अहिले यो व्यवस्थामाथि नै खतरा आइलागेको चर्चा भइरहेको छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई व्यवस्थाप्रति नै खतरा उत्पन्न भएको भन्ने भाष्यसँग सहमत हुन सक्ने वस्तुगत अवस्था नरहेको तर्क गर्छन् । व्यवस्थाका विरुद्धमा चरम असन्तुष्टि फैलिएको चाहिँ उनी स्वीकार गर्छन् । 

ठुला राजनीतिक दलहरूले शासनशैली विरुद्धमा के–के कारणले गर्दा असन्तुष्टि बढेको छ, त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायत विभिन्न विषयमा भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

• न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा बहस भइरहेको छ । कानुन व्यवसायी पनि साङ्केतिक रूपमा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । यो नियमावली संशोधन र न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रमको विषयमा टिप्पणी के छ ?

–न्याय परिषद्ले संशोधन गरेको नियमावलीले दुई तीनवटा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नका साथै मर्यादाका प्रश्नहरू उठाइदिएको छ । त्यसैमा बार एसोसिएसनको आपत्ति छ । 

यसअघि नियुक्ति भएर काम गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई मर्यादाभन्दा तल र रजिस्ट्रार वा मुख्य रजिस्ट्रार भएर नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम माथि राख्ने गरी त्यसमा संशोधन गरिएको छ । यो सिधै संविधानको धार १४१  विपरीत छ । न्याय परिषद् भनेको न्यायपालिकाको पनि ‘एपेक्स बडी’ जस्तै हो । त्यसले न्याय सम्पादन नगरे पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिससमेत गर्ने क्षमता र अधिकार क्षेत्र राखेको संस्था हो । 

यहाँ पहिलेको काम कारबाहीलाई पछि बनेको कानुनले असर गर्नुहुँदैन भन्ने जुन विश्वव्यापी मान्यता छ, त्यो पनि विपरीत हुने गरी यो नियमावली लिएर आइयो । यसले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन भएको छ । त्यो हिसाबमा पनि यो विपरीत छ । खास मान्छेलाई लक्षित गरेर यसलाई ल्याइएको जस्तो प्रतीत हुन्छ । 

• न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउनका लागि त्यो संशोधन गरिएको कुरा भर्‍याङ हुने हो ? 

–विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको कर्मचारी छ भने ऊभन्दा अगाडी नियुक्ति भएको न्यायाधीशभन्दा माथि गएर मर्यादाक्रममा राख्ने गरी नियमावली संशोधन भयो । त्यो हिसाबले यो आपत्तिजनक छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा तीन ठाउँबाट लगिन्छ – कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी, अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायी । यो नियमावलीले कानुन व्यवसायी वा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीको हकमा त्यो लागु हुँदैन । रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार भएका व्यक्तिहरूको हकमा मात्र लागु हुने गरी व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको छ । 

एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले, मन्त्रीले, सदस्यले फोन गर्दा त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो कुरा उनले माने भने त्यो फोन गर्नेको भन्दा पनि उनको गल्ती देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, प्रतिवाद गर्ने क्षमता र नैतिकता न्यायिक नेतृत्वसँग छ कि छैन, त्यसैमा भरपर्छ ।

यसमा न्यायपरिषद्ले उसको जस्टिफिकेसन नराम्रो छैन ‘विगतमा विकृति भयो, जुनियरलाई लगियो र सिनियरको मानमर्दन भयो’ भन्ने आधारमा त्यो काम भएको छ । त्यसो गर्दा पनि यो विभेदजन्य नै छ । कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता छ भने उसको हकमा यो लागु हुँदैन । सरकारी वकिल र कानुन मन्त्रालयबाट जाने कर्मचारीको हकमा पनि लागु नहुने प्रकृतिको छ । त्यसैले संविधानको धारा १४१ को विपरीत भएको हुनाले यो त्रुटिपूर्ण छ । बारमा यसको साङ्केतिक कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन् । यसो हुनु राम्रो होइन र अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ । यो समस्या अनदेखा गरियो भने यसले विकराल रूप लिन सक्छ ।

• न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, बारको हस्तक्षेप रोकिन्छ भन्ने न्यायपरिषद्को तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन ?

–राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने त अरू नै उपाय छन् । तर राजनीतिक हस्तक्षेप सिधा नियुक्तिमा त देखिँदैन । नियुक्ति भएपछि आफ्नो हिजोको ‘पोलिटिकल लिगेसी’लाई छोड्यो कि छाडेन भन्ने कुरा प्रधान हो । म यो योग्यता, यो क्षमता भएको मान्छेबाहेकलाई नियुक्ति गर्दिनँ भनेर न्यायपरिषद्ले भन्यो भने त त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरै आउँदैन । 

त्यो हस्तक्षेप पनि जोगाउन सक्ने, बचाउन सक्ने क्षमता भएका प्रधानन्यायाधीश हुन् भन्ने आधारमा नै त उहाँहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको हो । एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले, मन्त्रीले, सदस्यले फोन गर्दा त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो कुरा उनले माने भने त्यो फोन गर्नेको भन्दा पनि उनको गल्ती देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, प्रतिवाद गर्ने क्षमता र नैतिकता न्यायिक नेतृत्वसँग छ कि छैन, त्यसैमा भरपर्छ ।

• वरिष्ठ अधिवक्ता भए पनि राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा तपाईंहरुको लेखहरू पनि पढ्न पाइन्छ । अहिले गणतन्त्र स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तर यही बेलामा यो व्यवस्थामा बढीभन्दा बढी प्रहार हुन थालेको उहाँकै सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि आभास हुन्छ । यो व्यवस्थामाथि खतरा कति आइलागेको हो ? दलहरूले त्यो रोक्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? 

–व्यवस्थाप्रति नै खतरा उत्पन्न भएको भन्ने भाष्यसँग सहमत हुन सक्ने वस्तुगत अवस्थाहरू कुनै पनि छैन । यो व्यवस्थाका विरुद्धमा चरम असन्तुष्टि फैलिएको छ भन्ने आधारमा मानिसहरूले त्यस्तो भाष्य निर्माण गरेका हुन् । तर शासनशैलीका विरुद्धको असन्तुष्टि हो कि व्यवस्थाका विरुद्धको असन्तुष्टि हो भन्ने कुरा हामीले निर्क्योल गर्नुपर्छ । 

भ्रष्टाचार छ, नातावाद छ, समयमै काम हुँदैन, सुशासन छैन । त्यो आधारमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । बेरोजगारी छ, दैनिक ७००० को सङ्ख्यामा हाम्रा युवाहरू विदेशिएका छन् भनेपछि यी सबै कुराहरूको कुल परिमाण चाहिँ असन्तुष्टि हो । त्यसैले सरकारको शासन गर्ने शैली, क्षमतासँग, रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकेको कारणले यी असन्तुष्टिहरू बढिरहेका छन्, यी समस्याहरू बढिरहेका छन् भने यसको दोष व्यवस्थालाई दिन मिल्दैन । 

गठबन्धन मात्रै म भन्दिनँ । यो गठबन्धनको ठाउँमा फेरि अर्को गठबन्धन आयो भने पनि शासन गर्ने शैली बदलिन्छ त ?

यो व्यवस्थाको विरुद्धको मत १० प्रतिशत पनि छैन । यो व्यवस्थाको ९० प्रतिशत पक्षधर शक्तिको उपस्थिति संसद्मा छ । जनमतले पनि त्यो देखाएको छ । त्यसैले असन्तुष्टि अहिलेको शासन प्रणाली, सरकार, भ्रष्टाचारप्रति हो । त्यसको मूल जिम्मेवारी चाहिँ शासन सत्तामा जो छ, उसैले लिनु पर्छ ।

• अहिलेको व्यवस्थामाथि जुन खालको असन्तुष्टि छ, त्यसको मूल कारणचाहिँ यो गठबन्धन हो, यो गठबन्धन भत्किनु पर्‍यो भन्न खोज्नु भएको हो ?

