काठमाडौँ । सदस्य संस्थाहरुबाट उठाएको करोडौं रकम बापतको मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने शैक्षिक परामर्श संघ नेपालको योजना राजश्व न्यायाधिकरणे रोकेको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरेको थियो ।

संघले आफ्ना सदस्य संस्थाबाट उठाउँदै आएको रकम सदस्यता शूल्कबापतको भएको भन्दै कर तिर्न आनाकानी गरेपछि कार्यालयले २०७७ माघ २५ गते डेढ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । तर, राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलीले गरेको निर्णय चित्त नबुझाउँदै आन्तरिक राजश्व कार्यालयको शरणमा संघ पुगेको थियो ।

निर्धारण गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउँदै विभाग पुगेपनि संघको पक्षमा फैसला आएन । विभागले २०७८ सालको मंसिर २० गते गरेको निर्णय पनि चित्त नबुझाउँदै संघ राजश्व न्यायाधिकरण सरणमा पुगेको थियो । तर, न्यायाधिकरणको यही माघ २३ गते कर बुझाउनै पर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘न्यायाधिकरणे राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलिको निर्णय सदर गरेको सुन्नमा आएको छ,’ कार्यालयले भन्यो, ‘अब सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ तर, शैक्षिक परामर्श संघसमक्ष न्यायाधिकरणको निर्णय समेत चित्त नबुझाउँदै सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला छ । यद्यपि, कार्यालयले भने संघलाई बोलाएर कर दाखिला गर्न अनुरोध गर्ने भएको छ ।

‘शैक्षिक परामर्श संघ नेपालले गरेको पुनरावेदनको दाबी नपुग्ने ठहर राजश्व न्यायाधिकरण गरेको छ,’ राजश्व न्यायाधिकरणको कार्यालयले भन्यो, ‘यसबारे थप जानकारी राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलिसँगै बुझ्नपर्छ ।’ न्यायाधिकरणले भने विभागको निर्णयसमेत राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलिको जस्तै भएको र पुनरावेदन गर्ने करदाताको दाबी नपुग्ने भन्दै कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।

शैक्षिक परामर्श सघं नेपाल कन्सलटेन्सीहरुको साझा संस्था हो । यसमा देशमा सञ्चालित अधिकांस कन्सलटेन्सी आबद्ध छन् । उनीहरुबाट सदस्यता शूल्कबाट उठाएको रकम भन्दै संघको खातामा करोडौं रकम जम्मा भएको देखिएपछि बत्तिसपुतलिले डेढ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर निर्धारण गरेको थियो । तर, सदस्यता शूल्कबाट उठाउने ५ वा १० हजार रकमबाट संघको खातामा जम्मा रकम बराबरको रकम जम्मा नहुने राजश्व कार्यालय बत्तिसपुतलिले जनाएको छ ।

इक्यानका अध्यक्ष  शेषराज भट्टराईले न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाको पूर्णपाठको पखाइमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठको पखाइमा छौँ । थप बुझेर सर्वोच्च जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ ।’