विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकमा गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्,‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै सरकारले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
तस्बिरमा हेर्नुहोस् सेनाको गोरखा–काठमाडौँ एकीकरण पदयात्रा
-
भुक्तानी नपाएको भन्दै राष्ट्रिय भेला बोलाएपछि व्यवसायीसँग अर्थमन्त्री ‘आक्रोशित’
-
योजना कार्यान्वयनमा जनस्तरबाट निगरानी बढाउनुहोस् : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
टाटे सिमीमा विषादी
-
पशुपति धर्मशाला प्रकरणमा महानगरविरुद्ध उच्च अदालतको अर्को आदेश
-
सत्तारुढ दुई दलीय संयन्त्रले छुट्टाछुट्टै ९ वटा कार्यदल बनाउने