'लास्ट बेन्चर' मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कर्मचारी संगठनको विरोध
विराटनगर । केही दिन अगाडि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले मोरङको सुन्दरहरैंचामा रहेको एक विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा फष्ट बेञ्चरहरु खरदार भएको तर आफू लास्ट बेञ्चर भएपनि मुख्यमन्त्री बनेको बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति अपरिपक्व र हचुवा भएकोले सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको शिर निहुरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष ओमराज सुवेदी र सचिव शालिग्राम कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीलवे दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रसेवक कर्मचारी क्षेत्रलाई दुःखी बनाएको बताइएको छ ।
‘प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता खोज्ने हामी तमाम राष्ट्रसेवकहरू हजारौँको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल र श्रेष्ठ साबित गर्न सफल भएर राष्ट्र सेवाका विभिन्न तहमा बसी नागरिकको सेवा प्रदान गरी आएका छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘योग्यता प्रणालीमा विश्वास गर्नेहरू प्रतिको मुख्यमन्त्रीज्यूको अपरिपक्व हचुवा अभिव्यक्तिले सबै तहका राष्ट्रसेवकहरूको शिर निहुरिएको छ ।’
सार्वजनिक प्रशासनको मूल आधार स्तम्भ रहेको खरदार र सुब्बा तहका कर्मचारीको उदाहरण दिँदै बोलेको कुराप्रति आफ्नो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। ‘कलिला स्कुले बालबालिकालाई अगाडि राखेर मुख्यमन्त्री ज्यूले दिनु भएको यस्तो अभिव्यक्तिले बालबालिकामा कस्तो प्रेरणा मिल्छ होला, अघिल्लो बेञ्चमा बसेर मेहनत गर्नेहरू खरदार मात्रै हुन्छन् पछिल्ला बेञ्चमा बसेर लखुवागिरी गर्नेहरू मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्छन् भन्ने अभिव्यक्तिले बालबालिकामा कस्तो सन्देश प्रवाह हुन्छ ?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीति गर्ने सबै व्यक्ति व्याक बेञ्च भएर लखुवा भै हिड्नेहरु मात्रै हुन् ? एउटा खरदार र सुब्बा वा जुनसुकै तहको राष्ट्रसेवक मेहनत साथ लागेमा तपाईँहरू जस्तो मन्त्री मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन्, तर तपाईँहरू यो जुनिमा खरदार, सुब्बा वा अन्य कुनै प्रकारको राष्ट्रसेवक बन्न सक्नुहुन्न ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विपन्न समुदायका छात्रालाई वडा कार्यालयबाट साइकल सहयोग
-
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा साढे नौ अर्ब लाग्ने, कसरी होला बजेट व्यवस्थापन ?
-
नौ वर्षपछि दोदा नदीको पुल निर्माणले गति लिँदै
-
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशत, साढे सात अर्बको लागत झण्डै ५३ अर्ब पुग्यो
-
वन कार्यालयले सिफारिस रोक्दा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकियो, राजस्व सङ्कलनमा ह्रास
-
सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएकाको आफन्त अझै न्यायको प्रतीक्षामा