देशनालयका कर्मचारीहरु । एसईईको परीक्षा व्यवस्थापनको खर्च पठाउनेदेखि उत्तर पुस्तिका पठाउने, अनुगमन लगायतका कामहरु निर्देशनालयले गर्दै आएको छ । शिक्षकको बढुवाको काम पनि यहीबाट गरिन्छ । यो काम सबै केन्द्रबाट नै तोकिएर आएको छ ।

अहिले निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा १० वटा जिल्ला र २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन् । १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न, कर्णाली प्रदेशमा संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न, प्रदेश सरकारको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्रियाशील हातको रुपमा कार्य गर्न, प्रदेश भित्रका शैक्षिक निकायहरूका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि अहिले यही निर्देशनालयको हो । तर, निर्देशनालयका कर्मचारीहरुका थाहै नदिई कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारीहरु कामविहीन बनेका हुन् ।

अरु कार्यालयहरु हटाइएपनि शिक्षा विकास निर्देशनालय भने हटाउन त्यत्ति उपयुक्त नभएको बताउँछिन्, उक्त निर्देशनालयकि निमित्त निर्देशक दीपा हमाल । कार्यालय खारेजीबारे नियमावली आउनुअघि जानकारी नै नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग खासै केही खबर भएन, मन्त्रीले राय पेश गर्दा हाम्रो कार्यालयलाई राख्ने भन्ने कुरा पठाएको हो भन्नु हुन्छ,’ हमाल भन्छिन्, ‘तर नियमावलीमा खारेज भयो, कानुन आइसकेपछि केही निर्णय गर्न मिल्दैन भनिन्छ, थाह पाइन भन्न मिल्दैन, हामी त अन्योलमा छौँ । सेवा कुनै प्रवाह छैन ।’

सरकारले के गर्छ भन्नेबारे प्रतिक्षा गरेर बसिरहेका छन्, निर्देशनालयका कर्मचारीहरु । ‘यहाँ बोल्नै नमिल्ने भयो, सरकारले खारेज ग¥यो, निर्देशकले चाहियो भन्दै हिड्याछन् भन्लान,’ उनी भन्छिन्, ‘ऐन, नियमले नै संघीय सरकारले तोकेर नै पठाएको कामहरु पनि छन्, हामीले ५० प्रतिशत संघ र ५० प्रतिशत प्रदेशको काम गर्छौँ ।’ एसईईको परीक्षा व्यवस्थापनको खर्च पठाउनेदेखि उत्तर पुस्तिका पठाउने, अनुगमन लगायतका कामहरु निर्देशनालयले गर्दै आएको छ । शिक्षकको बढुवाको काम पनि यहीबाट गरिन्छ । यो काम सबै केन्द्रबाट नै तोकिएर आएको छ ।

नियमावली आइसकेपछि आफ्नो कामकारबाहीबारे मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको निर्देशक हमालले बताइन् । दुई जना कर्मचारी बाहेक अरु सबै कर्मचारी संघबाट नै समायोजन भएर आएका छन्, यो कार्यालयमा । शिक्षा विकास निर्देशनालय हटाइएपछि प्रदेशबाट ‘शिक्षा’ भन्ने शब्द हराएको बुझाइ छ ।

सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी आर्थिक भार र संरचनागत भारीलाई कम गराउन कार्यालयहरु खारेज गरिएको बताउँछन् । त्यसो गर्नुको उद्देश्य आर्थिक भार कम गर्नु हो । खारेज गरिएका कार्यालयहरुमा भएको काम मन्त्रालयकै शाखा, महाशाखाबाट हुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मानव संशाधन विकास केन्द्रले गर्ने तालिम सम्बन्धिका सबै काम प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गर्ने छ । ‘निर्देशनालयले गर्ने काम महाशाखाले गरिहाल्छ, प्रदेशको संरचनागत भारी छ, त्यसलाई चुस्त बनाउन खोजिएको हो,’मन्त्री जिसीले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्देशनालयले गर्ने कामै हटाउन खोजिएको हैन ।’

सामाजिक समितिको चासो

सरकारले संरचना खारेजको विषयमा प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले चासो दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको १३ औँ बैठकले शिक्षा विकास निर्देशनालय र मानव संशाधन विकास केन्द्रको नाम नदेखिएको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुले चित्त बुझ्दो जवाफ लिएर आउन निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले कार्यालय खारेजीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

समितिका सदस्य समेत रहेका विपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले हचुवाका भरमा कार्यालय खारेज गरिएको बताए । साथै कँडेलले बिना अध्ययन संरचना बदल्ने कार्यले कर्मचारीको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको बताए । 

बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेल, सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्ले र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव आनन्द सारु उपस्थित थिए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भने काठाडौँ गएकाले उपस्थित थिएनन् ।

मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएपछि अर्को बैठकमा जवाफ लिएर आउन भन्दै समितिले निर्देशन दियो । शिक्षा विकास निर्देशनालयले प्रदेशका सबै जिल्लाका एसईई सम्बन्धि कागजात, सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका काम गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्य गर्ने, शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्दै आइरहेको अवस्थामा निर्देशनालय खारेज गरियो, ती प्रत्यायोजित कार्यहरु कसले गर्छ ? भन्दै समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले प्रश्न राखेका थिए । तर, सहभागि मन्त्री र सचिवहरुले चित्ता बुझ्दो जवाफ दिएनन् । त्यसपछि समितिले अर्को बैठकमा चित्त बुझ्दो जवाफ ल्याएर आउन मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । 

समितिका सदस्य समेत रहेका विपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले हचुवाका भरमा कार्यालय खारेज गरिएको बताए । साथै कँडेलले बिना अध्ययन संरचना बदल्ने कार्यले कर्मचारीको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको बताए ।