विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै आन्दोलनरत प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समिति र कोशी प्रदेश सरकारको वार्ता टोलीबिच बिहीबार दोस्रो पटक औपचारिक छलफल भएको छ । यसअघि २०८० असार ४ गते पनि पहिचानवादीसँग वार्ता भएको थियो । त्यसबेला कोशी प्रदेशमा हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार थियो ।

पुनः पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले माघ ६ गते सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कमलप्रसाद जबेगु संयोजक, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडेल सदस्य सचिव रहनेगरी वार्ता समिति बनाएको हो । उक्त वार्ता समितिले गरेको आह्वान अनुसार बिहीबार दिउँसो विराटनगरस्थित होटल बिगतमा वार्ता भएको हो । तर, दोस्रो वार्ता पनि पहिलो वार्तामा भएको कुराकानीभन्दा फरक हुन सकेन ।

उक्त वार्ता पनि अघिल्लो वार्ता जस्तै एक अर्काको कुरा राख्ने र परिचयमै सीमित भएको छ । ‘वार्ता औपचारिक रुपमा सुरुवात गर्‍यौँ । सहमति हुन लामो समय लाग्छ,’ सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक जबेगूले भने, ‘वार्ता हामीले टुंगो लगाउने होइन । उहाँहरुसँग बसेर साझा सहमतिका साथ हामीले सिफारिस गर्ने हो । प्रदेश सरकारले त्यो सिफारिसको आधारमा संसदमा टेबल गर्छ । त्यहाँ प्रदेशसभाले पारित गर्न पनि सक्छ । अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । प्रदेशले मात्रै टुंगोमा पुर्याउन सक्छ । हामी टुंगोमा पुर्याउन प्रयास गर्छौँ ।’

आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट वार्तामा सहभागी युवराज राईले पनि परिचय गरेको र आफ्ना कुरा राखेको बताए । ‘हामीले आन्दोलनको सिलसिलामा घाइते भएकाहरु, मुद्दा लगाएकाहरुको विषयमा कुरा राखेका छौँ । यसमा उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले वैकल्पिक विषय लिएर आउनु होस् भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक कुरामा नामको विषय नै हो ।’ 

तर, उनले अहिले नाम दिएर पुनः नामकरण हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । यद्यपि वार्ता निष्कर्षमा पुग्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए । ‘पुनः नामकरण हुने ग्यारेण्टी भएपछि हामी नाम दिन सक्छौंै । वार्ता, छलफल नै निष्कर्षमा पुग्ने हो । हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर नै वार्तामा आएका हौँ,’ उनले भने । वार्ता शुक्रबार बिहान ८ बजेका लागि पुनः होटल बिगमै हुने भएको छ ।

सरकारी वार्ता टोलीले भने आन्दोलनरत पक्षलाई कोशी नाम नभए अर्को साझा नाम दिन आग्रह गरेको थियो । ‘कोशी नाम संशोधन हुनुपर्‍यो भन्ने उहाँहरुको कुरा हो भने नाम के राख्ने त ? साझा नाम छ ? भनेर हामीले सोध्यौँ । उहाँहरुले दिनुभएन । वार्ता टोलीले यस विषयमा चासो राख्यो,’ सरकारी पक्षले भन्यो, ‘तर, उहाँहरुले साझा नाम दिन सक्नु भएन ।’