–गठबन्धन मात्रै म भन्दिनँ । यो गठबन्धनको ठाउँमा फेरि अर्को गठबन्धन आयो भने पनि शासन गर्ने शैली बदलिन्छ त ? अहिलेको संसद्मा भएको कुनै पनि दलहरू, रविजीको पार्टीबाहेक सरकारको नेतृत्व नगरेको पार्टी त छैन कुनै पनि । रविजीको के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । केही केही झाँकी त हामीले देखिसकेका छौँ । त्यसले गर्दा यो गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन बने पनि त्यो गठबन्धनले रातारात चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने, सुशासन दिने अनि यो असन्तुष्टिलाई समाप्त पार्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, विदेश पलायन रोक्ने जस्ता क्षमता, हिम्मत देखिएको छैन । 

• शासनशैलीमा ठुलो परिवर्तन नआए पनि नराम्रो पनि नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । सुशासनको पक्षमा त धेरै कामहरू हुन थालेको छन्, ठुलाठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू आइरहेका छन् । तर यहाँ अर्कै तत्त्वले काम गरिरहेको छ अथवा मलाई मन पराएनन् होला भन्ने खालको उहाँको कुरा छ ।

–त्यो वस्तुगत रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ । हरेक प्रधानमन्त्रीले गर्ने दाबी त्यही नै हो । मैले नराम्रो गरे त कसले भन्छ होला र । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही हदसम्म गरेका प्रयासहरू सकारात्मक पनि छन् । तर भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा पनि विभेदजन्य कार्यहरू भएका छन् । जस्तो सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका सबै विषयमा छानबिन गरिएको छैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका सबै नेताहरू अनुसन्धानको दायरामा आइपुगेका छैनन् । 

कतिपय अवस्थामा प्रारम्भ गरेका छानबिनका प्रक्रियाहरुपनि शिथिल भएको छन् । त्यो भएको हुनाले पनि प्रधानमन्त्रीले एकदमै मुक्तकण्ठले बिना विभेद सबै भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा छानबिन गराउँछु, म त्यसमा प्रतिबद्ध छु भन्न सकिरहेका छैनन् र भन्न सक्ने वस्तुगत अवस्था पनि छैन ।

• बल्लबल्ल अनुसन्धान गरेर अदालत लिएर गयो । अदालतले छोडिहाल्छ भन्ने उहाँलगायत सरकारका मानिसहरूको दाबी छ नि । 

–अदालतको आफ्नै निश्चित सीमाहरू हुन्छन् । अनुसन्धानले प्रमाणसहित लिएर गयो भने अदालतले छोड्न सक्ने ठाउँ नै हुँदैन । जे अभियोग लिएर गइन्छ, त्यो पत्रिका र फेसबुकमा आएको भरमा मात्रै लिएर गइयो भने त अदालतले प्रमाण, कानुन र तथ्यको आधारमा फैसला गर्ने हो । अहिलेसम्म जति पनि सरकारले चलाएका मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दा फेलियर हुनुको प्रमुख कारण नै अनुसन्धान पद्धति फितलो हुनु हो । अनुसन्धान पद्धति फितलो हुनुको फेरि दुईवटा कारणहरू छन् । एउटा, अनुसन्धान गर्ने निकायमा त्यो क्षमताको अभाव, अर्को भनेको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सरकारको हस्तक्षेप भयो भने हुने हो । स्वतन्त्रतापूर्वक सरकार स्वयम्ले गर्न नदिएको कारणले पनि हाम्रोमा यो भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको छ ।

२५ दिनसम्म थुनामा राख्ने सरकारको अधिकार होइन । मानिसहरूले गलत बुझेका छन् । त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकतम अवधि हो । अनुसन्धानचाहिँ नगर्ने अनि मैले २५ दिन थुनामा राख्न पाउनु पर्छ भन्ने मानवअधिकारको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । 

• तर अदालतमा गइसकेको मुद्दामा न्यायाधीशहरुले ‘तोरीको दानामा प्वाल खोज्ने’सम्म गएर छोडिदिने खालको काम पनि भएको छ ।  

–अदालतले त प्रमाण हेर्छ, तथ्य हेर्छ । मुद्दा चलाउने त सरकारले हो । सरकारले अनुसन्धान कुन ढङ्गले गरेको छ, त्यसमा भर पर्ने भयो । कानुनबमोजिम सामान्यतया २५ दिनसम्म अनुसन्धान टुङ्ग्याएर अदालतमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अब त्यो २५ दिन आफ्नो अधिकारको रूपमा लिएको छ प्रहरीले । २२–२३ दिनमा लगेर मुद्दा बुझाउँछ । तर गर्न चाहिँ उसले केही पनि गर्दैन । 

