काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले नै प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका छन् । पहिला एमाले र पछि कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनी मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारीमा छन् । तर कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र डा. शशांक कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अगाडि सारेपछि प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

सरकार गठन भएको एक वर्षमा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । कार्यसम्पादनमा कमजोर रहेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउन प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने पक्षमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रीन सिग्नल दिएका छैनन् । तथापि मन्त्रीहरू फेरबदलको विषयमा गठबन्धन शीर्ष नेताहरूबिच छलफल भएको माओवादीका शीर्ष नेताले बताएका छन् ।

२०७९ पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड तीन महिना नपुग्दै फेरि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न आइपुगेका थिए । फागुन १२ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आठ दलको बैठकमा माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबिच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको शीर्ष नेताहरूको दाबी छ ।

त्यतिबेला गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने, पहिलो चरणमा प्रचण्ड दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीमा यथावत् रहने, बिचमा एक वर्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र अन्तिम दुई वर्ष चुनावी सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने गरी भद्र सहमति भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा कांग्रेसका नेताहरूले फालेको प्रधानमन्त्रीको कार्डले गठबन्धनभित्र खटपट आएको आशङ्कामा बल पुगेको छ । कांग्रेस नेता निधि र कोइरालाका अभिव्यक्तिले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने कि प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने भन्ने बहस चुलिएको छ ।

यो पनि

मन्त्री फेर्ने कि प्रधानमन्त्री ?

योसँगै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने बाटोको बारेमा समेत बहस हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यतासमेत पाएको छैन । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएको नेताले संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गर्न मिल्ने÷नमिल्ने, विकल्प हुँदाहुँदै एउटै धारा पटकपटक प्रयोग गर्न मिल्ने÷नमिल्ने सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनविद्हरूले आ–आफ्ना तर्क पेस गरेका छन् ।

तर राजनीतिक दलहरूबिच सहमति भएमा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले नरोक्ने संविधानविद्को तर्क छ ।

गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । संसद्‍मा तेस्रो दल रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री भए ।

• संविधान र कानुनविद्हरूका आ–आफ्नै तर्क

गठबन्धनले सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण नगरे वा माधवकुमार नेपाल आफैँले बहुमत रहेको विश्वासिलो दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस नगरेको खण्डमा उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने संविधानविद्  विपिन अधिकारीको तर्क छ ।

‘माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक बाधा छैन । तर यो बाटो गए अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । जबसम्म संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ, तबसम्म उहाँ दलीय सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ । उपधारा २ बमोजिमको सरकार ढल्ने बित्तिकै ३ मा जानुपर्छ भन्ने छैन । बहुमत दाबी छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने कुरा हो’, उनले भने ।

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका व्यक्ति सिधै प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने बताए । दलहरूबिच सहमति नभएमा उपधारा २ अन्तर्गत माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रिय दलको मान्यता आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका व्यक्ति सिधै प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ । माधवको हकमा संविधानको धारा ७६(१) र (३) ले चिन्दैन’, आचार्यले भने, ‘राजनीतिक सहमति भए उपधारा २ बाधक छैन । उपधारा ५ मा स्वतः उहाँको दाबी पुग्छ । प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रिय दलको मान्यता चाहिँदैन ।’

तर विकल्प हुँदाहुँदै पटकपटक एउटै धारा प्रयोग गर्नु उपयुक्त नहुने आचार्यले बताए । कोशी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको दृष्टान्त दिँदै उनले भने, ‘विकल्प हुँदाहुँदै बहुमतको आधारमा पटकपटक एउटै धारा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध परेको मुद्दामाथि भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्ने स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत नहुने व्याख्या गरेको थियो ।  

संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको स्थितिमा संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक विकासको दृष्टिले उपयुक्त हुने व्याख्या अदालतले गरेको थियो ।

कानुनविद् गोविन्द बन्दीले राजनीतिक सहमतिको आधारमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने दाबी गर्छन् । ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुअघि गठबन्धन दलहरूबिच राजनीतिक सहमति भएमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न मिल्छ । यद्यपि राष्ट्रपतिले उपधारा ३ अनुसार आह्वान गरेको खण्डमा माधवकुमार नेपाल तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न । उपधारा ५ अन्तर्गत दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ’, बन्दीले भने ।

उनले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक र कानुनी बाधा नभएको तर्क गरे ।

यद्यपि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले माधवकुमार नेपालको हैसियत स्वतन्त्र सांसद बराबर भएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने दाबी गरे ।

‘माधवकुमार नेपाल राजनीतिक रूपमा मात्र एकीकृत समाजवादीको नेता हुनुहुन्छ । संसद्मा दलीय मान्यता प्राप्त गरेको पार्टी त होइन । संसदीय भाषामा उहाँलाई स्वतन्त्र सांसद मानिन्छ । यो संविधानको भाषा र व्यवस्था हो’, खरेलले भने, ‘संविधानको प्रक्रियाबाट उपधारा ३ क्रस गर्नुभयो भने उपधारा ५ मा दाबी पुग्छ । उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल भनिएको छ । उहाँ सङ्ख्या पुर्‍याउन टेकोमात्र हो । १३८ भित्र काउन्ट गर्न मिल्छ । दलभित्र काउन्ट गर्न मिलेन ।’

खरेलको तर्कमा असहमति राख्दै पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य एवं अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि उपधारा २ अन्तर्गत माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नछेक्ने तर्क गरे ।

‘बहुमत जुटाए प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाए पनि केही फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्री बन्ने योग्यता प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ । नियुक्ति गर्ने तरिकामात्र फरक हो’, बिडारीले भने ।

• के छ संविधानमा व्यवस्था ?

संविधानको धारा ७६(१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी उपधारा ५ अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन आह्वान भएमा फेरि अघिल्लो उपधारामा फर्किन नमिल्ने संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ३ अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सबै प्रक्रिया पूरा गरी उपधारा ५ अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन आह्वान भएमा फेरि अघिल्लो उपधारामा फर्किन नमिल्ने संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले स्पष्ट पारेका छन् । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिबाट विश्वासको मत प्राप्त नभए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संविधान तथा कानुनविद्हरूको तर्क छ ।