काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही दिनयता संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा विभिन्न पक्षसँग बाक्लो भेटघाट र छलफलमा व्यस्त छन् । 

संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्दासमेत सो अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि बन्नुपर्ने कानुन बन्न नसक्दा संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संघीयता कार्यान्वयनका अड्चन फुकाउन तारान्तर छलफल र संवादमा जुटेका हुन् । 

संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले यी ऐन जतिसक्दो चाँडो बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको दबाबले प्रेसरमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती ऐनहरु तत्कालै अघि बढाएर कानुन निर्माण गरी छाड्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् ।

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पटकपटकको दबाब र जनमानसबाट व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दुई ऐन जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने दबाब छ ।

जबकि संविधान निर्माणलगत्तै जारी हुनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन गत ८ वर्षसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि भने ऐन जारी हुने झिनो आशा कर्मचारीवृत्तमा बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक दुवै संसदमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रहरी र निजामती ऐन जारी गर्न सबैभन्दा पहिले मधेस प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई दबाब दिएको थियो । गत कात्तिक २३ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको टोली काठमाडाैँ आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो ।

उक्त टोलीले ३० दिन भित्र ऐन जारी गर्ने स्पष्ट आधार नभेटिए धर्ना दिने चेतावनी दिएर प्रदेश फर्किएको थियो । त्यसपछि पनि मधेस प्रदेशले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक पटक ऐन जारी गर्न दबाब दिँदै आएको छ । संघीय प्रहरी ऐनका लागि मधेस प्रदेशका गृहमन्त्री मोहम्मद समिम दर्जन पटक काठमाडौँ धाएर प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गत असार १५ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको दोस्रो सम्मेलनबाट पारित साझा धारणा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल चलाउने बताएका थिए । संघीयताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने पार्टी र यसका प्रमुख नेता प्रचण्ड भएकाले अधिकार कुण्ठित नहुने अपेक्षा सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरुको छ ।

प्रदेशमा नेपाल प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गर्न समस्या भएको मुख्यमन्त्रीहरुको दुखेसो छ । केन्द्रले संघीय निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा कर्मचारी खटनपटन र वृत्ति विकासमा प्रदेश सरकारलाई समस्या छ ।

पछिल्लो पटक बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अत्यावश्यक ऐन जारी नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समस्या भएको आफूलाई समेत महसुस भएको बताएका थिए । उनले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेर काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीका संघीयता कार्यान्वयनको हुटहुटी देखिन्छ तर, किन संसदमा ऐन लैजान आनाकानी गर्नुभएको छ, त्यो बुझिएन,’ बैठकमा सहभागी एक मुख्यमन्त्रीले रातोपाटीसँग भने,‘ गएको असारदेखि हामीले उहाँलाई झक्झकाउँदै आएका छौँ, उहाँले अब कसैको दबाबमा नपरी ऐनहरु संसदमा पठाउने जवाफ दिनुभएको छ ।’

विज्ञहरुले भने संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्ने औँल्याएका छन् । संघीयता र योजना विज्ञ एवं सांसद डा. खिमलाल देवकोटा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियताले रोकिएका विधेयकहरु संसदमा दर्ता हुने छाँट देखिएपनि कार्यान्वयन नभएसम्म केही भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ,’ देवकोटाले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, ऐन जारी नहुँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा सरकारलाई असफल मान्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनको हुटहुटी प्रधानमन्त्रीमा देखिएपनि राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा धेरै विषय रोकिएको बताए ।

‘विगतमा माओवादीले चुनावका बेला घरघरमा सिंहदरबार भनेर संघीयताको पक्षमा ठूलै लबिङ गर्‍यो,’ देवकोटाले भने,‘संविधान जारी भएपछि माओवादी पटकपटक सत्तामा छ । अहिले सत्तामा हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने यो ठूलो अवसर पनि हो ।’

देवकोटाले संविधानमै व्यवस्था भएको अन्तर–प्रदेश परिषद्को बैठक समेत बस्न नसकेको बताए । उनले  भने,‘संविधानको धारा २३४ मा व्यवस्था भए अनुसार संघ र प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर–प्रदेश परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । यो बैठकले पनि अन्तरद्वन्द्व समाधान गर्न सकिन्थ्यो ।’ संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती, प्रहरी र शिक्षा ऐन अत्यावश्यक रहेको देवकोटाको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीलाई सक्रिय पार्ने काम मुख्यमन्त्रीहरुले गरेको बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री सक्रिय हुनुमा मुख्यमन्त्रीहरुको भूमिका छ, उहाँले हामीलाई मात्रै बैठकमा राख्नु भएन, मन्त्रीहरुलाई पनि कसरी हुन्छ ऐन बनाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो ।’ उनले गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरुलाई पनि बैठकमा राखेर संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । कर्मचारीतन्त्रका कारण ऐनहरुमा चलखेल हुने गरेको आशंका कार्कीको छ ।

प्रतिकार गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ : प्रशासन तथा संविधानविद् काशीराज दाहाल

संविधान विभिन्न शक्तिहरुको सहमतिको दस्ताबेज हो । त्यसमा धेरैको विचार मिसिएको छ । केही दलहरुले संविधानलाई अहिलेसम्म स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । अग्रगमन भन्दा पनि प्रतिगामी शक्तिहरु संविधानका विरोधी छन् । संविधान मानेका राजनीतिक दलहरु भित्र पनि घुषपैठ छ । विगतदेखिको यो प्रवृत्तिका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता छ । कर्मचारी प्रशासन पनि सकभर प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहँदैनन् । किनकि संघमै धेरै अधिकार र सुविधा छ । प्रशासन केन्द्रमुखी देखिएका छन् । संविधान बनाउने शक्तिको पनि एउटै दृष्टिकोण र सहकार्य हुनुपर्नेमा त्यो देखिँदैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबिच संविधानका आधारभूत कुरामा एउटै कित्तामा रहँदा मात्रै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको खतरा को बाट भइरहेको छ ? त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रतिकार गर्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ । निर्वाचन गर्ने र सरकारमा गएर मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिपक्षीले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा अर्घेलो थाप्न मिल्दैन ।