२५ दिनसम्म थुनामा राख्ने सरकारको अधिकार होइन । मानिसहरूले गलत बुझेका छन् । त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकतम अवधि हो । अनुसन्धानचाहिँ नगर्ने अनि मैले २५ दिन थुनामा राख्न पाउनु पर्छ भन्ने मानवअधिकारको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । 

अदालत पनि चोखो छ त म भन्दिनँ । हाम्रै समाजका सदस्यहरू अदालतमा छन् । हाम्रो चिन्तनशैली, क्षमता कस्तो छ, नेपाली शैलीमा, भनसुन व्याप्त छ, नेपाली समाजमा, कोही नेताले भन्यो होला प्रधानमन्त्रीले भन्यो होला या आर्थिक प्रलोभनमा पनि परे होलान् । तर न्यायालयबारे भइरहेको सतही टिप्पणी सरकारबाट सुनिरहेको छ, त्यो उपयुक्त हुँदैन । तथ्य र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा लग्यो भने सरकार ‘फेलियर’ हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

• बारम्बार तपाईंहरू माथि नै लाग्ने आरोप हो, सरकारले ठूलो अभियोग लगाएर लिएर जान्छ, त्यसकै विपक्षमा फेरि ठुला–ठुला वकिलहरूले बहस गरिदिनु हुन्छ । कानुन व्यवसायीले पनि अलिकति नैतिकता देखाए हुन्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ नि ।

–यसमा नै नैतिकता मापन कसरी गर्ने ? दोस्रो, संविधानले कानुन व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता कानुन व्यवसायीलाई दिएको छ र उसले आफूसँग आएको मुद्दा हेर्दिन भन्नलाई उसको व्यावसायिक आचरण विपरीत पनि हुन्छ । हाम्रोमा कानुन व्यवसायीप्रतिको नकारात्मक धारणा बढी छ । विश्वका विकसित संवैधानिक अभ्यास भएका मुलुकहरूमा चाहिँ कानुन व्यवसायी राख्न नसक्नेलाई सरकारले खोजेर कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिदिन्छ । कानुन व्यवसायी बिनको मुद्दा फैसला नै हुँदैन । यहाँ पनि वैतानिक कानुन व्यवसायी भनेर राखिन्छ अदालतमा । राज्यले पैसा तिर्छ । कानुनी सहायता परियोजना हामी बार एसोसिएसनलगायत विभिन्न संस्थाले पनि राखेका छौँ । 

ठुला राजनीतिक दलहरूले शासनशैली विरुद्धमा के–के कारणले गर्दा असन्तुष्टि बढेको छ, पहिचान गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू के–के हुन् भन्ने कुरा पहिचान गर्न सकिन्छ ।

• अलि पैसावालहरूको मुद्दा चाहिँ अलि ठुलै वकिलहरूले हेर्ने प्रचलन हुन्छ कि हाम्रो मात्र त्यस्तो हो? 

–त्यो त हाम्रो स्वतन्त्र व्यवसाय हो । मलाई ५ लाख दिएको छ भने त्यसको मुद्दामा अलि बढी ध्यान दिउँला । ५० हजार दिएको छ भने अलि कम ध्यान दिउँला । त्यसैले सक्नेले पैसा धेरै दिन्छ, नसक्नेले दिँदैन । अब सक्दै नसक्ने छ भने हामी निःशुल्क कानुनी सहयता पनि उपलब्ध गराउँछौँ ।

• व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुमा शासनशालीकै मूल दोष हो भन्नुभयो । यसलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ ?

–मूलभूत रूपमा पछिल्लो ६२/६३ को जनक्रान्ति ले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू र संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्नका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो । ‘कमन इस्यू’ मा उनीहरूले पछिल्लो जनक्रान्तिमा जे सपना देखाएका थिए, त्यो सपना पुरा गर्नका लागि त यो संविधान पक्षधरहरू एक ठाउँमा आउनुपर्‍यो नि । 

ठुला राजनीतिक दलहरूले शासनशैली विरुद्धमा के–के कारणले गर्दा असन्तुष्टि बढेको छ, पहिचान गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू के–के हुन् भन्ने कुरा पहिचान गर्न सकिन्छ । अहिले त रोग नै पत्ता लागेको छैन । संविधानमा भएको कतिपय प्रावधानहरू अब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । शासनशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ ।

• जनताको मत प्रतिविम्बित हुने भनेको संसद् हो । संसद्को भूमिकाप्रति के भन्नुहुन्छ ?

