काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण मुख्य तीन वटा ऐन जतिसक्दो चाँडो जारी गरेर कानुन बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।

बिहीबार बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतासहित मुख्यमन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका हुन् । साथै सत्ता साझेदार दलहरूबिच राजनीतिक नेतृत्वमा कायमै रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अलमल र ढिलासुस्ती हुँदा जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत पाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घले ऐन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आवश्यक कानुन बनाउन नपाएको र बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकार र राजनीतिक दलहरू समेतले तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कानुन अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएको आफूले समेत महशुस गरेको भन्दै त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलकदमी कुनै बाँकी नराख्ने आश्वासन दिएका छन् ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घले बनाउनुपर्ने कानुनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनतामा नकारात्मक असर पर्‍यो, सेवा प्रवाह प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर सबै ऐन कानुनचाँही सङ्घले नबनाई तल बनाउन नसक्ने र बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाबारे मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो देखियो’, बालुवाटार छलफलमा सहभागी जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यो अवस्थाका कारण प्रदेशले केही गरेन भन्ने समस्या उत्पन्न भयो ।’

उनले प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार दिए तत्कालै जनताले सेवा सुविधा पाउँछन् र सङ्घीयताको कसैले विरोध गरे जनताले नै प्रतिवाद गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘जनताले नै सङ्घीयता ठिक छ, विकास भए भन्ने अवस्था आउन ऐनहरू बनाउनुपर्‍यो । भन्नेमा सबै नेताहरू सहमत हुनुभयो’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय नियमावली तुरुन्त जारी गर्ने बचन दिनुभयो ।’

नेता श्रेष्ठका अनुसार सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, वन ऐन लगायतका ऐनहरू तुरुन्तै जारी गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री लगायत सत्ता साझेदार दलका नेताहरू सहमत भएका छन् ।

‘समस्या राजनीतिक तहमा पनि देखिएको छ । किनभने त्यही व्यक्ति सत्तामा हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने सत्ताबाहिर भएपछि भएन राजनीतिक नेतृत्वमा भएको केन्द्रीकृत मानसिकता नै हो भन्ने ठहर भएको छ’, नेता श्रेष्ठको भनाइ छ ।