हेटौँडा । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले ऐन निर्माणमा र विकास निर्माणमा असफल भएको टिप्पणी गरेको छ । एमालेले गत २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचन पछि गठित प्रदेशसभाले पर्याप्त मात्रामा ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकेको र प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च निराशाजनक रहेको जनाएको हो ।

सरकारले संसद् बैठक आह्वान गर्न नचाहेको एमालेले आरोप लगाएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको ४ महिनासम्म पनि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको र ऐन निर्माणमा गति लिन नसकेको एमालेले जनाएको छ । पहिलो कार्यकालमा ४३ वटा मूल ऐन बनाएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको गति हेर्दा एकतिहाइ काम पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको एमालेको भनाई छ ।

‘ऐन निर्माणमा मात्र हैन सरकार विकास निर्माणमा पनि असफल छ । गत निर्वाचन पछि गठित प्रदेशसभाबाट पर्याप्त ऐन निर्माण हुन सकेको छैन भने सरकारको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक रहेको छ ।’ एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘गत असोज २२ गते २ वटा विधेयक पास गरेपछि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक ४ महिना पूरा भइसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । हिउँद सकिन लाग्यो तर प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानको निर्णय गर्न चाहिरहेको छैन ।’

प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि १०० वटा ऐनहरू आवश्यक पर्ने पहिचान भएकोमा हालसम्म ४६ वटा मात्र ऐन बनेको र हाल सरकार बिजनेस अभाव भन्दै संसद् बैठक रोकेर विपक्षीलाई आरोप लगाइरहेको एमालेले बताएको छ । एमालेका अनुसार यथाशीघ्र संसद् बैठक आह्वान गरी ऐन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ ।

‘दोस्रो कार्यकालको एकवर्ष बितिसक्दा प्रदेशसभाको जम्मा ५६ वटा मात्र बैठक बसेको छ । अघिल्लो वर्ष पनि वर्षे अधिवेशन बोलाउन नेकपा एमाले संसदीय दलले पटक–पटक माग गरिसकेपछि मात्र बोलाउने काम भयो । अहिले पनि वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर निदाएको सरकारलाई अनौपचारिक तथा औपचारिक रुपमा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अधिवेशन नबोलाउने र विपक्षी दलका कारण अधिवेशन बोलाउन नपाएको गलत प्रचार गर्ने गरेकाले  भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछौँ’ एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ऐन निर्माणमा मात्र हैन सरकार विकास निर्माणमा पनि असफल छ । आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक पुरा हुन लाग्दा पनि हालसम्म ९ प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको एमालेको भनाई छ । एमालेले दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्दै सरकारले किसानप्रति देखाएको अनुदारवादी व्यवहार र किसानमारा क्रियाकलाप गरेको जनाएको छ । सरकारको उक्त कदमले प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई गम्भीर असर गर्ने निश्चित रहेको एमालेको भनाई छ ।

‘समतामूलक विकासका लागि नेकपा एमालेले माग गरेका योजनाहरू आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो अख्तियारको पत्र देखाएर पन्छने तर रकमान्तर गरेर जथाभाबी रूपमा गठबन्धनकारी सरकारका केही प्रभावशाली मानिने मन्त्रीहरू र तिनका आसेपासेलाई मात्र बजेट बढिरहेको पाइएको छ भने संसदमा पटक–पटक माननीयहरूले उठाएका सवालहरू, सरकार आफैले गरेका प्रतिवद्धताहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी  र विपक्षी दलहरूले उठाएका आवाजहरू समेतलाई सम्बोधन गरेको छैन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हैसियतमा हामीले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न, सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न र सुशासन कायम गराउन सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण एवम् दबाब दिइरहेको एमाले बताएको छ । प्रतिपक्षले उठाएका जनताका मागहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेकै एमालेले टिप्पणी गरेको छ ।

‘हालको सन्दर्भमा पनि तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाइ माथि उठाइएका समस्याहरूका समाधान गर्न, मिनी पार्लियामेन्ट भनेर चिनिने प्रदेशसभाका समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि तत्काल सभापति चयन गर्न र दुग्ध किसानहरूलाई विगतमा दिँदै आएको उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई पुन सुचारु गर्न जोडदार माग गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।