–संसद्को भूमिकाप्रति म पनि सन्तुष्ट छैन, सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन । संसद् भनेको सरकारलाई तह लगाउने हो र सरकारको पाता कस्ने क्षमता सांसदसँग छ । मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई र अरू सरकारका सबै अङ्गहरूलाई ‘एकाउन्टेबल’ बनाउने क्षमता संसद्सँग मात्रै छ । सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संसद्ले गर्छ । तर अहिले संसद् सत्तारुढ दलको शाखा कार्यालयजस्तो भयो । संसद्ले आफ्नो भूमिका देखाउन सकेन । आफ्नै दलबाट निर्वाचित मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्‍यो भने त्यही पार्टीका सांसदहरू उसको विरुद्धमा बोल्दैनन्, उल्टै बचाऊ गर्नका लागि संसद्मा बोल्छन् । सांसदहरूले आफ्नो भूमिका बुझ्न नसकेकाले यो भएको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्ष सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको नाताले नेपाली जनताको सबैभन्दा धेरै आशा पनि त्यही पार्टीसँग हुनु स्वाभाविक नै हो ।

• संसद् प्रभावकारी बनाउन सभामुखको भुमिका हुँदैन र?

–संसद्का बैठक प्रभावकारी बनाउन त सभामुखको भूमिका हुन्छ । तर सांसदहरूलाई यो बोल, त्यो नबोल भनेर भन्न त उहाँले सक्नुहुन्न । उहाँको समन्वयकारी भूमिका मात्र हो । उहाँको व्यक्तिगत सक्रियता र क्षमताले संसद्को प्रभावकारितामा केही तलमाथि त हुन्छ तर निर्णायक कुरा सांसदहरूकै हो । 

• व्यवस्थामाथि यत्रो प्रश्न उठ्दा प्रतिपक्षको भूमिका केही हुँदैन ?

–प्रमुख प्रतिपक्ष सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको नाताले नेपाली जनताको सबैभन्दा धेरै आशा पनि त्यही पार्टीसँग हुनु स्वाभाविक नै हो । तर व्यवस्था विरुद्धमा जुन स्वरहरू देखिएका छन्, त्यो स्वरहरूको सम्बन्धमा चाँहि जे कुरा हो त्यसलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । एमालेले गरेको सङ्कल्प यात्रा यो व्यवस्थाका विरुद्धमा आएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न केही हदसम्मका लागि सफल भएको छ तर त्यति काम अरूले गरेनन् । त्यो हदसम्मको एमालेको कामलाई हामीले बेठिक भन्न मिल्दैन । 

अहिले व्यवस्थाका विरुद्धमा आइलागेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा त प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सक्रियतापूर्वक लागिरहनुभएको छ । जनतासँगको संवाद दलहरूको नटुटोस् । राजनीतिक दलहरू जनताका कुरा सुनेर आफू सच्चिनका लागि तयार हुनुपर्‍यो । एउटा नागरिक भएको नाताले सोच्दा खेरी अहिलेको सरकारको पालामा जस्तो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सङ्कुचन विगतमा कहिले पनि पारिएको थिएन ।

• सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि सहमति खोजेरै पास गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना देखिन्छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बार्गेनिङ गरिरहेको छ । यसमा तपाईंको टिप्पणी के छ?  

–संसद्को समितिमा एउटा उपसमिति बनेको थियो । त्यो उपसमितिमा मलाई पनि निम्त्याइएको थियो । जे कुरामा संसदीय समितिमा सहमति हुन सकैको छैन, ती कुराहरू नमिल्दै पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद नै अहिले प्रमुख विवाद हो । प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो अडान छोड्यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई स्वीकार गर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार नगर्दा बित्तिकै योभन्दा विकराल अवस्था आउँछ । विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप बढाउँछ ।