काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका माग प्रमाणीकरणबारे दुई सरकारी निकायबिच देखिएको विवाद समाधान उन्मुख देखिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय विवाद समाधानतर्फ अघि बढेका हुन् । त्यसका लागि दुवै निकायका मन्त्रीसहितका अधिकारीहरूले छलफल थालेका छन् ।

यसबारे दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीसहित दुई पटक छलफल भइसकेको छ । दुवै पटकको छलफलमा समस्या समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो । रोकिएको माग प्रमाणीकरण गरेर श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।

के हो विवाद ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित देशबाट श्रमिक चाहिएको विषयमा माग ल्याउनुपर्छ । त्यो माग सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास तथा नियोगहरूबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास तथा नियोगले माग प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले मागको स्वीकृति दिन्छ । विभागले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सम्बन्धित देशमा जाने श्रमिकलाई पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

तर, सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावास तथा नियोगहरूले माग प्रमाणीकरण गर्न महिनौँ लगाउँछन् । लामो समयसम्म माग प्रमाणीकरण नहुने र अन्तिममा नेपालका लागि आएका डिमाण्डहरू अन्यत्र जाने समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला नै ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सोही आधारमा संशोधनका लागि आवश्यक राय दिन भन्दै श्रम मन्त्रालयले २०७९ चैत २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । परराष्ट्रले राय सुझाव नदिएपछि श्रम मन्त्रालयले विकल्प खोज्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को आधारमा टेकेर कार्यविधि ल्यायो । ऐनमा १५ दिनभित्रमा माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने छ । तर, १५ दिनमा माग प्रमाणीकरण नगरिएको खण्डमा के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

श्रम मन्त्रालयले सोही कार्यविधिको आधारमा रहेर प्रतिनिधि पठाइदिन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, ३-४ पटक प्रतिनिधि माग गर्दा पनि परराष्ट्रले प्रतिनिधि पठाउन सकेन । जसले गर्दा दुई सरकारी निकायबिचको टकराव सतहमा पुगेको थियो ।

त्यही आधारलाई टेकेर श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास तथा नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेको खण्डमा मागपत्र प्रमाणित गर्नेगरी समिति बनायो । 

श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सह–सचिवको संयोजत्वमा समिति रहने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका निकायका उपसचिव सदस्य छन् ।

श्रम मन्त्रालयले सोही कार्यविधिको आधारमा रहेर प्रतिनिधि पठाइदिन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, ३-४ पटक प्रतिनिधि माग गर्दा पनि परराष्ट्रले प्रतिनिधि पठाउन सकेन । जसले गर्दा दुई सरकारी निकायबिचको टकराव सतहमा पुगेको थियो ।

यसबिचमा नेपालका लागि आएका ४० हजारभन्दा बढी माग अन्य मुलुकतर्फ गए । विशेषगरी यूरोपका लागि आएका मागहरू समयमै प्रमाणीकरण नहुँदा समस्या देखियो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले दुवै मन्त्रालयबिचको छलफल सकारात्मक रहेको बताए ।

छलफलको क्रममा परराष्ट्रका अधिकारीहरूले उक्त कार्य आफैँले गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाली श्रमिकहरूले भोग्दै आएको कठिनाइ कम गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताएका थिए ।

‘परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले माग प्रमाणीकरण नभएर नेपाली श्रमिकहरूले कठिनाइ भोगेका छन् भने त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्नुभयो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ब्यूरोक्रेसीले भने त्यो काम हामीले नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीलाई साधन सम्पन्न बनाउनुप¥यो भन्नुभयो ।’

श्रम मन्त्रालयको तर्क भने ११० मुलुकमा संस्थागत रूपमा नेपालीहरू कामका लागि पठाउने गरेको र ती सबै देशमा दूतावास खोल्न सम्भव नहुने बताएका थिए ।

त्यसपछि दूतावास भएको ठाउँमा कसरी जाने र नभएका ठाउँमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफल सकारात्मक रहेको र केही दिनमा निकास निस्किनेमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरू विश्वस्त छन् ।

श्रमिकलाई परेको समस्या समाधान गर्ने विषयमा दुवै मन्त्रालय सहमत भएको र त्यसलाई कसरी फुकाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दुई विकल्प छन् । एउटा श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार माग प्रमाणीकरणको सहजीकरण गर्ने, अर्को भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप स्रोत साधनयुक्त बनाउने र त्यहीँबाट माग प्रमाणीकरणको काम गर्ने ।

दुवै विकल्पहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न लागिएको उनको भनाइ छ । परराष्ट्रका अधिकारीहरूले समेत छलफल गरेर अगाडि बढ्न लागिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले दुवै मन्त्रालयका उच्च तहमा छलफल चलिरहेको भन्दै चाँडै निकास निस्किने बताए ।

श्रम आप्रवासन महाशाखा  

परराष्ट्र मन्त्रालयमा विभिन्न देश हेर्नेगरी महाशाखाहरू छन् । दक्षिण–एसिया हेर्ने छुट्टै महाशाखा छ । पूर्व हेर्ने छुट्टै, यूरोप हेर्ने छुट्टै महाशाखा छन् । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशबारे केही भयो भने छुट्टाछुट्टै महाशाखा धाउनुपर्छ । यसका लागि गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले छुट्टै श्रम आप्रवासन महाशाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त कार्य अहिले प्रक्रियामा रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । महाशाखा स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र चाँडै सञ्चालनमा आउने परराष्ट्रका ती अधिकारीले बताए ।

श्रम मन्त्रालयमा १५ हजार डिमाण्ड थन्कियो  

माग प्रमाणीकरण हुन नसक्दा श्रम मन्त्रालयमा १५ हजार डिमाण्ड थन्किएर बसेका छन् । ती डिमाण्डहरूमा श्रम मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

जसमा यूरोपकै लागि भनेर १५ हजार डिमाण्ड आएको तर, त्यसबारे निर्णय गर्न नसकिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । त्यस्तै दक्षिण कोरियाबाट ई–७ भिसाका लागि २ हजार ५०० कामदारको डिमाण्ड आएको छ । त्यसमा श्रम मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

माल्टा, क्रोएसिया, रोमानिया लगायतका देशबाट समेत डिमाण्ड आएको तर, निर्णय गर्न नसकिएको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । रोमानियाबाट मात्रै ६ हजारको डिमाण्ड आएर पेण्डिङमा छ । जबकि रोमानियाले सन् २०२४ मा २० हजार नेपाली लैजाने भनेर डिमाण्ड गरेको छ । माग प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको श्रम मन्त्रालयको गुनासो छ ।