शुक्रबार बस्ने बैठकले वार्ताको आचारसंहिता फाइनल गर्ने बताइएको छ । तर, त्यसअगाडि वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन् । सरकारी पक्षले शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्न र सांसद मन्त्रीहरुलाई निषेध गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । तर, आन्दोलनकारी पक्षले भने आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका आफ्ना कार्यकर्ताको स्वास्थ्य उपचार, बन्दीको रिहाइलगायतका माग राखेका छन् । ‘तपाईँहरूले सांसदहरुलाई लगाएको निषेधाज्ञा खोल्नु पर्‍यो । अनि न वार्ताको वातावरण बन्छ । प्रदेश सरकारले घाइतेको उपचार र पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइका लागि पहल गर्नसक्छ । प्रदेशको क्षेत्रभित्र रहेको कुरालाई लागू गर्छ । शान्तिपूर्ण रुपमा अगाडि बढौँ । सरकारले पनि धरपकड गर्दैन र तपाईँहरूले पनि वार्तालाई असर गर्ने गतिविधि नगर्नु,’ सरकारी वार्ता टोलीले भनेको थियो । आन्दोलनकारीले भने सांसदलाई गरिएको निषेध फिर्ता नलिने जवाफ दिएका थिए । 

यस्तै सरकारी पक्षले जम्बो वार्ता टोली बनाएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘छरितो वार्ताटोली ल्याउनु पर्‍यो । २१ जनाको पनि वार्ता समिति हुन्छ ? उहाँहरुले समुदाय र जातै पिच्छे मान्छे ल्याएर वार्ता हुन्छ ?,’ सरकारी पक्षले भनेको थियो । आन्दोलनकारीबिचमै एक अर्काबिच आशङ्का भएको कारण जम्बो वार्ता टोली बनाउनु भएको हो कि ? भन्ने सरकारी पक्षको आशङ्का थियो । 

पहिचानको पक्षमा भइरहेको आन्दोलनमा ४१ संस्थाहरु आबद्ध छन् । पहिचान पक्षका एक नेताले पनि सरकारी पक्षले वार्ता टोली सानो बनाउन सुझाव दिएको बताए । ‘वार्ता टोली सानो बनाउन सुझाव दिएको थियो । वार्ता टोली ११ जना हो । ४१ वटा संगठन आन्दोलनमा छ । हामी वार्ता समिति त घटाउन सक्छौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारी टोलीले समस्या समाधान गर्न आफूहरु सक्छौँ भनेर आश्वस्त गर्ने प्रयास गरेका थिए । ‘सरकारी वार्ता टोलीले समस्या समाधानकै लागि आएका हौं भनेर आश्वस्त बनाएको थियो । वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि हामीले पनि माग गर्‍यौँ,’ उनले भने । 

उता, वार्ता टोलीमै रहेका आन्दोलनरत पक्ष संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सरकारले वार्तामा बोलाएको कारण आफूहरु आएको बताए । उनले भने, ‘सरकार हो । हामीले रेस्पोन्स त गर्नुपर्‍यो नि । एमालेको सरकारले बोलाएको वार्तामा पनि हामी आएकै हो । अहिले पनि आउनै पर्छ । हामी संविधान अन्तरगत नै आन्दोलन गरिरहेका छौँ । संविधान अनुसार बनेको सरकारले बोलाएपछि आउनु त पर्‍यो नि त ।’ उनले कांग्रेसका १४ जिल्लाका सभापतिहरुले नामलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको र माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा पहिचानको पक्षबिचमै भएको कारण एमालेलाई अन्तिममा कन्भेन्स गर्न सकिने बताए । ‘अन्तिम क्षणमा एमालेलाई पनि कन्भेन्स गर्न सकिन्छ कि ? डाक्टर शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले पनि यो पुनर्विचार गर्ने कुरा गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा जाने गरी सहमति गर्‍यो भने हामी सहमत नै हुन्छौं ।’

विगतमा के के भए ?

कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि त्यसको विरुद्धमा पहिचानवादीहरु आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले पहिचानसहित पुनः नामकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । आन्दोलनरत पक्षले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८३ जना सांसदलाई पूर्वी पहाडी जिल्ला जान निषेध गर्दै आएका छन् । जसमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र राप्रपाका ४ सांसद छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ सांसद र जसपाकी १ सांसदले भने कोशी नामको पक्षमा मतदान गरेनन् । 

कोशी नामकरण भएसँगै प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन चर्कियो । उनीहरुले कतिपय पालिकाका बोर्ड हटाइदिएका छन् भने प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुले पनि अझै कोशी लेखेको बोर्ड राख्न सकेका छैनन् । पहिचानवादीहरुले विराटनगरमा २०७९ चैत ५ गते वृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनमा सहभागी बेलबारीका पदम लिम्बू लाजेहाङ प्रहरीसँगको झडपमा परी घाइते भएका थिए । उनको टाउकोमा चोट लागेको थियो । त्यही चोटका कारण चैत ८ गते एक्कासी बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनको चैत १० गते मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पहिचानको आन्दोलन गर्नेहरु झनै आक्रोशित बनेका थिए ।

आन्दोलनकारीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो चढेको गाडी तोडफोड गर्ने प्रयाससमेत गरे । यस्तै चैत १४ र १५ गतेका लागि विराटनगरको होटल बिगमा तय भएको कार्यक्रममा पहिचानवादीले घेराउ गरेका थिए । त्यसक्रममा पनि झडप भयो र दर्जनबढी प्रहरी तथा आन्दोलनकारी घाइते भए । त्यसबेला पनि दर्जनौँ अश्रुग्याँस, पानीको फोहोरा र हवाइ फायर भएको थियो । २०८० वैशाख ९ गते उनीहरुले धरान, इटहरी, विराटनगरमा शवयात्रा गरे । त्यसक्रममा भएको झडपमा पनि १० जनाभन्दा धेरै घाइते भए भने प्रहरीले ८१ राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गरे । सरकारले चैत २४ गते पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा गरेको थियो भने । चैत १० गते मृत्युवरण गरेका उनको शव एक महिनापछि वैशाख ९ मा अन्त्येष्टि गरिएको थियो । त्यसयता पनि पहिचानवादीले लगातार आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् ।

उता, आन्दोलन चकिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८० जेठ २४ गते वार्ता समिति बनाएको थियो । जसमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो संयोजक, सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य रहेका थिए । उक्त वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते विराटनगरको होटल बिगमै छलफल भएको थियो । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै पहिचानवादीसँगको वार्ता अगाडि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारमा त्यसपछि सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम जारी रहयो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले गत माघ ६ गते पुनः पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए । सोही वार्ता समितिको आव्हानमा बिहीबार आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता भएको हो । आन्दोलनकारीको तर्फबाट भने डकेन्द्र सिंह थेगिमको संयोजकत्वमा गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, दिवस राई, लाक्पा शेर्पा, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगु र चन्द्रकुमार चौधरी रहेको वार्ता समिति गठन भएको छ ।

पहिचानवादीले बिहीबारको वार्ताका क्रममा कोशी नाम खारेजी र पहिचानको आधारमा पुन नामकरण गर्नुपर्ने, आन्दोलनको क्रममा पक्रेर इलाम जेलमा राखिएको आशिष साम्बा लिम्बूको रिहाइ गर्नुपर्ने, प्रहरीको गोली लागेर हालसम्म घाइते गजेन्द्र फागो, निर्मला क्षेत्री, खोटाङका युवा सञ्जय राईलगायत २५० घाइतेहरुको उपचार गर्नुपर्ने, संयुक्त संघर्ष समितिको झापा जिल्ला अध्यक्ष पाण्डवलाल चौधरी, इलाममा बुलेट किराँती, खोटाङमा मुद्दा चलिरहेको पूर्वमन्त्री गोपाल किराँती लगायत २ सय जनालाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र कोशी नाम चलाउन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, आन्दोलन पक्षले मेटाएको हटाएको नाममा कोशी पुनः बोर्डमा नलेख्न, नराख्न माग गरेका थिए । यस्तै कोशी खारेजीको लागि संसदमा संशोधन प्रस्ताव र सहायक प्रस्ताव थाल्ने प्रक्रिया कहिले थाल्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेको बताएका छन् ।